देशको जनसंख्याको करिब ६७ प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशका लागि यस क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरण एक ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। निर्वाहमुखी तथा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक, सघन, प्रतिस्पर्धी एवं व्यवसायमुखी बनाउन आवश्यक भएको छ।
कृषिजन्य वस्तुहरुले सुनिश्चित बजार पाउन नसक्नाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न कठिन भएको सन्दर्भमा प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन प्रणालीको विकासबाट विश्व बजारका अवसरहरुको उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन र व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जरुरी छ।
प्रविधि परिवर्तन र प्रविधिको प्रभावकारिताको न्यून प्रभाव नेपालमा कृषि उत्पादकत्वको वृद्धिलाई बाधा पार्ने मुख्य तत्वहरुको रुपमा रहेका छन्। खासगरी प्रविधिको प्रयोग र प्रविधिको प्रभावकारिता बढी हुनसक्ने नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा यसको प्रभाव कमि भएकोले हो।
प्रविधि परिवर्तन नयाँ प्रविधिको जानकारी र उपयोगसँग सम्बन्धित छ भने प्रविधि प्रभावकारितामा खोजिने परिवर्तन उपलब्ध प्रविधिहरुलाई किसानले प्रयोग गर्न सक्नु हो।
उत्पादकत्वलाई विभिन्न हिसाबले मापन गर्दा मुलुकको सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिको मुख्य कारक प्रविधि परिवर्तन नै भएको देखाउँछ। यस्ता प्रविधि परिवर्तनले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ र आव २०६७/६८ का बीचमा हिमाली क्षेत्रमा २६ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा १८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा ८ प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि भएको देखियो।
यसको अर्थ, यस्तो प्रविधि अवलम्बन गर्ने किसानहरुमध्ये हिमाली क्षेत्रमा सापेक्षतः ठूलो प्रभाव र त्यसपछिको प्रभाव पहाडी क्षेत्रमा परेको देखियो। तथापि, नेपालको खाद्य भण्डार मानिने तराईमा भने यस्तो प्रभाव निकै कम परेको देखिन्छ।
यस्तो परिवर्तन कम देखिनुको कारण अरु क्षेत्रहरुले निकै तल्लो स्तरबाट प्रविधि प्रयोग सुरु गरेकाले हुनसक्छ र कुनै पनि नयाँ प्रविधिले उत्पादकत्वलाई सापेक्षतः छिटो गतिमा बढाउने सम्भावना अझै छ। तर पनि चिन्ताजनक कुरा के छ भने, तराईमा बढ्दो प्रविधि परिवर्तनको प्रभावलाई घट्दो प्रविधि प्रभावकारिताले अर्थहीन बनाइदिएको छ।
यसैकारण यो क्षेत्रको उत्पादकत्व आव २०६०/६१ र आव २०६७/६८को बीचमा घटेको देखिन्छ। प्रविधि प्रभावकारिता परिवर्तनमा देखिएको नाजुक स्थितिले किसानहरुले भइरहेका प्रविधि र अभ्यासहरुलाई पनि लाभदायक ढंगले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ।
ठूला किसानहरुको तुलनामा साना किसानहरु बढी उत्पादनशील छन्, जसले गर्दा भूखण्डीकरणलाई प्रश्रय दिएको छ र यान्त्रीकरणलाई रोकेको छ। जग्गा कमाउने प्रणालीमा आएको विकृतिका कारण साना किसानहरु सबै कृषि क्षेत्रहरुमा स्थिर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने वर्गमा परेका छन्। यी साना वर्गमा मात्रै प्रविधिक परिवर्तन र प्रविधि प्रभावकारिता परिवर्तनले उत्पादकत्व वृद्धिलाई निरन्तरता दिएको छ।
सबभन्दा सानो आकारको भूस्वामित्व भएको वर्गमा उत्पादकत्व हिमाली भागमा ७७ प्रतिशत, पहाडमा ५० प्रतिशत र तराईमा १४ प्रतिशतले बढेको छ। अरु भूस्वामित्व भएको वर्गमा सबै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व, प्रविधिक परिवर्तन र प्रविधिक प्रभावकारिता परिवर्तनका कारण बढेको देखिँदैन।
