लामो समयदेखिको राजनैतिक संक्रमणकाल समाप्तिसँगै कायम भएको राजनैतिक स्थायित्वले राष्ट्रलाई संघीय संरचनामा परिणत गरेको छ। तीन तहको निर्वाचन पश्चात् स्थापना गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु संविधान कार्यान्वयनका निम्ति क्रियाशील छन्।
देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सम्बर्द्धन गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका निम्ति तीनै तहका सरकारहरु केन्द्रीकृत भएका छन्। विगतमा स्थापित तथा नव निर्मित योजना र विकासका कार्यक्रमहरुलाई आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
जनताको सुलभता, सहजता र बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश स्तरीय विभिन्न मन्त्रालयहरुको गठन गरिएको छ। यसै अपेक्षा अनुरुप कृषि क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनको लक्ष सहित सातै प्रदेशमा कृषि मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। परनिर्भरताको कृषिलाई स्वनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने संघीय सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहले सारथी दिइ आएका छन्।
देशको भू-बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, क्रियाशील जनशक्ति र स्थानीय स्रोत साधनहरुको अत्युत्तम परिचालन गरी कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरु जागरुक देखिन्छन्। प्रदेश तहका कृषि मन्त्रालयहरुले आफ्ना रणनीति, कार्यनीति र योजनाहरु अघि सारी कार्यान्वयन तर्फ बढेता पनि स्थानीय तहका संयन्त्रहरु अपेक्षा अनुरुपको क्रियाशील नभइ दिँदा ती योजनाहरु प्रभावकारी बन्न पाएका छैनन्।
संघीय संरचनाका आन्तरिक प्रणाली बीच न्यायोचित समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण देखा परेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत समस्याले गर्दा नै सरकारका विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरुले सोचे अनुरुपको गति लिन सकेका छैनन्। कृषि क्षेत्रमा रहिआएका कृषि प्रसारको सेवा, अनुदान, ऋण तथा बिमा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म प्रभावकारी ढंगले हस्तान्तरण नभएका कारण नै किसान माझ अनेकौं समस्याहरु उत्पत्ति हुने गरेको पाइन्छ।
हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरु पनि स्थानीय तहले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी थप सशक्त र मुर्तरुप दिन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा अझ बढी चुनौती थपिएको छ। संघ र प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा रहेका पुँजी, सीप, स्रोतसाधन र उर्जाशील जनशक्तिको अधिकतम र न्यायोचित परिचालन गर्न सकेमा मात्र कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक परिवर्तनमा सम्भावना देखिन्छ।
यसकारण संस्थागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि संघले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार र काम कर्तव्यको दायरा भित्र रही स्थानीय तहले आफ्ना छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी कृषि क्षेत्रमा यथेष्ट सुधार ल्याउन जरुरी छ। कृषिको सन्दर्भ मा नीति तथा कार्यक्रमहरु माथिल्लो निकायमा निर्माण गरी तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा ठिक यसको विपरीत प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ।
स्थानीय निकायले स्थानीय मूल्य मान्यता, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधन, जनशक्ति आदिको अध्ययन गरी समय सापेक्ष नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा बढी प्रभावकारी हुन आउँछ। हरेक स्थानीय निकायले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी कृषि क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउने हो भने कृषिमा चुनौती कम, अवसर बढी रहेको कुराको पुष्टि हुनेमा दुईमत देखिदैन।
स्थानीय तहले कृषिका योजना र कार्यक्रमहरुलाई सरलीकरण गरी तीन चरणः कृषि पूर्वाधार विकास, उत्पादन अभिबृद्धि र व्यापार/व्यवसाय व्यवस्थापनमा विभाजन गरी अघि बढाउन सके बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ। प्रथम चरणको कृषि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत संस्थागत विकास र संरचना निर्माण गरी कृषि पेशालाई थप आकर्षित र मर्यादित पेशाको रुपमा स्थापित गर्नु जरुरी हुन्छ।
संस्थागत विकासका निम्ति स्थानीय तहले सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञहरु (कृषि तथा पशु विज्ञ, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री) को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कृषि स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ। किसानको सहजताका र सरलता लागि उनीहरुको समस्या र जिज्ञासाको सम्बोधन हुने एकै थलोको निर्माण अति आवश्यक छ। कृषि प्रयोगशाला, भेटेरिनरी अस्पताल, कृषि प्रचार/प्रसार सेवा, कृषि तालिम, कृषि ऋण, कृषि अनुदान, प्राविधिक सेवा लगायतका अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु एकै छानामुनि स्थानीय तहमै उपलब्ध गराइ स्रोत केन्द्रको प्रभावकारिता पुष्टि गर्नु पनि जरुरी हुन्छ।
