नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रत्येक दिन सातदेखि अठारसम्म अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानलाई चार्टडका नाममा अनुमति प्रदान गरेको छ। ट्राभल्स एजेन्सीहरुले बढीभन्दा बढी उडान लागि आफ्ना निकट एयरलाइन्सहरुलाई अनुमति प्रदान गर्न हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई गुहारिरहेका छन्। पत्रहरु सामाजिक संजालमा छताछुल्ल छ, सर्वविदितै छ।
यसअघि गत मार्चदेखि कोभिड-१९ कारण देश पूरै लकडाउनमा थियो। अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानहरु बन्द भए। कुवेतलगायत अन्य खाडी देशमा नेपाली नारीहरुको चित्कार सामाजिक संजालमा छरपष्ट भयो। सरकारले उद्दारका नाममा चार्टड उडान सुरु गर्यो। यहाँसम्म त ठिकै हो। तर एकातिर उद्दार भनिए पनि अर्कोतर्फ सामान्य भाडाभन्दा तीन दोब्बर चर्को भाडा लिएर उद्दार गरियो।
नागरिक र व्यवसायीको चर्को बिरोधपश्चात सरकारले यही भदौ १ गतेबाट अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानहरुलाई अनुमती दिने भनिएबाट सबैभन्दा पहिला इमेरेट्स फ्लाइट्सले आफ्ना पेसेन्जरहरुलाई टिकट खुला गर्दै टिकट जारी गर्यो तर केही दिन अघि फेरि सरकारले कोरोना भाइरस र बढेको कारण फेरि फ्लाइट अनुमती दिएन।
प्रश्न यहाँबाट हो। जबकी विमानस्थलमा दैनिक पाँच सय विदेशीएका नेपाली भित्राउने भनिए पनि त्योभन्दा बढी दैनन्दिन भित्रिएका छन्। खाडी मुलुकहरुमा चार्टड फ्लाइट गर्न तम्सिएका एयरलाइन्स र बिचौलियाको काम गर्ने एजेन्सीहरुले तछाड-मछाड गर्नुको पछाडि एउटै स्वार्थ छ- चर्को भाडामा गर्न पाउने ‘अनियमितता।’ यहीँबाट बिचौलियाहरु सल्बलाउन थाले।
यति धेरै चार्टड फ्लाइट गर्न अनुमति हुँदा नर्मल फ्लाइटमा किन अनुमती दिदैँन सरकारले? आम नागरिकले यहाँबाट प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
चार्टड उडानका भाडादर ठ्याक्कै तीन-दोब्बर छ। खाडी तथा मध्यपूर्वमा कोरोना भाइरसका कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएर बसेका धेरै नेपाली छन्। उनीहरुमा खाने बस्ने असुविधा छ। रोजगारका लागि गएका ठाउँमा शरणार्थी झैं एक ठाउँमा अस्वभाविकरुपले कोचाकोच गरेर बस्न परेको छ। यसैबीचमा हिन्दुहरुको महान चाड दशैं तीहार र छठ पर्व आउँदैछ।
विदेशीएका मान्छेहरु आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गरेर मान्यजन लगायत बाबु-आमाको हातबाट टिका आर्शिवाद लिने महान् चाड दशैं र तिहारमा दिदी बहिनीको हातबाट टिका थाप्ने दुई वर्षदेखि नै बनाएको योजना हुन्छ।
यसैबीचमा कोरोना भाइरसको महामारीसँगै दशैंमा छुटृीमा घर जाने सोचमा बसेका विदेशीएका युवाहरु कुनैपनि हालतमा जतिपनि पैसा तिरेर नेपाल फर्कने मन हुँदो हो। त्यो भावनालाई बुझेर चार्टड उडान बिचौलियाले गरिरहेका छन्। उद्धार उडान हुन्थ्यो भने तीन-दोब्बर भाडा हुँदैनथ्यो। भाडाको रेट सार्वजनिक गरिदैनथ्यो। यो त सरकार लुट्ने योजना होइन र?
