साझा सङ्क्षिप्त शव्दकोषका अनुसार ‘प्लट’ को नेपाली अर्थ हुँदो रहेछ– कुनै जग्गाको टुक्रा या फोगटो, कुनै कथानक वा परिकल्पना, कुनै षडयन्त्र वा जालसाजी। केही समय अघि सेतोपाटीमा प्रकाशित ‘एमाले राष्ट्रवादको नयाँ प्लट’ शीर्षकको आलेखमा अमित ढकालले ‘प्लट’ लाई जग्गाको फोगटो भन्ने अर्थमा त पक्कै प्रयोग गर्नु भएन होला। अनुमान गर्न सकिन्छ– अहिले एमालेले संविधान संशोधनका विरुद्ध उठाइरहेको आवाज उहाँको बुझाइमा या त एमालेको कथानक/परिकल्पना (फिल्म, उपन्यास या कथाको प्लटको अर्थमा) हो, या जालसाजी र षडयन्त्र। यति गंभीर बिषय, एउटा नाम चलेको अनलाइन पोर्टलमा र स्थापित सम्पादकबाट आइसकेपछि ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ अर्थ लाग्ने गरी प्रतिक्रियाविहीन हुनु उचित देखिएन।
उल्लेखित आलेखको सार थियो–
- विभिन्न दलहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार राष्ट्रियताको बिषय उठाउँदै आएका छन्। अहिले एमालेले यसलाई ‘कार्ड’ को रुपमा प्रयोग गर्दैछ।
- यो त्रुटिपूर्ण, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको हिसाबले जोखिमपूर्ण छ।
- एमालेले संविधान संशोधन आवश्यकै छैन भनेको छ। यसमा उसको इमान छैन।
- एमालेले देखाएको दुई राष्ट्रियताको आशङ्का निराधार छ।
- यसलाई जबर्जस्ती राष्ट्रियता र भारतसँग जोड्न खोजिएको छ, जुन गलत हो।
- मधेसको असन्तुष्टि कुनै न कुनै हिसाबले संवोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन हुन सक्दैन। तर एमालेले यस तथ्यलाई उपेक्षा गरिरहेको छ।
- भारतको नाकाबन्दी गलत थियो भनेर रियलाइज गरिसकेको र संसदीय फ्रेमवर्कभित्रका मधेस केन्द्रित दलहरुले फेससेभिङ खोजिरहेको बेला एमालेले लिएको अडान (हठ) ले मधेसमा पृथकतावादलाई बल पुर्याइरहेको छ।
विषयमा प्रवेश गर्नु पूर्व एउटा प्रवृत्तिबारे चर्चा गरौं। अघिल्लो दशकमा, जतिबेला सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो, वुद्धिजीवी र मिडियाको एउटा धारमा त्यसको ‘रोमान्टिसाइज’ गर्न होडबाजी देखियो। हेलिकोप्टर चार्टर गरी–गरी ‘जनसरकार’ घोषणा कार्यक्रमहरुलाई कभरेज गर्ने र पत्रिकामा ‘ब्लोअप’ सहित ठूला समाचार बनाउने क्रम सुरु भयो। नयाँ शक्तिका रुपमा माओवादीको महिमामण्डन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरुको तेजोबध गर्ने उक्त प्रवृत्ति कति यथार्थपरक थियो र त्यसले के परिणाम निम्त्यायो– कहिल्यै सार्थक समिक्षा या बहस भएको छैन। माओवादी आन्दोलनको ओरालो यात्रासँगै रोमान्टिसाइज हुने पालो जातीय आन्दोलन र ‘पहिचान’ को आयो।
मिडिया र वौद्धिक बहसको ट्रेण्ड यस्तो देखियो– आदिवासी जनजातिहरुले जति पीडा भोगेका छन् त्यसका स्रोत बाहुन क्षेत्री हुन् भनेर नस्वीकार्ने र सबै समस्याको समाधान जातीय पहिचान आधारित सङ्घीयता हो भन्ने पक्षपोषण नगर्ने जति सबै ‘प्रतिगामी’, ‘नश्लवादी’ र ‘सङ्घीयताविरोधी’ हुन्। पहिलो संविधानसभाको चार बर्षे कार्यकाल र त्यतिबेलाका बहसहरु सबैलाई सम्झना छ। त्यसपछि सुरु भयो– ‘मधेस’ न्यारेटिभ। आज यस्तो भान पार्न खोजिँदैछ– मधेसका मुद्दा ( आम तराईवासी–मधेसी जनताका सरोकारका मुद्दा होइन, मधेसी मोर्चा आवद्ध नेताहरुले अगाडि सारेका मुद्दा) लाई समर्थन नगर्नेहरु ‘खोक्रो राष्ट्रवादी’ हुन्, उनीहरु ‘महेन्द्रवादी‘हरु र ‘नश्लवादी’ हुन्।
कतिपय वौद्धिक व्यक्तित्व र केही मिडियामा समेत यस्तो बहकाव देखिनु दुःखद हो।
अहिले राष्ट्रवादसँग जोडिएका प्रश्नहरु स्पष्ट छन्। यिनले नै राष्ट्रवादको ‘कार्ड’ हो कि यथार्थ हो भन्ने स्पष्ट पार्छन्। यसका लागि चालु बहसको पृष्ठभूमितिर फर्किनु सान्दर्भिक हुनेछ।
विगत केही बर्ष यता ‘राष्ट्रियता’ र ‘राष्ट्रवाद’ को आफ्नै खाले परिभाषा निर्माण गरी त्यही डिस्कोर्समा मुलुकलाई डोहोर्याउने कोशिस भइरहेको छ। यो डिस्कोर्सको सार हो –
