जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेट केन्द्रिय संसदमा पेश गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य चुनौतीको बीचमा अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवन दिने लक्ष राखेर नै कतिपय विषयहरु समेट्दै विगत वर्षको निरन्तरता कै रुपमा र कोभिड संक्रमणको परिपेक्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही थप रकमको व्यवस्था गर्दै यो आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत बजेट बारेमा छलफलहरु चलिरहेको छ।
कोभिड–१९ को कहरका बीच आएको बजेटले देशमा फर्किने लाखौं नागरिकको परिचालन गरेर देशलाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, पर्यटन जस्ता विविद्य प क्षमा आत्मनिर्भर बनाउने मार्गदर्शन गर्न बजेट चुकेको प्रष्टै देखिन्छ। तसर्थ देशमा बजेट प्रस्तुत भईरहँदा यसमा प्रतिविम्बित भएका केही आयामहरुका बारेमा चर्चा गर्नु बान्छनिय देखिन्छ।
राजनैतिक नेतृत्व
नेपालमा विभिन्न समयमा ठूला साना परिवर्तनहरु भए। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको २००७ सालदेखि गणना गर्दा २०७७ सालसम्म आईपुग्दा ७० वर्षबीचमा मात्रै पनि धेरै परिवर्तनहरु भए। तर आम नागरिकले महशुस गर्ने ढंगका परिवर्तनहरु देशले साक्षतकार गर्न सकेको छैन।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भन्दै विभिन्न प्रयासहरु पनि भईआएकै देखिन्छन्। तर कतिपय विषयहरु अहिलेसम्म पनि परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने प्रतिविम्ब यो सालको बजेटमा पनि देखिन्छ। अझ भन्दा नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने उचित शैलीको बोद्य भएको देखिदैंन।
भन्नु परोईन राजनीति देश सञ्चालनको मियो हो जुन समय सँगै परिवर्तन हुँदै नयाँपनको विकास हुँदै जानु पर्दछ। तर यहाँ देशमा आजका मितिमा शासनको केन्द्रमा रहेका अधिकांश आदरणीय नेतृत्वको मुहार स्मरण गर्दा २०४७ भन्दा पहिलेका नै छन्। उनीहरुको युवा अवस्था पञ्चायतकालमा जसरी शाषकले मुठ्ठीभरको घेरामा बसेर जनतालाई केही गरे जस्तो गर्नु नै राम्रो शासन हो भनेर बुझदै बित्यो।
बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापना भए पश्चात नेतृत्वमा पुग्दा त्यसै सिकाईलाई व्यवाहारमा उतार्न मात्र केन्द्रित भए। केही आसेपासे सल्लाहकारले जयजयकार गर्ने र आसपास नहुनेहरुले विरोध गर्ने संस्कृतिबाट नेपाली राजनीति अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। विशेषगरी युवाको दृष्टिकोण, सोच र समय अनुकूलको विश्लेषणलाई उपयोग गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नेतृत्वले नचाहेको वा खुट्टा कमाएको प्रष्ट छ।
पञ्चायतकालमा युवाले परिवर्तन ल्याउने र नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रशिक्षण गरेर हिँड्नेहरु नै २०४७ साल पछि युवाहरुलाई अल्मल्याउन र शासनमा आफू टिकिरहन अनेक तिकडम गर्न केन्द्रित छन्। राजनैतिक नेतृत्वमा पुग्ने संरचना कस्तो छ भने अहिलेसम्म २०४७ सालमा जन्मिएको व्यक्ति आज ३० वर्षको भयो उसले संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने ठाँउमा पुग्न नै अर्को ३० वर्ष खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ।
