'अब नेपाली जनताले औषधि-उपचार गर्न दिल्ली, बैंकक र सिंगापुर जान नपरोस्' भनेर सरकारले धमाधम मेडिकल कलेजहरू खोल्ने तयारी गरेको छ।
दुई-तिहाइ 'मत विजेता' वामपन्थीहरूले जनस्वास्थ्य दृष्टिकोणले सम्पूर्ण जनतालाई फाइदा हुने स्वास्थ्य सेवा दिने होला भन्ठानियो। तर वामपन्थी सरकार त कांग्रेस सरकारले गरेका गल्ती नै दोहोर्याउँदै छ। बानेश्वर चोकदेखि ललितपुर डाँडासम्मलाई मेडिकल कलेजमय बनाउन थालेको देखियो।
पहिले खोलिएका निजी मेडिकल कलेजको दुर्गती देखे पनि सरकार आफ्ना केही आसेपासेलाई खुसी पार्न, व्यापारीको कालो पैसा सेतो बनाउन नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौंमै हुनुपर्छ भन्दैछ। यसका लागि कलेजको आफ्नो अस्पताल नभए पनि हुन्छ भन्ने विचार देखिएको छ।
केरला र श्रीलंकाको उदाहरणबाट लागेको थियो, 'वामपन्थीहरू बहुमत साथ सत्तामा आएपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछन्।' हामीकहाँ पनि क्रान्तिकारी कदम नै ल्याउन खोजेको देखियो। तर केरला र श्रीलंकामा जस्तो आमजनताका लागि होइन। पार्टीनिकट केही 'विशेष व्यक्तित्व' का लागि।
यहाँनिर सरकारको आशय बुझिएन। के अब खुल्ने मेडिकल कलेजमा राम्रो व्यवस्थापन, बिरामी हेर्ने डाक्टर र अस्पताल, उपकरण आदि केही नभए पनि हुन्छ? हिन्दी फिल्म 'मुन्नाभाई एम.बि.बि.एस' का मुन्नाले 'अस्पताल' खोलेर नक्कली बिरामी देखाए जस्तै घट्टेकुलो गल्लीदेखि झापासम्म अस्पताल खुल्ने छन्? व्यवहारिक ज्ञान बिरामी हेर्दै जाँदा सिक्दै जान्छन् नि भन्ने प्रधानमन्त्रीको विचार हो?
मन्त्री-प्रधानमन्त्री र भिआइपीहरू बिरामी पर्दा सिंगापुर, दिल्ली जान्छन्। उनीहरूलाई नेपालका खोर जस्ता निजी अस्पतालमा पढेर डिग्री लिएका डाक्टरले जाँच्दैनन्। ती डाक्टरले त साधारण नेपालीलाई मात्र जाँच्छन्। के हामी साधारण नेपालीले चाहिँ बाँच्न भाग्यमा आश गर्नुपर्ने?
यही आश गर्नुनपरोस् भनेर डाक्टर गोविन्द केसी बारम्बार अनसन बसिरहेका छन्। चिकित्सा सुधारको माग गरिरहेका छन्।
तर सरकार भन्छ, 'हामी यत्रो ठूलो दुई तिहाइको सरकारले मेडिकल खोल्न नपाउने? कसैले अनसन बसेर माग्दैमा मान्नुपर्ने?
सरकारको हठले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र लछारपछार गर्न खोज्दैछ। डाक्टर केसीको माग कुनै पार्टीसँग होइन, सरकारसँग हो। उनी सुशील दा'को पालामा पनि अनसन बसेका हुन्, ओली बा'को पालामा पनि बसेका छन्। उनी जनताको स्वास्थ्यनिम्ति लडिरहेका छन् र जनताको सरोकार सरकारकै हो। सरकारले यो किन नबुझेको?
धेरै वर्षअघि एकजना वरिष्ठ वामपन्थी नेताले एकजना डाक्टरलाई भनेका थिए रे, 'सबै नेपालीहरूको प्रमुख रोग ग्यास्ट्रिक भन्छन्। यसको कारण मानसिक तनाव हो। वामपन्थी सरकारमा आएपछि ग्यास्ट्रिक खतम हुन्छ, किनकि वामपन्थी आएपछि नेपालीहरूको तनाव सकिन्छ। अनि केको ग्यास्ट्रिक! वामपन्थीले स्वास्थ्य शिक्षा र जमिन प्रयोगमा क्रान्तिकारी कदम चाल्ने छन्।'
ती नेताको भनाइ जताततै मेडिकल कलेज खोलेपछि जनताको तनाव कम हुन्छ भन्ने हो?
वामपन्थीको 'क्रान्तिकारी कदम' आफूले सहमति दिएर बनाएको र राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको विधेयक लत्याउने भएको छ। उसले सरकारी वीर अस्पतालको ट्रमा विभागलाई ट्रमा भएको देखेको छैन। जिल्ला अस्पतालको दुर्गती देखेको छैन। भग्नावशेषमा परिणत हुन थालेका स्वास्थ्य चौकी देखेको छैन। जनकपुर अस्पतालको दुर्गन्ध र उपकरणरहित कोठा पनि देखेन।
उसले त जसरी भए पनि मेडिकल कलेज चलाएर पैसा कमाउने व्यापारीको अनुहार मात्र देखेको छ। ती व्यापारीले अहिले मेडिकल कलेज खोल्छन्, पैसा कमाउँछन्। नर्सिङ कलेज र अनमी कलेज खोल्छन्, बैंकमा रकम बढाउँछन्। त्यहाँ पढेका नर्स र अनमीलाई व्यवहारिक ज्ञान भएन भने के समस्या पर्छ भन्ने सोच सरकारको दिमागमा किन आउँदैन?
स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरेर जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने होइन। यो त सरकारलाई पक्कै थाहा होला। किनकि उहाँहरू नै 'स्वास्थ्यको सामाजिक र आर्थिक आयाम' विषयमा धेरै छलफल गर्नुहुन्छ। तर व्यवहार किन यस्तो?
'अब पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। हामी जनताबाट चुनिएर आएका मान्छे हौं। हामीले चालेका कदम सही हुन्छन्' भन्ने भावना बोकेर आमजनतालाई भुसुना जस्तै भन्ठानेका छन्। 'जति अनसन बसे पनि हुन्छ' भन्छन् र अनसन बसेकालाई लछारपछार पार्दै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन्।
डाक्टरहरूले ०४६ सालमा आन्दोलन गर्दा वाम साथीहरू खुब खुसी भएका थिए। अहिले चाहिँ 'जेल हाल्छु' रे। आफ्नै घोषणापत्रका बुँदा बिर्सेर कहाँको सिद्धान्त पछ्याउँदैछ यो वाम सरकार?
आफ्नो घोषणा पत्रमा सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिने वाचा गरेको सरकारले बुझोस्- गुणस्तरीय भनेको चिल्ला, अग्ला अस्पताल भवन मात्र होइन। त्यहाँ आउने बिरामीलाई उपचारनिम्ति विदेश जान नपर्ने गरी जाँच्न सक्ने डाक्टर हुनु हो। औषधि व्यवस्था हुनु हो। कुनै बिरामीले डाक्टरको 'कम अनुभव' का कारण ज्यान गुमाउनु नपर्ने हो।
डाक्टर केसीको माग यही हो। जनता माग यही हो।
