भनिन्छ, सम्राट जुलियस सिजरको हत्यापछि रोम शहर शोकको सागरमा डुबेको थियो। सारा नगरवासी रोएका थिए। तर, पनि शहरका कतिपय क्षेत्रमा त्यो रोदन र शोकको प्रभाव थिएन।
शहरका यौनकर्मीका पसलहरू खुलै थिए। र, त्यहाँ आउने जानेहरूको पनि कमी थिएन। त्यहाँ नाचगान, भोग र लिप्साको क्रम अनवरत चलिनै रहेको थियो।
केही मान्छेलाई देशको पतन वा उत्थान कहिल्यै पनि व्यक्तिगत चासोको विषय बन्ने गर्दैन। निजी सुख सुविधा र भोगविलास, परिवार तथा आफन्तको स्वार्थबाट अलग्गिएर देश र समाजको भविष्यमाथि घोरिन तिनलाई फुर्सद हुँदैन।
सत्ता र शक्तीको प्यासमा आदर्श एवम् मूल्य र मान्यताहरू गौण हुन थाले भने नै मुलुकमा राजनीतिले अधिनायकवादको बाटो पक्रने हो।
उदाहरणको लागि १९१७ को रक्तपातपूर्ण ‘अक्टोबर क्रान्ति’ बाट सत्ता हत्याएका लेनिनले त्यसलगत्तै नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि १८ जनवरी १९१८ मा रसियाको संविधानसभा हठात् भंग गरेर समाजवादी–प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई ‘प्रतिक्रान्तिकारी’ को बिल्ला भिराउँदै प्रतिबन्ध लगाए।
लेनिनको यो कदमले रसियामा ७२ वर्षसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गर्यो।
आज नेपालको हविगत उतीबेलाको लेनिनको जस्तै तानाशाही उन्मुख त नभनौं तर लगभग जुलियस सिजर मारिएका बेलाको रोम साम्राज्यको जस्तै लाग्छ।
देशमा जता ततै बिसंगती र बिकृतीहरू ब्याप्त छन्। यद्यपी यी बिसंगतीहरू यो सरकारका मात्रै कारण सिर्जित समस्या होईनन्। तथापी वर्षौं वर्षको अन्तरालपछि दुई तिहाई समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ। त्यसैले पनि मुलुक र मुलुकबासीको यो सरकारप्रती ज्यादा अपेक्षा रहनु अस्वभाविक होईन।
तर, सरकार हिँड्दै गरेको बाटोले सुखद सन्देश तर्फ जती दिशा बोध गर्नु पर्थ्यो त्यती गर्न सकेको आभाष भएको छैन। निःशन्देह यो सरकार गठन भएको पुग नपुग आधा वर्ष मात्रै भएको छ। त्यसैले सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्ने बेला आईसकेको छैन। तथापी बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भने झैं सरकारका कुनै पनि कृयाकलापको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने बिषय भेटिएको छैन।
मूलत हाम्रो संघीय गणतन्त्रको प्रमुख आधार भनेको दलीय ‘सहमति’ नै हो जुन अहिले संकटमा छ। संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास मजबूत भइनसकेको परिस्थितिमा अझै केही वर्ष दलहरूको बिच सहमती र सहकार्य अवष्यम्भावी थियो तर सरकारको दुई तिहाईको राप र बिपक्षीको हातास मनस्थितिको बिलापका कारण दलहरूको सहमतिबाटै जन्मिएका गणतन्त्र, संघीयता, सामेली प्रणाली जस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका अवयव अहिले पनि संकटमा फस्ने त्रास बढेर गएको छ।
यो सन्दर्भ मा सरकार ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तथापी उसले सहकार्य र सहमतिको बाटो लत्याएर दम्भ र अहंकारको बाटो समातेको आलोचना शुरू भएको छ।
दशकौं दशकको उत्तार चढावपछि बर्तमान संविधान जारी हुन सकेको हो। त्यसपश्चात सम्पन्न आम निर्वाचन पछि नेपालमा राजनीतिक स्थीरताको एउटा बलियो आधार स्तम्भ खडा भएको ठानिएको थियो।
भलै केही असन्तुष्टी कायम थिए त्यसका बाबजुत देशले लोकतान्त्रिक संविधान पनि पाएकै हो। त्यती मात्रै होईन, सोही संविधान अनुरूप स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहमा संघीय ढाँचा अनूरूपका सरकार समेत गठन भइसकेका छन्। प्रचण्ड बहुमतका साथ प्रान्तीय सरकार र दुईतिहाई बहुमतका साथ केन्द्रीय सरकार यतीबेला मुलुकमा कृयाशिल छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पदमा आसन हुनुहुन्छ। अबको पाँच वर्ष कम्तीमा यो सरकारलाई भत्काउने वा गिराउने तागत कुनै बिपक्षीसँग छैन। राजनीतिक स्थीरताको लागि यो भन्दा बलियो आधार स्तम्भ अरू के हुन सक्ला र?
यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकारले जनतामा उत्साह भर्न सकेको छैन। राजधानीको जीवन कि त हिलाम्य छ कि त धुलाम्य। प्रधानमन्त्रीको रटान कि त रेलमा छ कि त पानीजहाजमा। मन्त्रीहरू बेलगाम भाषणमा अभिसप्त छन्। १०, २० ट्रिप ढुंगा बालुवाले पुर्न सकिने सडकका खाल्टा खुल्टी जस्ताका तस्तै मात्रै होईन झन गहिरिदै छन्।
सरकार गठनका शुरूवाती दिनमा जनअपेक्षा अनूरूप आएका सिण्डीकेट प्रणालीको अन्त्य, काम पर्छ्र्यौट नगर्ने एवम् ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण तथा ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी कदमहरूले जनतामा जुन उत्साह पैदा गरेको थियो। त्यो उत्साह यती चाँढै निराशामा परिणत हुने छ भन्ने जनताले कल्पनासम्म गरेका थिएनन्।
यस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूमा सरकार पछि हटेको आभाष हुनु एवम् राजधानीमै दिनदहाडै बालकको अपहरण गरेर हत्या गरिएको कारूणिक घटनाले सरकार स्वयंलाई गिज्याई रहेझैं लाग्छ ।
यतीबेला सरकार स्वेच्छाचारी निर्णयबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप सर्बत्र लाग्न थालेको छ ।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा अंगलाई र न्यायलयलाई दुई तिहाईको त्रास देखाएर पङ्गु बनाउन खोजेको आरोपबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन।
काठ्माडौंका सार्वजनिकस्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु, विश्व बिद्यालयका उपकुलपति जस्तो ब्यक्तीलाई बिना कारण बेदेश भ्रमणमा रोक लगाउनु, बरिष्ठ चिकित्सकलाई कार्यकताको दवाबमा आर्थिक लाभको प्रायोजनार्थ आफू अनुकुलको कागज पत्र तयार गर्न गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धम्की दिनु, बिपक्षीप्रति अहंकार एवम् दम्भको भाषा बोलिनु एउटा लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने कुरा किमार्थ होईनन्। साथै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि यो सरकार विवादमै रह्यो।
चाहे प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था होस् वा जनवादी, त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको आधार भनेको तिनका न्यायलय एवम् सुरक्षा संयन्त्र नै हुन्। हाम्रा पनि संवेदनशील विषय तथा क्षेत्रहरू कुन हुन् भन्ने कुरा यी आधारभूत मान्यताबाट पृथक रहना सक्दैन। त्यसैले हाम्रो संविधान लागू भइसकेपछि को अवस्था मा अहिले आएका चुनौतीहरू हरू वा भविष्यमा आउन सक्ने व्यवधानहरूको सामना गर्न बर्तमान सयंन्त्र अक्षम रहेको आभास हुन थालेको छ ।
मानौं, सरकार र संसदको अभिष्ट न्याय क्षेत्रमा छन् भनिएका तमाम बिसंगती एबं बिकृती निरूपणका खातीर नै परिलक्षीत होलान तर यस्ता सतही निर्णयले देश भित्र मात्रै होईन बहिर पनि कस्तो सन्देश जाँदै छ भन्ने कुरामा हेक्का राखिएन भने त्यसले सुखद परिणाम दिन सक्दैन।
यसरी हेर्दा यतीबेला दुई तिहाईलाई हतीयार बनाएर सरकार एकदलीय ‘अधिनायकवाद’ तिर अघि बढिरहेको छ भन्ने आशंका एवम् आरोपलाई नै कतै बल त पुगिरहेको छैन? भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ।
जल, जमिन र जंगल आश्रीत पूर्वाधारहरू, हावापानी तथा वित्तीय लगानीको हिसाबले आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपालमा सबैलाई यसको भौगोलिक अवस्थितिले लोभ्याएको छ। त्यसमाथि पनि बिशाल छिमेकी देशहरूको बिचमा चेपिएर रहनु पर्दाको पीडा हामीले झेली आएकै बिषय हो।
नयाँ सरकार गठन भए पछि सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका दौरान केही गम्भीर सवाल उठेका छन्। एकातिर विराट्नगरस्थित भारतीय दूतावासको अनाधिकृत कार्यालय हाटाएको सन्देश स्करात्मक रहे पनि अर्को तिर ईतिहास मै पहिलो पटक बिदेशी सेना अध्यागमन पोष्टको बाटो छलेर मुलुकमा मार्च पास गर्न आईपुगेका छन्।
कुरा सरकारको मात्रै होईन बिपक्षीको भूमिका पनि आशा जगाउने खालको देखिँदैन। कतिपयले भनेका छन् कि बिगत आम निर्वाचन पश्चात बामपन्थीहरू सरकारमा आएपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एजेण्डाबिहिन भुलभुलैयामा लाग्दा सरकारले स्वेच्छाचारी बन्ने झ्न् राम्रो अवसर पाइरहेको छ। यो तर्क उपर असहमति राख्नुपर्ने आधारहरू पनि देखिँदैनन्।
हुन पनि, विपक्षी दलहरूले सरकारका नियुक्ती र बर्खास्ती सम्बन्धी माग बाहेक मुलुकलाई अघि बढाउने कुनै एजेण्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन्। यसरी एकातिर सरकारको अहंकार अनि अर्कोतर्फ निरीह प्रमुख प्रतीपक्षका कारण मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरिँदै गएको र अतिवादी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ बनिरहेको छ।
चाहे जे होस्, यती बेला सरकारले दम्भ देखाउने हुँदै होईन। झण्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएर बनेको सरकारसँग ईच्छा शक्ति हुने हो भने मात्रै धेरै काम हुनसक्छ। हिजोका दिनमा जस्तो केवल भाषण दिएर मात्र उम्कन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि पनि हरेक क्षेत्रमा ज्यादै कमजोर उपस्थिति रहेको बिपक्षीलाई दोष दिएर सरकार चोखिने अवस्था त झन छँदै छैन्।