एकातिर पैसा नहुनेहरु श्रम विभागले तिरिदिने भनेपनि त्यस स्वीकृतिको लागि बारम्बार दुतावास धाउँदाधाउँदै नेपाल आउने भाडा खर्च हुन्छ। यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा लगभग दुई सय जना नेपालीको मृत्यु भैसकेको, दशौं हजार प्रभावित भइरहेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक गर्ने गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले सरकारबाट गरिएको उद्दारको नाममा तीन दोब्बर भाडा लिएको देख्दा चुप छ।
किन एनआरएन मौन?
भन्ने बेला विदेशीएका नेपालीहरुको छाता संगठन भन्ने तर आपत-विपद पर्दा नेपालीमाथि भैपरी आउँदा सहयोग हातेमालो गर्न त परै जाओस्, को कहाँ कति मरे त्यसको तथ्यांक मात्रै गनेर बसेका एनआरएनका प्रतिनिधिलाई बारम्बार यो चर्को भाडाका विषयमा आवाज उठाइदिनु पर्यो भन्दा चुँसम्म गर्दैनन। विज्ञप्ति समेत निकाल्दैन।
रोजगारी नभएपछि पैसा र मेडिकल इन्सुरेन्स हुँदैन। दुवै नभएपछि सरकारी र प्राइभेटमा उपचार गर्न पाइदैँन। कहिले सहज होला र टिकट लिऔँला भनेर कुरेर बसेका नेपाली श्रमिकमाथि चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उद्दारको नाममा चार्टड फ्लाइट गर्नु भनेको उनीहरुको पसिनामाथि दोहोन होइन र?
एकातिर श्रमको नाममा उनीहरुमाथि अत्याचार छदैंछ। त्यसमाथि बल्लबल्ल अलिकति पैसा जोहो गरेर खर्च राखे होलान्, त्यो पनि जहाज भाडामा तिर्नुपरेपछि उनीहरुको अवस्था मनभित्र के खेल्दो हो? यो त ती खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने दाजुभाइलाई सोधे थाहा हुन्छ।
यस विषयमा एनआरएनका पदाधिकारीहरु जो सरकारमा बस्ने मान्छेसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छन् तर दास मानसिकताका कारण बिरोध गर्न सक्दैनन्। यद्यपि गैर आवासीय नेपाली संघले अक्टोबरमा ‘सीप सम्मेलन’ गर्ने जनाइसकेको छ।
सो सम्मेलनमा दुईसय मानिस उपस्थिति हुने अनुमान गरिएपनि सरकारले पच्चीसभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने अहिलेको नियम छ। त्यस विषयमा एनआरएनका पदाधिकारीलाई सोध्यो भने अनविज्ञ हुन्छन् थाहै छैन।
जापानमा चार दोब्बर भाडामा आठ उडान गरिसकेको छ। खाडी तथा मध्यपूर्वमा चारदर्जन उडान भैसकेका छन्। सामाजिक संजालमा भाडाका विषयलाई लिएर उछितो काडेका छन् तर यी सबैकुरालाई लिएर छाता संगठन भनिएको सबै देशमा संगठन भएको गैर-आवासीय नेपाली संघ कमिसनका कारण मौन छ भनेर सामाजिक संजालमा कमेन्टहरु धमाधम देखिन्छन्।
अब कसरी के गर्ने? स्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र समिरका अनुसार सरकारले उडान तुरुन्त खोल्नुपर्ने भन्छन्– ‘स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर, सामाजिक दूरी कायम गराएर छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्र्रिय उडानहरु खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छु।’
केहीदिन अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डाकेको विज्ञ सम्मेलनमा समिरसमेत उपस्थिति थियो। उनका अनुसार हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसरी उडानहरु नै ठप्प पारेर बस्यो भने अर्थतन्त्रले असर गर्दछ। त्यसैले उडान खोल्नु पर्दछ।
