नेतृत्वले गर्व गरिरहेको संघीयता जनताले विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा महशुस गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। एउटा व्यक्तिको शरीरमा सम्पूर्ण अंगहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यप्रकृति अनुसार कार्य गरिदिएपछि मात्रै व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि एउटा व्यक्ति सरह हो। ७६१ वटै सरकारले संविधानत: प्राप्त स्वास्थ्य जिम्मेवारी पूरा गरिदिने हो भने मात्रै देश स्वस्थ हुन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा जटिल र बहुआयामिक क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्र भित्रको विशालता र गहिराई मापन गर्न त्यति सहज छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सतही नजरले हेरेर मात्रै पुग्दैन। स्वास्थ्य भन्नाले अस्पताल मात्रै दिमागमा आउने कुरा झन् उदेक लाग्दो छ। जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले आम सरोकारवालाहरुलाई जनस्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा बुझाउन पर्ने अवस्था छ। अस्पतालभित्र प्रवाह हुने सेवा चिकित्सकीय सेवा हुन् भने अस्पताल बाहिर प्रवाह हुने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु जनस्वास्थ्य सेवा हुन् भन्दा धेरै फरक नपर्ला।
सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने रोगीलाई निको पार्ने चिकित्सकीय सेवा हो र व्यक्तिहरुलाई रोगी नै हुन नदिने र रोगीलाई सहज जीवन यापन गर्न अवस्था सुधार गर्ने सेवाहरु जनस्वास्थ्य सेवा हो। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको मुटु र फोक्सो आधारभूत स्वास्थ्य हो। जुन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। जनस्वास्थ्यको बलियो आधार भनेको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई हो। नेपालको संविधानअनुसार जनस्वास्थ्यलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ।
नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ को धारा ३५(१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ..’ भन्ने कुरा उल्लेख छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३(४) मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक सेवाहरु भनी तोकिदिएको छ।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (झ) मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईको बारेमा थप व्याख्या गरिदिएको छ। मुलतः स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि प्रदेश र नेपाल सरकारले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र वित्तीय लगायतका अन्य सहयोगहरुको आवश्यकता पर्दछ।
हाम्रो देशले गरेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको आधारस्तम्भ अहिले स्थानीय तहमा निहित छ। स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई क्षेत्रमा के काम गर्यो भन्ने कुराले प्रदेश र संघीय सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फरक पार्छ। उदाहरणको लागि यदि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर झाडापखाला, टाईफाईड, हैजा लगायतका पानीजन्य रोगहरुलाई निर्मूल पार्ने हुन् भने प्रदेश सरकारका अस्पतालहरु फरक चरणमा प्रवेश हुन पाउछन्।
सरुवा रोग केन्द्रितभन्दा पनि नसर्ने रोग केन्द्रित अस्पतालीय सेवा तयार पर्ने तिर लाग्छन्। अहिले भन्ने हो भने हाम्रा प्रायःजसो सेवाहरु सर्ने रोग केन्द्रित मात्रै छन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाले माथिका सेवाहरु कस्ता हुने भनेर निर्धारण गर्छ। हाम्रा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु कस्ता छन् भनेर अस्पतालको ओपिडी सेवाग्राहीको संख्या हेरे पुग्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्य संस्थामा आउने मुख्य १० मा ८ वटा रोग आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवस्थासंग सम्बन्धित छन्। बिरामीहरुको प्रकृति, प्रवाह र अवस्थाअनुसार सरकारले अस्पताल तयार गर्ने गर्छ जुन स्वाभाविक हो।
चिकित्सा क्षेत्रलाई बलियो र समय सापेक्ष बनाउने हो भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन पर्छ। जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउन पर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउने हो भने स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकार सरह बलियो बनाउन पर्छ। अधिकार भनेको जिम्मेवारी पनि हो। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने स्थानीय तहले संविधानतः प्राप्त आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाईलाई व्यवहारमा पूर्ण मनोरन्जन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न विभिन्न चुनौतीहरु छन्। ती चुनौती बावजुत पनि स्थानीय तहहरुले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्, जुन निकै प्रशंसनीय छ। अहिले स्थानीय तहहरुमा योजना तथा बजेट तर्जुमा हुने चरणमा छ। स्थानीय तहले निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्न सकेन भने हुस्सुभित्र अलमल परेको काग झैँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र हुनसक्छ। स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना बनाउँदा सैद्धान्तिक केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तै:
१) आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई घरदैलोमा पुर्याउने (स्वास्थ्य संस्था विस्तार, स्वास्थ्य शिविर, गाउँघर क्लिनिकको विस्तार वा पटक बढाएर, घरदैलोमै गएर सेवा दिनेगरी स्वास्थ्यकर्मी भर्ना एवं परिचालन आदी)
२) विद्यालय स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विद्यालयकै एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने (प्रत्येक विद्यालयमा क्रमशः स्वास्थ्यकर्मी सहितको इकाई स्थापना गर्ने)
