तीव्ररुपमा संक्रमण फैलाएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ ले नेपाललाई पनि प्रताडित बनाइरहेकै छ। दिनदिनै संक्रमितहरुको संख्या बढेका खबरहरुले मनमा अत्यास त छदैछ तथापी आफ्ना दैनिक कामकाजहरु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता त्यत्तिकै छ।
अहिले करिब ९९.७ प्रतिशत कोरोनाका बिमारीहरुमा कुनै पनि किसिमका लक्षणहरु नदेखिएको खबरले यसको जोखिम झन् भयावह हुने संकेत पाइन्छ। विज्ञहरुका अनुसार लक्षण नै नदेखिनेहरुबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च रहने कुरा बाहिर आइरहँदा सबैमा त्रास हुनु त स्वभाविक नै हो तर पनि आतकिंत नभई संयमित भएर कोरोनासँग लडनका लागि हामीलाई समय र परिस्थितीले सिकाइरहेको छ।
कोरोनाले तर्साइरहेको बेलामा देशभरी भारी वर्षा सुरु भएसँगै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले फेरि बितन्डा मच्चाउन थालिसकेको छ। कोरोना लगायत प्राकृतिक विपत्ति आदि समस्याले आम नागारिकलाई छटपटाहट बनाइरहको परिपेक्षमा सरकारको ध्यान आन्तरिक कलह र झगडा मिलाउनमा उद्यत रहेको दृष्यहरुले झनै पीडा थपिएको छ।
भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमण उच्च दरमा बढ्ने गरेका खबरहरु आएपनि पछिल्लो समयमा उपत्यका पनि कोरोना संक्रमणको हटस्पोट बन्ने खतरा नजिक देखिदैछ। सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि बाटो खोलिदिएसँगै कोरोना संक्रमण वृद्धिमा थप मद्दत पुग्ने पक्का नै छ।
सार्वजनिक यातायात संचालनको मापदण्ड सरकारले भने तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै हुन्छ। सरकारले भने जस्तो निसंक्रमित बनाउने दूरी कायम गर्ने ढोकामा सेनिटाइजर राख्ने आदि विषयहरु पूरा गरेनगरेको कसले हेर्ने? यसको कडा अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो? यसमा यातायात व्यवसायीहरु कतिको जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा त समयले बताउने नै छ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले सुरुका दिनहरुमा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन र अहिले पनि काम गर्ने छाट देखाएको छैन। सरकारले जनमुखी सवाललाई महत्व दिएको भए राधा सदाहरुले काँचो आँप र नुन खाएर बस्नु पर्ने थिएन। यो सरकार नागारिकको पीडामा सम्वेदनशील भएको भए मलर सदा, राजु सदाहरुले अनाहकमा भोकले मृत्युवरण गर्नु पर्दैन थियो।
क्वारेनटाइनमै औषधि खान नपाएर ज्यान गुमाउनेहरुको कथा झनै पीडादायी भएको कसैबाट पनि छिपेको छैन। यो सरकारले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने प्रयासस्वरुप नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक र निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संसोधन गर्ने बाहेकका जनमुखी कामहरु गरेको अनुभव गर्नै पाइएन।
सरकार हाक्नेहरु अहिले कुर्सी र नेताको हैसियत मिलाउनमा व्यस्त छन्। उनीहरुलाई कोरोनाको रोकथाम तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट पिल्सिएका नागारिकको समस्या हल गर्ने विषयले छोएकै छैन। जनताको आवाज सुन्ने एकमात्र थलो संसद भएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले संसद अधिवेसन अन्त्य गरि जनताको आवाजै बन्द गरिदिएको छ।
कुर्सीको लागि कसलाई उचाल्ने कसलाई पछार्ने भन्ने दाउमा अभ्यस्त भएको सरकारबाट जनताले के आस गर्ने? शक्ति संघर्षको फोहोरी खेलमा अलमलिएर कसका मान्छे कति सडकमा उतार्ने होडमा लागेको देख्दा जनमुखी हैन नेतामुखी लुछाचुडी छाताछुल्ल भएको स्वत सिद्ध छ।
कोरोना संक्रमण बढ्नुमा सरकारको कमजोरी त छदैछ, नागारिकस्तरबाट पनि त्यत्तिकै कमजोरी देखिन्छ। अहिले घरबाहिर निस्कदा मास्क लगाउने भौतिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने साबुनपानीले हात धुने भीडभाड नगर्ने जस्ता रोकथामका उपाय अपनाउन नागारिकस्तरबाट पनि व्यापक कमजोरी भएको कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्दछ।
