यो हप्ता अमेरिकी लेखिका केरी अर्सेनौल्टको एउटा लेख पढ्ने मौका जुर्यो। नर्वेस्थित ओस्लोको 'हाउस अफ लिटरेचर'मा कसरी बच्चादेखि बूढासम्मका कलाकर्मी, कवि, लेखक तथा अनुवादकहरूलाई अध्ययन गर्न, विचार आदान-प्रदान गर्न, बहस गर्न र साहित्य र कलासँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्नका निम्ति 'फ्रि स्पेस' उपलब्ध गराइन्छ भन्ने लगायतका विषयमाथि चर्चा गरिएको रहेछ उक्त लेखमा।
लेखिकालाई जसरी तानेको छ सो 'हाउस अफ लिटरेचर'को संस्कृतिले उसैगरी तान्यो मलाई पनि र सम्झाइदियो दुई वर्षअघिको एउटा आफ्नै अनुभव र अनुभूति।
यो प्रसंग अनुवादको एउटा कामसँग जोडिएको छ।
प्रकाशन हुँदै विमोचनसम्म पुग्दाका नालीबेलीसँग जोडिएको छ र जोडिएको छ नेपाल एकेडेमीसँग, यो संस्थाको गरिमा र भविष्यसँग।
उतिखेर लगभग १०० वटा समकालीन नेपाली कविताहरूको अंग्रेजीमा अनुदित कृति प्रकाशन हेतु म नेपाल एकेडेमीमा एउटा प्रस्तावना बुझाउन गएको थिएँ, कवि वियोगी बुढाथोकी दाइको साथमा।
त्यहाँ एक जना 'पहाडी' थिइन्। तिनले भनिन् ,'यो लिस्टमा मेरै कविता छैन,' र थपिन्, 'यहाँबाट त खटाए अनुसारमात्रै हुन्छ। फेरि यो वर्ष बजेट पनि छैन। भए पनि यो कामको लागि पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न।'
यति सुनेपछि, ‘लौ त’ भनेर म बाटो लागेँ।
तत्कालीन प्रतिष्ठान प्रमुख कवि विष्णु विभु घिमिरे र काव्य विभाग प्रमुख कवि श्रवण मुकारुङसँग पनि भेटें। बजेट नभएकै प्रस्ट भो।
'अर्को वर्ष हुन सक्छ, कवि र कविताहरूको लिस्ट बुझाउनुस्-अर्को वर्ष। हामी हेर्छौं, छान्छौं' उहाँहरूले भन्नुभो। लामै समय पर्खनुपर्ने त्यही पनि निश्चित थिएन।
तुरुन्त छाप्ने-नछाप्ने भन्दा पनि पाण्डुलिपि चाहिँ कमसेकम 'रिभ्यु' को प्रक्रियामा लिइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो।
बरू म कविताको सङ्ख्या घटाउनु परे घटाउला (खास गरी अनुवादमा दोहोरिएका भए), बढाउनु परे बढाउला, पुन: सम्पादन महशुस भए त्यो पनि गरौंला भन्नेमा थिएँ।
पाण्डुलिपिमा सङ्ग्रहित लगभग आधाभन्दा बढी रचना प्रकाशित भैसकेका थिए, देशभित्र र बाहिर।
केही अग्रजहरूले राम्रै प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो। २०४५ सालदेखि यता लेखिएका र अनुवादमा नपरेका कवितामात्र समावेश गरिएका थिए। ती कवितामा खाली ‘मेनस्ट्रिम’मा मानक मानिएकामात्रै होइन, सीमान्तर प्रयोगका दृष्टिले पनि बुलन्द र नूतन कविता थिए।
अर्कातिर काठमाडौंका केही प्रकाशक छाप्न इच्छुक त थिए तर तिनले खासमा मलाई घुमाइरहेका रहेछन्।
'काम राम्रो लाग्यो, छाप्छु' त भन्दै थिए एक जना प्रकाशक। झन्डै सात महिनापछि 'कविताको किताब, तीमाथि अंग्रेजी पर्यो, धुलो लागेर जान्छ हौ, लगानी थुप्रो-लाख नाघिजान्छ!' उनको भनाइको आशय थियो- 'लगानी गर्नुस् न, छाप्न त म छापिहाल्छु नि!'