कृषि क्षेत्रमा आवद्ध सहकारी तथा निजी क्षेत्र, बिक्रीवितरण केन्द्रहरुको नियमित अनुगमन र कृषिसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तथ्यांकहरुको संकलन र अध्ययन गरेमा स्रोत केन्द्रका सेवा तथा योजनाहरु थप गुणस्तरीय र उत्पादनमुलक बन्दछन। संरचना निर्माण अन्तर्गत सिँचाइ सुविधाको तीव्र र सघन विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि सडक, कृषि प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक भवन तथा यातायात सुविधा लगाएत अन्य संरचनाहरुको स्थापना गरी जग बसाल्नु पर्दछ।
प्रथम चरणको पूर्वाधार विकास पश्चात् कृषि विकासका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार स्थापनासँगै जनमानसमा कृषि चेतनाको पनि विकास हुँदै जानेछ। दोस्रो चरणको उत्पादन अभिबृद्धी अन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई लक्षित गरी कार्ययोजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ। बाली उत्पादन पूर्व नै प्रमुख कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी, मल तथा बीउको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरी, स्थानीय ज्ञान, सीपको प्रयोग गरी अनुसन्धान र प्रविधिको मद्धतले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहमा रहेका बाजो जमिनको प्रयोग गर्ने, जमिनको चक्लाबन्दी गरी खण्डिकरणलाई रोक्ने जस्ता कार्य गरेर सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेती तर्फ प्रोत्साहन बढाउनु पर्दछ। स्थानीय भूगोल र पर्यावरण सुहाउँदो नगदे बाली, औद्योगिक बाली, पशुपालन, जडिबुटी खेती, फलफूल तथा पुष्प व्यवसायलाई विकास र प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ। खेतीका लागि जमिन अभाव भएका स्थानीय तहहरुमा विकल्पका कृषि स्वरुप करेसा बारी, कौशी खेती, च्याउ खेती, माछापालन आदिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।
अध्ययन अनुसन्धान मार्फत रैथाने बाली र प्राकृतिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी हावापानी सुहाउँदो बीउ विजनको विकास र वितरण गर्न पनि आवश्यक रहेको छ। दोस्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन पश्चात् कृषि थप यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण तथा व्यवसायीकरण तर्फ अघि बढ्ने छ।
व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापनको तेस्रो चरण स्थानीय तहका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै बढी चुनौती पनि भएको क्षेत्र हो। कृषिमा बाली उत्पादन गर्नुको जति महत्त्व हुन्छ, त्यति नै त्यसको समुचित भण्डारण, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरि बजार व्यवस्थापन गर्नुमा पनि हुन्छ। स्थानीय हाट बजारको व्यवस्थापन, शीत भण्डारणको स्थापना, स्थानीय उत्पादनमा आधारित साना कृषि उद्योगहरुको विकासले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन आउँछ।
स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति तथा अनुगमन, व्यापार तथ्यांक प्रणालिको अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत स्थानीय उत्पादनहरुको ब्रान्डिङ गरी अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि बजार व्यवस्थापनको सहजीकरण गरिनुपर्दछ। जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र, अर्गानिक हब आदिको संचालन गरी पर्यावरणीय संरक्षण मार्फत कृषिलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्न सकेमा थप आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन्।
तेस्रो चरणको कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनसँगै उक्त स्थानीय तहको कृषि प्रणाली उपभोक्तामुखी, वैज्ञानिक, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी हुनेछ।
यसरी कृषिमा आधारभुत जगको विकास भएसँगै कृषि तर्फ थप क्रियाशील जनशक्तिको आकर्षण बढाउन (कृषि उद्यमशील केन्द्रको स्थापना गर्न सकिन्छ। महिला वर्ग, विदेशबाट फर्किएका युवाहरू, लगानिकर्ता, कृषिमा इच्छुक जनशक्ति तथा अगुवा कृषकहरु बीचको संजाल विकास गरी उद्यमशील केन्द्र मार्फत जनतामा निहीत पुँजी कृषि तर्फ परिचालन गर्न सहज वातावरणको निर्माण हुन्छ। कृषि सहजकर्ताको चयन, वडा स्तरीय अगुवा कृषक, युवा कृषक, उद्यमीहरुलाई सम्मानित र पुरस्कृत गरी नियमित भेला मार्फत कृषकहरु माझ थप प्रोत्साहन र उर्जा थप्न सकिन्छ।
विद्यालयस्तरको पाठक्रममा समावेश गरिएको कृषि शिक्षालाई पनि थप व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ। आफ्नो स्थानीय तहको मातहतमा आउने सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय न्यूनतम छदेखि सात रोपनी जग्गा विनियोजन गरी विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कृषिको पनि ज्ञान दिन आवश्यक रहेको छ। जसले विद्यालयस्तरदेखि नै कृषि पेशा मर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउदछ।
स्थानीय तहमा चलिरहेको क्रियाकलापहरुको प्रभावकारीता बारे संघ तथा प्रदेशका सरोकारवाल निकायहरुले नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियमनको संयन्त्र तय गरी कार्यान्वयन गर्नु पनि आवश्यक रहेको छ। त्यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै कृषिमा जनसहभागीता, उत्तरदायित्त्व, पारदर्शीता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय कृषि सेवा प्रदान गर्न सम्भव रहेको छ।