३) स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने,
४) स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम योजना तय गर्ने,
५) अनुमानभन्दा पनि तथ्यका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने,
६) संघीय र प्रदेश सरकारका योजना हेरेर आफ्ना योजना तय गर्ने (दोहोरोपना हटाउन र नछुट्टीन),
७) कार्यन्वयन गर्न सकिने, कम लागत, बढी प्रतिफल आउने, नतिजा मापन गर्न सकिने, र जनसहभागीता बढ्ने खालका योजना तय गर्ने,
८) राजनैतिक प्रतिवद्धता सहजै जुट्ने खाल्का गतिविधिहरुमा ध्यान दिने,
९) कोभिड-१९ लगायतका महामारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक संरचना, संजाल, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्ने,
१०) आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संग सम्बन्धित मौजुदा कानुनहरुको अक्षरांश कार्यान्वयन गर्ने/गराउने आदि।
यति भनिरहँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा थुप्रै चुनौतीहरु पनि छन्। स्थानीय तहमा रहेको मुख्य एउटा चुनौती यो पनि हो। हिजोका दिनमा आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय तहले गर्नु परिरहेको छ। वर्षौदेखि खारिएका जनस्वास्थ्यविद् हुँदा पनि कल्पना गरेबमोजिम प्रगति हासिल गर्न सकेनौँ। यद्दपी काम र भारमा तलमाथि होला तर प्रक्रिया र संवेदनशीलतामा फरक छैन।
कतिपय समिक्षामा स्थानीय तहले सोचेअनुरूप कार्य गर्न सकेनन् भन्ने खालका टिकाटिप्पणी सुन्नमा पनि आउँछन्। आश्चर्य लागेर आउँछ, यस्ता प्रश्नको खासै तुक नहुन पर्ने हो। वास्तवमा भन्ने हो भने संघीयतामा बढी जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पारामेडिक्सहरु (नर्स, प्रयोगशालाकर्मी लगायत) ले धानिरहेका छन्। जुन निकै प्रसंशनीय एवं स्वागतयोग्य छ। स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी त दियौ तर त्यो कार्यान्वयनको लागि कस्तो संयन्त्र र श्रोत दियौँ? यसमा गहन विश्लेषण र समिक्षा गर्न जरुरी छ।
अन्यथा नलिनुहोला, कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक एसएलसी योग्यता भएका साथीहरुले उक्त जिम्मेवारी बहन गरिराख्नु पर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरु कार्यान्वयन जिम्मेवारी दिईरहदाँ कम्तिमा त्यहीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ भन्ने लाग्दैन? जनस्वास्थ्यको गहिराई, सरकारको परिकल्पना, संघीयताको भाव, अधिकार, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, योजना तर्जुमा तथा बजेट व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका सिद्धान्त र यसले पुर्याउने योगदान, सरोकारवालासँगको समन्वय, नेतृत्वलाई कन्भिन्स लगाएतका सामान्य तर अत्याधिक भार भएका विषयवस्तु विश्लेषण गर्न सक्ने मष्तिस्क र क्षमता भएका जनशक्ति त हुनपर्यो।
यो त पहिलो अनिवार्य शर्त हो। मैले सबै प्रकारका जनशक्तिको सम्मान गर्छु, कसैको अनादर गरेको हैन। जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्न समय सापेक्ष संगठन संरचना, औजार/उपकरण/औषधि लगायतका भौतिक पूर्वाधार, नीतिगत, वित्तीय र प्राविधिक सहजीकरण दोस्रो शर्त हो। यी दुई वटै शर्त पूरा भएनन् भने सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरता ल्याउन सकिदैन। ल्याउन मात्रै हैन परिकल्पना समेत गर्न सकिदैँन। त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तिमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातक, नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरेको जनशक्ति हुनुपर्छ।
उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्न अनुभवी हेअ/सिअहेब, नर्सिंङ, प्रयोगशालाकर्मी, फार्मेसी लगायतका विधाका जनशक्ति स्वास्थ्य शाखामा हुनुपर्छ। उक्त टिमलाई राजनैतिक एवं प्रशासनिक सहजीकरण स्थानीय तहले गरेपश्चात मात्रै सैध्दान्तिक रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाईमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता बमोजिम कार्य गर्न सकिन्छ।
संघ र प्रदेशलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मुख्य चुनौतीलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य विशेष सेवा हो। विशेष सेवाहरु संवेदनशील हुन्छन्। संवेदनशील सेवाहरुमा गैर जिम्मेवारीपन क्षम्य हुँदैन। गैरजिम्मेवारीपन न्यूनीकरणको लागि प्रमुख अश्त्र चैन अफ कमाण्ड, सुशासन र पारदर्शीता नै हो। एकचोटी कल्पना गरेर हेरौं त, एउटा व्यक्तिको तीन ठाउँमा स्वायक्त मष्तिस्क हुने हो भने के हुन्छ होला? खुट्टा चलाउने मष्तिस्क छुट्टै, मुटु र फोक्सो चलाउने मष्तिस्क छुट्टै, आँखा, कान, जिब्रो चलाउने मष्तिस्क छुट्टै।
तीन वटै मस्तिष्क एकै स्थान र लयमा हिड्यो भने मात्रै एउटा व्यक्ति हिड्न सक्छ। कति हिड्छ, कसरी हिड्छ, गन्तव्यमा पुग्छ वा पुग्दैन लगायतका विषयहरु त धेरै टाढाका हुन्। दिमागले हिड् भन्छ खुट्टा चल्न मान्दैनन्, खुट्टा दगुर्छु भन्छ मुटुले रक्त प्रवाह गरिदिँदैन, खुट्टाले दगुर्छु र मुटुले रक्त प्रवाह बढाउछु भन्छ तर आँखाले हेरिदिँदैन। यस्तो अवस्थामा कसरी जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ? मस्तिष्क र नियन्त्रण कमै ठाउँमा भएको राम्रो, स्वास्थ्यको हकमा।
अन्त्यमा, देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु छ भने पहिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सुधार गरौं। वृक्ष राम्रो बनाउन पातमा भन्दा पनि जरामा जलमल गर्नुपर्छ भन्ने झैँ तीनै तह र अन्य सरोकारवालाहरुको अर्जुन दृष्टि यसैमा लगाउँ। स्थानीय सरकारलाई नीतिगत सहजीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गरे मात्रै समग्र नेपाललाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ र आधुनिक चिकित्सा प्रणालीले काँचुली फेर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।
(लेखक सामाजिक विकास मन्त्रालय कैलालीका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन्।)