त्यसपछि झोंक चल्यो मलाई र छापें आफैं।
करिब ४० हजारमा, ३०० प्रति।
पुस्तक आफैं प्रकाशन गरेपछि कार्यक्रम चाहिँ एकेडेमीमै गर्ने सोचें।
बसाइँ धुलिखेल, कार्यक्रम गर्न काठमाडौंमा गर्न सजिलो। कहीँ ठाउँ पाइन्छ कि भनेर कवि विप्लव ढकाल दाइसँग मद्दत मागें। उहाँले लोकेशन त दिनुभयो तर मैले बिराएँ। अन्तत: धुलिखेलको एउटा गाउँस्थित शब्दयात्रा प्रकाशनको भवनमा-हार्दिक वातावरण माझ-गरियो पुस्तकको विमोचन।
अर्सेनौल्टको लेख पढेपछि मात्र हैन उतिखेरै लागेको थियो मलाई कि नेपाल एकेडेमीले कम्तीमा साहित्य, कला र संस्कृतिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ठाउँ खासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। तर गर्दैन। मानौं कि कला-साहित्यकारहरूलाई पैसाले प्रशस्त पुग्छ; तर देशकै साहित्य प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा लिएर बसेको एकेडेमीलाई पुग्दैन!
अन्य व्यापारिक कार्यक्रम गर्न दिएबापत भाडा लिनु त स्वभाविक नै हो तर विशुद्ध साहित्य, कला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नि:शुल्क प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नेमा उल्टै व्यक्तिगत प्रकाशनको बोझमाथि थप बोझ थपाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चलन चाहिँ स्वभाविक लागेन।
प्रतिष्ठानमै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको कला- साहित्यको एउटा मूल घर हो, जहाँ कला-साहित्यको सेवा गर्नेहरूले नै पैसो नतिरी कार्यक्रम गर्न 'इन्ट्री'नपाउनु दु:खद कुरा हो।
राजनीतिक नियुक्ति हाबी भएकोले नि होला प्रतिष्ठानले आफ्नो साख खस्किरहेको पत्तै पाएको छैन।
सर्सर्ती हेर्ने हो भने केही दिग्गज प्राज्ञ-लेखक-कविका लेख-रचनाले छोपेर झारा टार्ने काम पनि भएका छन् प्रतिष्ठानमा।
मानक साहित्यका नाममा केही स्थापित र पहुँच भएकाहरूको मात्रै वर्चस्व देखिन्छ प्रतिष्ठानमा। घरिघरि तिनकै मात्र प्रकाशनमा आइरहने, तिनले मात्र प्रकाशका अवसरहरू पाइरहने र अन्य इतरका स्तरीय रचनाहरूले खासै 'स्पेस' नपाउनुबाट के आंकलन गर्न सकिन्छ भने प्रतिष्ठानको ढोका अझै पनि पूरा खुलिसकेको छैन।
प्रसङ्ग अलि मोडियो। फेरि माथिकै सन्दर्भमा जाऔं।
अधिकांश कला- साहित्यकर्मीहरू प्रतिष्ठानले 'फ्रि स्पेस' उपलब्ध गराओस् भन्ने नै चाहन्छन्। प्रतिष्ठानजस्ता संस्था राज्यभित्र पर्छन् र राज्यले जनताबाट कर असुलेकै हुन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान त यस्तो होस् जहाँ निश्चित नियमभित्र देशका कोही पनि कला- साहित्यकर्मीले चाहेको खण्डमा नि:शुल्क कला/ साहित्यको उत्सव मनाउन पाऊन्, कार्यक्रम गर्न पाऊन्।
वास्तवमै 'आफ्नै कला- साहित्यको घर' महशुस गर्न पाऊन् प्रतिष्ठानलाई।
पश्चिमा व्यक्तिवादी समाजमा त कला र साहित्यप्रति उदार नीति पाइँदो रहेछ। हामी कहाँ भने के हो यस्तो ? आर्थिक कारण हो कि अकर्मण्यता चाहिँ हो?