परिवर्तन भन्ने शब्द कस्तो भयो भने चलिरहेको सरकार फेरिनु नै परिवर्तन भयो र परिवर्तन पश्चात त्यसका लाभग्राही समूह फेरिनु नै परिवर्तन भन्ने बुझाई संस्थागत भयो। युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुको साटो करिब ५० प्रतिशतको छेउमा रहेको युवाको समूहलाई विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य पार्ने योजनाहरु ल्याउनेभन्दा बाहेक केही गरिएन।
जसका प्रत्यक्ष फाईदा नेतृत्वलाई के भयो भने आफ्ना विपक्षमा कुरा गर्न सक्ने अलि कुरा चाँडो बुझ्नेहरु सधैं पलायन भएपछि शासन टिकाई राख्न सहज भयो तर बिडम्बना देश भने परिवर्तन भएन, विकासको मार्गमा गुणात्मक फड्को मारेन। उर्जावान र सृजनशील समूह विदेशमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा यो भएन त्यो भएन भनेर गाली गर्नु मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठान्ने अवस्था आउन पुग्यो। यस्ता विषयहरु राष्ट्र हितमा हुँदैन तर परिवर्तन गर्न चहाने व्यक्ति नेतृत्वमा खासै देखिएको छैन।
नेतृत्वले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने पहिचान गरी योजना वनाउने आँट गरेको देखिदैन। डक्टर, ईन्जिनियर, कृषि प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा अन्य प्राविधिक विषय निःशुल्क पढ्न पाउने र देशको विकासमा नागरिकलाई सहभागी हुने अवसर तयार गर्ने तर्फ प्रयास गरेको देखिदैन। बरु त्यस प्रकारका शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि वार्षिक रुपमा ठ्रलो धनराशी विदेशिने क्रम जारी छ।
एउटा मुख्य र छुटाउनु नहुने विकासको अवधारणा के हो भने न्यून पुँजी भएका मुलुकहरुले विकास निर्माणका कार्यहरुमा अधिकतम रुपमा जन परिचालनमा आधारित भएर गरिनु पर्दछ। जसको फाइदा के हुन्छ भने नागरिकमा रोजगारीका अवसरहरुको सृजना हुन्छ, अनुचित लाभ लिने वर्ग किनारा लाग्छ, समयमा योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् र विकास निर्माणका कार्यमा नागरिकले अपनत्व वोद्य गर्दछन्।
जुन यो वर्षको बजेट सम्म आईपुग्दा पनि सुधार हुने तर्फ पहल नभएको प्रष्ट देखिन्छ।
कर्मचारी प्रसाशन
नेपालको परिवर्तनका अर्को बाधक भनेको आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहने, समयलाई बुझेर उचित कार्ययोजना बनाउन नसक्ने स्थायी सरकारको रुपमा परिचित कर्मचारी प्रशासन पनि हो। भनिन्छ छिमेकी देश भारतमा कर्मचारी प्रशासन जे चहान्छ, त्यो नै कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो त्यहाँका सरकारमा जो आए पनि फरक हुँदैछ।
तर नेपालका केहीलाई छोडेर कर्मचारी प्रशासकमा नयाँ गरौँ, देशमा आफ्नो तर्फबाट योगदान पुगोस् भन्ने उर्जा नै देखिदैन। उनीहरुको ध्यान भनेकै जागिर खाएर परिवारको गुजारा चलाउनमा केन्द्रित छ। यदि कर्मचारी प्रशासन उचित ढंगले चलेको भए सरकारी शिक्षण संस्था राम्रा, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, सार्वजनिक संस्थानहरुले कम मुल्यमा पर्याप्त सेवा दिने, कानुनको शासन कायम गर्ने, अपराध मुक्त समाजको निर्माण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा प्रणालीगत सुधार गर्ने जस्ता थुप्रै कुराहरु सम्भव थियो।