संक्रमित जिल्लाहरुबाट मानिसहरु ओहोरदोहोर गर्ने क्रम बढदो छ। कोरोना संक्रमित बढेपछि भेन्टीलेटर आइसियुसहितको उपचार व्यवस्था बढाउनु पर्ने सरकारको दायित्व भए पनि सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण अलोकप्रिय समयको सामना गर्नमै अल्झिरहेको छ। उता संक्रमण शून्यमा कसरी लाने भन्ने भन्दा पनि साउन १५ सम्ममा ४० हजार संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय व्यस्त छ।
वर्तमान नेतामुखी किचलोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि ओली सरकारले आम नागारिकलाई कोरोनाबाट मुक्त बनाउछ भन्ने आस मरिसकेको छ तर पनि कोरोनासँग लड्दै दैनिक कामधन्दा अगाडि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। एकपछि अर्को विपत्तिहरु निम्तिरहेको अवस्थामा पनि यो सरकार जनमुखी सवालमा मौन रहनु आफैमा दुखद पक्ष हो।
भावनात्मक कुरा गरेर जनता भुलाउने अनि आफू कुर्सीको लेबल मिलाउनमा व्यस्त रहने यो कस्तो अदुरदर्शी नेतृत्व अघि सारीउ हामीले। जनताको दुखमा सरकारको उपस्थिती पाइदैन भने हामी कुन मोडालिटीको समृद्धीको सपना बाड्न अग्रसर हुँदैछौँ? यसमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ।
सरकारले गर्ने हरेक काममा शंकैशंका देखिने वातावरण कसरी बन्दै गयो? यसको समीक्षा सरकारले गर्ने कि नगर्ने? जसले अनियमितता र विचलनयुक्त मानसिकताबाट ग्रसित भएर उल्टो गतिमा सरकारलाई लानका निम्ति प्रयासहरु गर्दै गयो, उसैलाई काधमा बोकेर हिडने काम सरकारबाट नै भयो। फलस्वरुप जनताका आखामा अविश्वासको भूमरी बढ्दै गयो।
सरकारको गलत कार्यशैलीको नियति आम जनताले भोग्नु पर्दा सरकार विरोधी आवाजहरु सडकमा सुनिन थाल्नु अस्वभाविक पक्कै हैन। यसलाई जनताको खबरदारीको रुपमा लिन नसक्नु सरकारको भुल हुँदैछ। सरकारले कोरोना महामारीबाट मुक्त हुने भरपर्दो विकल्पहरु अगाडि सार्न नसक्नु र जहिले पनि आफ्नै दलभित्रका दाउपेचलाई मथ्थर पार्नकै लागि समय बर्बाद गर्नुले पनि सरकार हाक्नेहरुका विरुद्धमा नै सडक नतातिएला भन्न सकिन्न।
त्यसैले जनतालाई त्रास र भयमा तडपाएर आफू आफ्नै लेबल मिलाउनमा समय खेर फाल्नु गम्भीर भुल हो भन्ने विषयको बोध गर्न सरकार ढिला भइसक्यो। पहिला जनता र देशको समस्या सल्टाएपछि मात्र नेता र कुर्सीको समस्या सल्टाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चनाखो कहिले हुने होला?
दलभित्रको किचलो सतहमा ल्याएर दुनियाँलाई हसाउनुभन्दा पनि एकले अर्काको त्याग र योगदानको कद्दर गर्दै नेताहरु जनमुखी हुन जरुरी छ। सरकारका लागि कोरोना महामारी हटाउने विषय महत्वपूर्ण हो कि दलभित्रको गुट मिलाउने विषय महत्वपूर्ण हो? प्राकृतिक विपत्तिबाट जनतालाई उद्धार गर्दै राहतको व्यवस्थापन गर्ने सवाल महत्वपूर्ण हो कि आ-आफ्ना पक्षमा आन्दोलन चर्काउने विषय महत्वपूर्ण हो? भोका जनताको चुलो बाल्ने विषय महत्वपूर्ण हो कि शक्तिको दोहोरी खेल्ने विषय महत्वपूर्ण हो?
हिजो सामन्तवादका विरुद्धमा लडेर शोषित र पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका निम्ति संघर्षको मैदानमा होमिएकाहरु नै आज नेतामुखी भएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ। त्यसैकारण यो सरकार कोरोनामुक्त नेपाल बनाउनमा हिजो पनि ध्यान दिएको थिएन र आज पनि छैन। हामी नागारिकस्तरबाट नै कोरोनासँग लड्दै कडाईका साथ यसका रोकथामका उपायहरु पालना गर्दै भयवित बनेर हैन संयमित भएर अगाडि बढनुको विकल्प छैन।
प्राकृतिक विपत्तीबाट पनि सावधानी अपनाउनु नै छ। दीर्घरोगी तथा बालबालिकाहरुलाई विशेष ख्याल गर्दै आत्मविश्वास बढाएर बद्लिदो परिस्थितिअनुसार आफ्नो दैनिकी परिवर्तन गर्नुपर्ने समयलाई हामीले चिन्न जरुरी छ। सरकारको भर गरेर कोरोना भाइरसको सवालमा लापरबाही गरियो भने यसको परिणामले हामीलाई नराम्री पोल्ने दिन धेरै टाढा छैन। र यो सरकार जनमुखी नभएसम्म हामीले यस्तै नियतिको सामना गरिनै रहनुपर्नेमा कुनै दुविधा नै देखिदैन।
साथै कुनै व्यक्ति विषेशको प्रतिष्ठाका लागि सडकमा कराउनुभन्दा पनि जनमुखी कामको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो। कोही व्यक्तिका लागि आन्दोलन गरेर समस्या बल्झाउन बल पुर्याउनु भन्दा पनि जनतालाई दुखबाट पार लगाउने उपाय सरकारसँग हुनुपर्दछ भन्ने विषयको पक्षमा आवाजहरु सरकारसामु पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