यद्यपि पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव सुरेश राज आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। ट्रभल्स एजेन्सीहरुले उद्दारको नाममा चार्टर उडान गर्दै तीन गुणा भाडा लिएको अनियमिता गरेको विषयमा गठन गरेको समितिले फाइल मन्त्रालयमा बुझाएको सार्वजनक भएको थियो। सो अनियमिततामा मन्त्रीसमेत मुछिएपछि फाइल दराजमा थन्काइएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। जेसुकै होस्, मनपरी भाडा असुल्ने जुनसुकै एजेन्सीलाई कारबाही होस भन्ने हो।
त्यसो त सरकारलाई देशलाई खासै मतलब हुँदैन उडान खोल्न वा बन्द गर्न। नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणलाई लकडाउन अवधिदेखि यता चारदेखि ६ अर्बसम्म घाटा भएको सार्वजनिक भएको थियो। प्रत्येक नागरिकका टाउकोमा त्रिचालिस हजार ऋण छदैंछ, त्यसमा अलिकति मात्र थपिने न हो भन्ने सरकारको मान्यता होला।
जुन देश अर्काको दान र दातब्यमा चल्छ मागेर चल्छ, त्यस देशलाई नाफा र घाटासँग के सरोकार होला भन्ने सोच्नु अतिशयोक्ति होइन। बन्दले त विश्वका अर्थतन्त्र बलियो भएका अमेरिका, चाइना, युरोप र भारतजस्ता देशलाई पो असर गर्दछ। हाम्रो देश हिजोको जनआन्दोलनका बेला ६–६ महिना बन्द हामीले ब्यहोरीसकेका न हौँ। त्यसैले यो बन्दले खासै असर गदैन भन्ने होला।
त्यसयता दैनिक ५०० युवाहरु विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रम बढ्दै कोरोनाअघि लगभग दिनको ५ हजार युवा रोजीरोटीका लागि विदेशिन बाध्य भैसकेको अवस्था हो। जनसंख्याको एकतिहाई नागरिक अहिले विदेशमा छन्। यतिधेरै मृत्यु र जोखिम विदेश बस्ने नागरिकले व्यहोरिसकेका छन्। तसर्थ एकतिहाई नागरिकको प्रतिनिधित्व कुनै संस्थाले नगरेपछि सरकारले यी नागरिकका प्रति सिरियस भएर सोच्नुपर्ने बेला हो यो।
पाइलैपिच्छे ठगिनुपर्ने युवाहरुको नियतीलाई सरकारले बुझोस्। सुरुमा विदेश हिड्ने चक्करमा साहुको ऋणमा। अनि दलालमार्फत त्यसपछि मेनपावर मार्फत। त्यसपछि विमानस्थलमा। त्यसपछि रोजगार दाता कम्पनीमा। यसरी पाइलैपिच्छे ठगिनुपर्ने युवालाई अहिले कोरोनाभाइरसको चपेटामा पर्दैगर्दा उद्दारको नाममा फेरि अर्को बज्रपात कष्टकर छ प्लेनका नाममा।
उनीहरुको पसिनामाथि विदेशका सम्बन्धित देशले त खेल्यो-खेल्यो, उनीहरुले कमाएर पठाउने आफ्नै देश जो उनीहरुकै विप्रेषणमा सरकार धानिएको छ, उसले फेरि खेलवाड गर्नु यो विश्वमा नेपाली युवा माथिको नियती नै हो। जुन कि संसारमा कुनैपनि देशको सरकारले आफ्ना नागरिक लैजाऊ विदेश भन्दै श्रम सम्झौता गर्दैन।
बरु सम्बन्धित देश नै सम्झौता गर्न आएका हुन्छन्। नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जो आफ्ना नागरिक काम गर्न लैजाऊ भनेर गुहारीरहेको हुन्छन्। त्यहीमाथि ती युवाले कमाएको पसिनामा गिद्दे नजर गर्दै उद्दारको नाममा चर्को भाडा तिर्न बाध्य पार्नु भनेको उनीहरुको पसिनाको दोहोन नभएर के हो त?
(लेखक एनआरएन टास्कफोर्स सदस्य हुन्।)