जसको प्रत्यक्ष फाइदा के हुने थियो भने उनीहरुलाई दिइने तलवले पनि खान पुग्थ्यो। कर्मचारी वर्गले गुजारा चलाउनकै लागि अनुचित लाभको बाटो सायद तय गर्नु पर्ने थिएन र देश पनि सम्बृद्धिको गतिमा अगाडि जाने थियो। आफ्नो परिभाषा सिद्ध गर्नुको साटो कर्मचारी प्रशासन कर्मकान्डी बाटो नै तय गर्न केन्द्रित भएको प्रष्ट देखिन्छ।
अर्को तर्फ विकास निर्माणका काम गर्नका लागि दिइने ठेक्का ठेकेदारको क्षमताभन्दा पनि पहुँचको भरमा दिने एवं कति गर्न सक्छ भन्ने पहिचान नै नगरी दिने प्रचलन रहेको छ। जसका कारण समयमा काम सम्पन्न हुँदैन बरु ठेकेदारले बजेटको दायरा बढाउने प्रयोजनका लागि कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्दै अनुचित लाभ हासिल गर्ने कार्यहरु हुने गरेका छन्। तर यो वर्षको बजेट सम्म आईपग्दा यस प्रकारका कदमहरुलाई रोक्ने छनक देखिएका छैनन्।
नागरिक समाज
जुन देशका नागरिक सचेत छैनन् त्यो देशमा परिवर्तन चिरस्थायी हुँदैन। समस्या हामी आम नागरिकमा पनि त्यति नै छ जति राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा छ। नागरिकले हरेक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह नगरेको होइन। तर त्यस पश्चात चुनिने नेतृत्वले कति ठिक वा कति बेठिक काम गरेको छ पहिचान गर्ने तर्फ लागेनौं।
शासन प्रणाली उचित ढंगले चलेको छ छैन भन्ने अनुगमन मूल्यांकन गर्नुको सट्टा आफ्नो भाग्य र भविष्य परिवर्तनको जिम्मा नेताका हातमा सुम्पिएर आरामले निदायौं। सबै काम सरकारले गर्ने हो नागरीकको काम भनेको केही हैन भन्ने ढंगले सोच्न थाल्यौं। अझ भनौं भने नागरिक बसेर खाने हो, राज्यले खुवाउने हो भन्ने मात्र ठान्यौं।
हामीले ठूलाठूला घर बनायौं तर आफ्नो घर अगाडि १० मिटर बाटो बनाएनौं जसले गर्दा सधैंभरी धुलो र हिलोमा हिँड्न पाउनु नै लोकतन्त्र हो भन्ने नयाँ परिभाषा दियौं। नेताले यो गरेन, त्यो गरेन भन्ने र गाली गर्ने तर के गर्नु पर्ने थियो भनेर सुझाव दिने विकल्प प्रस्तुत गर्ने काम गरेनौं। कम्तिमा आफ्नो समुदायको विकास र परिवर्तनको नेतृत्व आफैं गर्न सकेनौं।
यदि नेपालका एक जना नागरीकले २ वटा रुख रोपेर संरक्षण गरेको भए ६ करोड रुखहरु हुर्कने थिए। हरेकले आफ्नो हप्तामा २ घण्टा मात्र आफ्नो घर वरपर सफाईका काममा योगदान गर्ने हो भने देशनै सफा हुन्थ्यो। हरेक परिवारले मात्र आफ्नो घरबाट निस्कने फोहोरलाई जथाभावी नफ्याँक्ने, घरबाट निस्कने ढल प्रशोधन नगरी खोलामा नमिसाउने हो भने वातावरणमा आमूल परिवर्तन हुने थियो।
आफ्ना छोराछोरी पढिरहेको विद्यालयमा कस्तो व्यवस्थापन भईरहेको छ भनी अभिभावकले समय समयमा अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षकहरु तथा व्यवस्थापन पनि सचेत वन्ने अवसर पाउने थिए। अभियान्ताहरुले पनि क्षमतावान विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा डक्टर, ईन्जिनियर, कृषि प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा अन्य प्राविधिक विषय निःशुल्क पढ्न पाउने पहलको आन्दोलन गर्न र आफ्ना बालबालिकालाई भोलि देशमा विकासमा योगदान गर्न सक्ने अवसरको सृजना गर्ने तर्फ पहल गरेको देखिदैन।