एकेडेमीमा भएका विज्ञहरूको के काम? संस्थालाई सबल र सेवामुखी बनाउने पनि त होला। सधैंभरि बजेटकै भरमा मात्र बसेर हुन्छ?
तर अपसोच दशकौंदेखि 'रिचुअलिजम्' मा रुमल्लिरहेको जस्तो देखिन्छ, हाम्रो एकेडेमी।
संस्थालाई सवल र सेवामुखी बनाउनेभन्दा पनि कला-साहित्यमा 'सिन्डिकेट' प्रवर्द्धन गर्ने नमूना राष्ट्रिय संस्था भनेर चिनिन्छ।
प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनु छ र थप उचाइमा पुर्याउनुछ भने खाली राज्यको ढुकुटीमा मात्र आँखा लगाउने हैन कि बरु संस्थागत रूपमा 'फन्डिङ' जुटाएर नयाँ- नयाँ योजनामा काम गर्न थाल्नुपर्दछ। सबैले आफ्नो क्षमता अनुसारका सुहाउँदा काम खोज्नुपर्छ, त्यसबाट खर्च जुटाउने अनि कला- साहित्यको प्रवर्द्धनमा नि:शुल्क कार्यक्रम सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।
खासमा जति फैलनु पर्ने हो उति फैलन सकेको छैन प्रातिष्ठान। उम्दा रचना र कृतिहरू छानेर राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका छापाबाट, नभए साहित्यिक छापाबाट, प्रकाशन गर्न पहल गरी विश्वमै प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्ने हो यो संस्थाले नेपाली साहित्यलाई।
हुन त दुई चार वटा कृति व्यक्तिगत प्रयासमा बाहिरबाट प्रकाशन नभएका पनि होइनन्। तर ती प्राय: 'स्मल प्रेस'बाट प्रकाशित छन्, जो खासै गनिँदैनन्, कृति राम्रै भए पनि।
अर्को कुरा एक जना व्यक्तिले भन्दा संस्थाको वा संस्थासँग आबद्ध प्राज्ञिकहरूको सर्कलले बनाएको पुल चाहिँ बढी मजबुत र दीगो हुन्छ।
भुइँ र किनारका सरोकारलाई बेवास्था गरेको छ प्रतिष्ठानले।
ओस्लोको 'हाउस अफ लिटरेचर'ले जस्तै यसले पनि कला, साहित्य, संस्कृतितिर ती क्षेत्रमा अनुसन्धानको उनन्नयकाप्रति मात्र हैन तिनको रचना र सेवा गर्ने सम्पूर्णप्रति पनि उदार नीति लिए के बिग्रन्छ होला?के बिग्रन्छ होला भुइँ र किनारका आवाज र आवश्यकताहरूसँग जोडिए?
मूर्धन्य मानिएका ब्राजिलका आधुनिक शिक्षाविद् पाउलो फरेइरेको जीवन र दर्शनलाई हेर्ने हो भने 'स्ट्याबलिस्मन्ट' को विरोधमा नउत्रिएसम्म पुरातन पद्धति रहिरहन्छ र त्यस्तोमा वास्तविक कायापलट ल्याउन सक्ने भनेको सरोकारवालाहरूले मात्र हो।
अनि सरोकारवालाहरू पनि भुइँ र किनारसँग जोडिएको हुनुपर्छ। तर कहाँ जोडिएका छन् हाम्रा प्राज्ञहरू?
