स्थायी सरकारको एकखाले नीति हुन्छ, त्यही नीतिअन्तर्गत सरकार चलेको हुन्छ। नेपालमा पनि पाँच वर्षे आर्थिक नीति लिएर सरकार चलिरहेको थियो।
लक्ष्य पूरा गर्नु/नगर्नु अर्को पाटो भएता पनि नीति परिवर्तन भएको थिएन, तर हालको राजनीतिक अवस्थाले देशको नीति तथा अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन बाध्यात्मक बनेको छ।
प्रायःजसो लगानीकर्ताले (स्वदेशी वा विदेशी) कुन पार्टी आउने‚ कस्तो नीति लिने‚ बुझेर मात्रै लगानी गर्ने मनसाय तयार गर्दछन्। सरकारी निकायहरुमा पनि अब निश्चित वर्ष यो नीतिमा चल्नुपर्ने भनी कार्यालय तथा कर्मचारीमा एकखालको मनसाय तयार हुन्छ, हालको अवस्थामा सबैको मनसाय परिवर्तन भएको छ।
राजनीतिज्ञ‚ लगानीकर्ता‚ व्यवसायी‚ कर्मचारी तथा आम नागरिकमा चुनावले मनसाय परिवर्तन गराउँछ नै। कुनै पनि नीति अब लामो समय नचल्ने भन्ने आम जनमानसमा पुगेपछि देशको आवाजमा परिवर्तन आउनु विश्वव्यापी नियम हो।
हालको अवस्थामा बन्द जुलुस हड्ताल फेरि सुरु भएको छ। विगत केही हप्तादेखि महानगरमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बाटो बन्द‚ जनताले पाउने अरु सास्ती सुरु भएको अवस्थामा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको नीतिमा बस्न थालेका छन्। जसले गर्दा निर्वाचन नहुँदासम्म लगानीका अवसर गुम्नेछन्।
हालको परिस्थितिले सरकारी कामकाजमा असर पर्न थालिसकेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला। देशमा चुनावी माहोल बढ्दै जाँदा अनुत्पादक खर्च बढ्छ‚ उत्पादन बढ्दैन। वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रका लागि घातक हो।
सरकारी निकायबाट चुनावका लागि २०-२५ अर्ब खर्च हुने भएता पनि २-३ महिनाका लागि तरलताको अवस्था १२०-१२५ अर्ब हुने पक्का देखिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण, विगतमा निर्वाचनका लागि टिकट पाएका तर रकम खर्च गर्न नसकेर कति उम्मेद्वारहरु चुनावमा जान नै नचाहेको पनि देखिएको छ। त्यसकारण नेपालमा चुनाव के हो भन्ने परिभाषित गर्न जरुरी छैन।
सामान्य अवस्थाको निर्वाचनमा २/३ महिनाका लागि पैसाले गति लिन्छ‚ व्यापार व्यवसाय चम्कन्छन्। चन्दा संकलन हुनु‚ अनौपचारिक च्यानलबाट रकम खर्च हुनु र भित्रिनु‚ कालो धन बजारमा आउनु‚ विदेशबाट रकम भित्रिनु निर्वाचनको राम्रो पक्ष हो।
दूर दराजका गरीब परिवारसम्म पैसा पुग्दछ, मध्यम तथा निम्न वर्गका लागि यो अवसर उचित हो। यसले जिडिपीको आकार बढ्न सक्छ। २/३ महिनाका लागि पैसाले गति लिएता पनि नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन।
सरकारी निकायमा भ्रष्टचार बढाउँछ भने केही समयका लागि आर्थिक गतिविधि जुर्मराए पनि महँगी ह्वात्तै बढ्छ। केही व्यवसायहरु जस्तै इन्धन‚ प्रिन्टिङ कागज‚ मदिरा‚ कुखुरा‚ खसी‚ माछा‚ होटल रेष्टुरेन्ट‚ सवारी साधनमा व्यापार गर्ने समय बनेता पनि दीर्घकालीन रुपमा महंगी अत्याधिक वृद्धि हुनेमा दुईमत छैन।
निर्वाचन खर्च र बजेट
अरु खर्चजस्तो वर्षभरि खर्च भइरहने निर्वाचन खर्च होइन। निर्वाचन खर्च १/२ महिनामा ह्वात्तै एकैपटक खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको अवस्थामा सरकाले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनः जागृत गर्न ५० अर्बको रकम जुटाउन तथा भ्याक्सिन खरिद गर्न ४०/४५ अर्ब थप अरु रकमको आवश्यकता छ।
१ खर्ब थप बजेट छुट्याउन सक्नु महाभारत जितेजस्तो अवस्था हुन्छ। आन्तरिक ऋण सरकारले पहिलो चौमासिकमै उठाइ सकेको छ‚ भने वैदेशिक अनुदान वा ऋण भनेजस्तो विगत केही वर्षदेखि नै भित्रिएको छैन। अब सरकार चलाउने र निर्वाचन गर्नका लागि अन्तिम विकल्प राजश्व संकलन नै हो, जुन लक्ष्यभन्दा बढी हालको अवस्थामा संकलन गर्न गाह्रो देखिन्छ।
निर्वाचन खर्च २०/२५ अर्ब छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ। हालको अवस्थामा जगेडा बजेट छैन‚ नियमानुसार रकमान्तर सजिलो प्रकिया होइन किनकी पुँजीगतमै रकमान्तर गर्नु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तथा प्रदेशलाई दिइएको बजेट फिर्ता लिइ निर्वाचन गर्न सकिन्छ तर त्यो बजेट फिर्ता लिन कानुनी कठिनाइ तथा बन्देज सरह नै रहेको छ।
राजश्व ३ प्रतिशतले घटेको तथा खर्च १० अर्बले बढेको पहिलो चौमासिकलाई हेर्दा निर्वाचन खर्च जुटाउन सरकारलाई धेरै कठिनाइ छ।
विकल्प र पूरक बजेट
निर्वाचनका लागि २०-२५ अर्ब एकमुष्ठ खर्च गर्नु तथा हाल कोरोनालाई भ्याक्सिन खरिद गर्नुपर्दा अबको ४ महिनामा कम्तिमा १ खर्ब २० अर्ब अरू खर्च निकाल्नु असम्भव देखिएकोले उत्तम विकल्प भनेको पूरक बजेट नै हो।
सरकार संचालनको अनावश्यक खर्च कटौति‚ पुनरावलोकन खर्च कटौति‚ पुँजीगत खर्च कटौति‚ संघीय संसद प्रतिनिधि तथा सेवा सुविधा बचत रकम जोडेर पूरक बजेट ल्याउनु सरकारको उत्तम विकल्प रहेको छ। हालको अवस्थामा निर्वाचनका लागि पूरक बजेट निर्माण थालनी गर्नु उचित हुनेछ।
(लेखक अर्थविद् हुन्।)
.JPG)