हामी नागरिक पनि आफ्ना खेतमा फलेको अप्रसोधित खाद्यान्न विदेशमा निर्यात गरी उताबाट प्रशोधन भई प्याक भएर आएको खरिद गरि खान सक्नुलाई नै महानता मान्ने गरेका छौं। आफ्नो खेतमा मकै फलाएर खानुको सट्टा त्यो सस्तोमा बेचेर बजारबाट किनेर ल्याएको महंगो पपकर्न खानुमा नै आनन्द पाउन थाल्यौं। परिणामतः कृषि प्रधान देशको पहिचान भएको यो देशमा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खाद्य पदार्थ आयात गर्नु परिरहेको छ।
नेपाल भौगोलिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक, एतिहासिक विविद्यताले सुसोभित भएर पनि आम नागरिकले यसको महशुस गर्न सकेका छैनौं। आफ्नो समाजमा भएका विविद्य विशेषताहरुको उचित पहिचान गरी प्रवद्र्दन गर्न तर्फ प्रयास गर्ने कार्यमा आम नागरिक पनि चुकेका छौं। वरु विदेश गएर घुमेर लाखौं खर्च गर्नुलाई हामी महान सम्झन्छौं जसका कारण सम्भावना भएर पनि नेपालका कतिपय क्षेत्र 'नजिकको तिर्थ हेला' भने झैं भएका छन्।
नेपाली गाँउ समाजमा चेतनाको धेरै कमी छ जसले गर्दा उनीहरुको जीवन परिवर्तनमा स्वयंको भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने समेत ज्ञान रहेको देखिदैंन। कुरा बुझेकाहरुले अरुलाई बुझाउने कष्ट उठाँउदैनन्। किन भने उनीहरुलाई के राम्रो थाहा छ भने यदि समुदायलाई चेतनशील बनाउने हो भने भोलि सचेत समाजले नेताको भेष धारणा गरेका ठग र समाज ठेकेदारहरुलाई नंग्याउने छन् र अहिलेको चलिरहेको व्यवसाय बन्द हुन्छ।
नागरिक कस्ता भयौं भने गणतन्त्र, संघीयता र गाँउमा सिंहदरबारको कुरा गरिरहँदा हिजोका गाँउका जमिनदार, महाजनहरुलाई नै शासनको अधिकार दिन पुग्यौं। आफ्ना लागि स्वयं लागेर गर्नुपर्छ भन्ने महशुस नै गरेका छैनौं। जसका कारण हिजोको पञ्चायती समाजमा जमिनदार, साहू, डिठ्ठा, विचारी, बढा हाकिमहरुको तजविजमा गुजारा गर्नेहरुको भन्दा तात्विक फरक गणतन्त्र नेपालको आव २०७७/७८ को बजेट आँउदासम्म पनि हाम्रो जीवनमा परेको देखिदैन।
निष्कर्ष
यहाँ परिवर्तन भएन भनेर भनिरहँदा हालसम्म केही पनि भएन भन्न खोजिएको होइन। केही त भएकै छ। तर पनि धेरै कुराहरु थिए जसलाई समेट्न देशको बजेटले सक्नु पर्दथ्यो। सिद्धान्तका ठूला कुराहरु गरिरहँदा साना तर दुरगामी महत्वका विषयहरु ओझेलमा नै परेका देखिन्छन्।
ओझेलमा परेका विषयहरु धेरै रहँदा रहँदै पनि सरकारले विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता कै रुपमा ल्याएको बजेटको नतिजा मुलक कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रमुखता दिए उपलव्धी मुलक हुने थियो। यसको लागि अनिवार्य पुर्वसर्तको रुपमा देशका हरेक वर्गले कानुनको उचित परिपालना गर्दै राजनैतिक नेतृत्वमा दूर दृष्टि, दृढ ईच्छाशक्ति, सुजबुझ र पहलकदमी कर्मचारी संयन्त्रमा पारदर्शिता, मेहनत र इमान्दारीता (आम नागरीकमा राज्य निर्माण प्रति बफादारिता र कर्तव्य परायणता) मुख्य रुपमा जरुरी छ।
एक पटक देशलाई परम्परागत ठेक्का प्रणालीमा आधारित विकासबाट जनसहभागीतामा आधारित विकासमा बदल्न कोशिस गरौं। किनभने नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रमा यथेष्ट पुँजीको सधैँ नै अभाव रहने गर्दछ। यहाँ उपलब्ध हुने भनेको श्रम हो जसलाई उचित योजना बनाएर परिचालन गरेमा हामीले कल्पना गरेको सम्वृद्धि र विकास टाढाको विषय होइन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
(लेखक कानुन व्यावसायी हुन्।)