भन्न मन नलागे पनि भनूँ- भनूँ लाग्यो- समग्र लेखक, साहित्यकार, कवि, कलाकारका निम्ति खासै 'फिल' नगर्ने, जिम्मेवार नहुने, सहयोग गर्न नचाहने यो 'एकेडेमी' हो कि एक 'डमी' हो? डमी, जो व्यापार बृद्धिमा एउटा आकर्षक प्रतीक मानिन्छ, जसले व्यापार बढाउँछ।
प्रतिष्ठानको गरिमालाई सुटुक्कै 'डमी'को रूपमा प्रयोग गर्नु वा गर्न खोज्नु सरासर गलत हो।
ठीक उस्तै छ ताल- हाम्रा विश्वविद्यालयमा पनि, जहाँ शैक्षिक बहस वा साहित्यिक कार्यक्रमका लागि हल प्रयोग गरे बापत शिक्षक-विद्यार्थीहरूले भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो जहानियाँ शासनमा डराएर दिन्नथे; अहिले मन नपराएर वा मुनाफा हेरेर दिन्नन्। कता- कता आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित गराए जस्तो लाग्ने।
'सेन्स् अफ विलिङ' मा, संस्थाप्रतिको गौरवमा, कता- कता दुखेर आउने।
वर्तमान नेपाली समाजको विकाससँग गाँसिएको एउटा अत्यन्त सान्दर्भिक, सर्वप्रिय र क्रान्तिकारी उदाहरणलाई हेरौं।
वर्षौदेखि थोपरिएको अन्धकारमाझ कुलमान घिसिङले पनि उही पुरातन मन्त्र रटेर बसेका भए समग्र नेपालीहरूको जीवनचर्या बिल्कुल उसरी नै चलिरहन्थ्यो। तर रटेनन्। नतिजा सबैलाई थाहा छ। उज्यालो छ। यो सन्दर्भबाट पनि सिक्न सक्ने ठाउँ पक्कै होला प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूले।
भित्रभित्रै ‘सेटिङ’मिलाउने चलिआएको चलन र तलब पकाउँदै बस्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ- संस्थाको उन्नतिका निम्ति, सबै सरोकारवालाहरूको उनन्नयका निम्ति। यतिमात्रै होइन प्रतिष्ठानले जे छ त्यसैमा सीमित नरहेर आफूलाई शाखाहरूमा फैलाउन सक्नुपर्छ। जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा यसको उपस्थिति बढ्छ। विभिन्न ठाउँमा कला- साहित्यकर्मीहरूले उत्सव मनाउने मूल घर पाउनेछन्। यसो गर्दा राष्ट्रको भाषा, कला र साहित्यको स्तरवृद्धिमा अझ बढी योगदान पुग्ने छ।
यसका लागि प्रतिष्ठानले उच्चस्तरीय ‘लबिङ’गरेर लगानीका लागि राज्यसँग योजना राख्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय (प्राज्ञिक)संस्थाहरू / समुदायहरूसँग सम्बन्ध बढाउने साथसाथै सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
यसका निम्ति प्रतिष्ठान सँगसँगै राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
यो प्रक्रियामा योग्यभन्दा योग्य प्राज्ञ तथा कला- साहित्यकारहरू विशुद्ध प्रजातान्त्रिक पद्धतिले छनोट गरी विभिन्न शाखाहरूमा नियुक्त गर्ने, निष्पक्ष काम गर्न वातावरण सृजना गर्न जरुरी छ।
एकेडेमीमा 'रिजनरेसन' जरुरी छ अब। यो संस्थाको चाँडै कायापलट होस्। हार्दिकतासहित उनन्नय र उन्नतिको मार्गमा सधैं अग्रसर होस्।
संस्थाले हात हालेका क्षेत्रहरूमा बरु थोरै काम गरोस् तर राम्रो काम गरोस्। साथै कायापलटका निम्ति अन्य बाटा भए ती बाटामा पनि हिँडोस् प्रतिष्ठान।
तर अहिले केहीहदसम्म भने स्थिति राम्रै छ। सुधारोन्मुख छ। सँगसँगै समावेशी पनि बन्न खोजिरहेछ। मार्जिनल वा नूतन प्रयोग भएका पछिल्ला पुस्ताका कामहरू पहल गरोस् प्रतिष्ठानले।
शुभकामना छ!
(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषय अध्यापन गर्छन्। उनका कविता र अनुवादका तीन वटा पुस्तक प्रकाशित छन्।)