भूमिसम्मको पहुँचलाई प्रभावित गर्ने धेरै तत्वहरु छन्। तीमध्येको मुख्य जग्गा भाडामा लगाउने बजारको क्रियाशीलता हो। नेपालमा जग्गा भाडाको बजार अत्यन्त सानो छ। किनभने, जग्गा स्वामित्वका कानूनहरुका कारण जग्गाधनीले भाडामा दिएको जमिन गुमाउने जोखिम छ। भाडामा लिनेले यस्तो जमिन लामो समयदेखि आफूले उपभोग गरेको बताएर त्यसमाथि अधिकार खोज्ने अर्थात् मोहियानी हकको सम्भावना छ।
परिणामस्वरुप एकातर्फ सापेक्षतः ठूलो आकारको जमिनको स्वामित्व हुनेहरुले भाडामा लिनेले नै जमिन हडप्ने भएका कारण जमिन बाँझै छाडेका छन्। अर्कोतर्फ, जग्गाको अभाव भएका ग्रामीण घरपरिवारहरु थप जग्गा भाडामा लिन सक्षम हुँदैनन् र सानै आकारको जमिनमा कृषि गर्न बाध्य छन्।
जमिनको आकार र उत्पादकत्व बीचको सम्बन्ध सकारात्मक हुने हो भने सानो मात्राको कृषि न्यून आयको धराप बन्न सक्थ्यो। यसो नहुँदा जग्गा खण्डीकरण र न्यून यान्त्रीकरणले प्रश्रय पाइरहेको छ, जसले नेपालको वर्तमान कृषि प्रणालीमार्फत् आर्थिक विस्तार ल्याउने सम्भावना छैन।
मलखादको प्रयोग र उपलब्धता सबैतिर पर्याप्त नभएका कारण कृषि सामग्री कम्पनीको एकाधिकार र महँगो छ। मलखाद प्रयोगकर्ताहरुको अधिक छनोट नाइट्रोजनयुक्त मल हुने गरेको छ, जुन युरियामा पाइन्छ। सरकारी मलखाद अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने सम्पूर्ण परिमाणको ६० प्रतिशत हिस्सा यसकै छ। यो कार्यक्रमले फस्फोरस र पोटासियम रहेको डाइमोनियम फोस्फेटलाई सघाएको छ तर पोटास मलहरुलाई कम मात्रामा सघाएको छ।
यसले गर्दा बाली पोषकहरुको असन्तुलित प्रयोगलाई बढाउन मद्दत गरेको छ। माटोको पोषण कायम राख्न र उत्पादकत्व बढाउनका लागि यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। यसका अतिरिक्त अनुदान कार्यक्रम आफैमा महँगो छ र यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा पर्ने अनावश्यक बोझलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुधार हुनु आवश्यक छ।
यसै अनुरुप आव २०५३/५४ मा यसअघिको अनुदान कार्यक्रमलाई हटाइएको थियो। त्यस्तै यो कार्यक्रम सबैतिर पुग्न सकेको छैन, साथै यसमार्फत् अनुमानित मागको आधामात्र पूर्ति हुन्छ।
वित्तीय व्यवधान सम्बद्ध मुद्दाहरुका कारण कृषिमा निजी लगानी सीमित मात्र भएको छ। उत्पादकहरुले सही तरिकाबाट खेती गर्ने प्रविधिक ज्ञान सुधार्नका लागि तथा आधुनिक उपकरण एवम् बाली विविधीकरण प्रविधि प्रयोग गर्न प्रारम्भिक चरणमा पुँजी लगानी आवश्यक पर्छ, जुन नेपालका निर्वाहमुखी किसानका लागि गाह्रो कुरा हो।
साथै, परम्परागत रुपमा खेती गर्ने किसानहरु र खासगरी बढी व्यवसायिक किसानहरु दुवैलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु एक व्यावहारिक आवश्यकता हो जसलाई बैंकहरुको लगानी नीतिले पूर्ण रुपमा समेट्न सकेको छैन। किनभने, बैंकहरुले लगानी गर्नका लागि ऋण आवेदकहरुको जग्गामा स्वामित्वमा हुनु र यसैलाई धितोको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषिमा निजी लगानीलाई तुषारापात गर्ने यो मुख्य पक्ष रहिआएको छ।
जबसम्म माथि उल्लेखित मुद्दाहरुमा राज्यले चासो दिँदैन तबसम्म नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव छैन।
(लेखक कृषि बजार प्रणाली सम्बन्धी सल्लाहकार र कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका एडजङ्ट फ्याकल्टीको रुपमा आवद्ध छन्।)