नेपाल एक राष्ट्र होइन, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। अर्थात् यसमा जति पनि जातीय या भाषिक पहिचान छन्, ती सबै ‘अलग–अलग राष्ट्रियता’ हुन्। नेपालको एकीकरण भएको होइन, यो त सामन्ती राजाको राज्य विस्तार अभियान मात्रै हो। नेपालको दुखान्त कथा २४० बर्षदेखि सुरु भएको हो ( अर्थात् त्यसभन्दा अगाडि यहाँ सबै थोक राम्रो थियो)। हाम्रो देशको सन्दर्भमा सङ्घीयता जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको साधन हो र 'मधेस’ हकमा ‘आन्तरिक उपनिवेश’ बाट स्वतन्त्रता हो। राज्यपुनर्संरचना भनेको तिनै पहिचानमाथि आधारित सङ्घीय प्रदेश निर्माण गर्नु हो, जसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ।
कुनै बेला माओवादीले अगाडि सारेको १५ प्रदेशको सङ्घीय ढाँचाको निर्देशक मान्यता यिनै थिए। अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रुप दिने बेला तत्कालीन सरकारी र माओवादी वार्ता टोलीबीच भएको बहस र पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा नेपाल एक राष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय राष्ट्र भन्ने बिषयमा भएको मतदानलाई हेक्का राख्ने जो कसैले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसँग जोडिएको अहिलेका विवादहरुको अन्तर्यलाई बुझ्न सक्छ।
लामो बहसपछि नेपालको संविधानले यस बहसलाई किनारा लगाउँदै राष्ट्रको परिभाषालाई स्पष्ट र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि सारेको छ। धारा ३ मा उल्लेख गरिएको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांछा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने परिभाषा यस अर्थमा एकदमै सही छ। तर माओवादीको बिरासत थामिरहेको मधेसी मोर्चा ठीक यही बिषयलाई अस्वीकार गर्दै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गरियोस् भन्ने माग गरिरहेको छ। हिजो अगाडि सारिएको ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा यसै मान्यतामाथि आधारित थियो र आज गर्न खोजिएको प्रदेश विभाजन पनि यसैद्वारा निर्देशित छ।
तर जब अमितजी, तपाईँ आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ– एमालेले देखाएको दुई राष्ट्रियताको आशङ्का निराधार छ र यसलाई जबर्जस्ती राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजिएको छ, समस्या नेकपा (एमाले) मा होइन, तपाईँको दृष्टिकोणमा छ।
निश्चय नै, एक वा केही जिल्ला तलमाथि पार्दैमा राष्ट्रियतामाथि जोखिम पैदा हुँदैन। तर तपाईँ जब यसलाई पहाड र तराई–मधेस मिल्नै नहुने निश्चित मान्यतामाथि उभ्याउनुहुन्छ, स्वाभाविकै रुपमा आशङ्का पैदा हुन्छन्। मधेसी नेताहरुले लुकाएका पनि छैनन्– हाललाई ५ नं प्रदेशको सीमा परिवर्तन आंशिक उपलव्धि हो, तर हाम्रो लक्ष्य समष्टिमा तराई–मधेसमा अलग प्रदेश खडा गर्नु हो। जब एमाले यसो गर्नु अनुचित हुन्छ र राष्ट्रिय हितमा यसो गर्नु राम्रो होइन भन्छ, हाम्रा केही वौद्धिक साथीहरुको नजरमा यो ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ ठहरिन्छ। के हामी थाहा पाउन सक्छौं– ‘भरिलो राष्ट्रवाद’ चाहिँ कस्तो हुन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ – नेपाल राष्ट्र निर्माणमा मुख्य योगदान पुर्याउने सभ्यताहरुमध्ये विदेह र शाक्य सभ्यता तराई–मधेसमै थिए। तराईवासी–मधेसीहरुले हजारौं बर्षदेखि त्यस भूभागलाई आवाद गरेर, बिना बर्दी सीमाको रक्षा गरेर तथा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजको अविभाज्य हिस्साका रुपमा राष्ट्र निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले तराईवासी–मधेसी समुदायको देशभक्ति र राष्ट्रियतामाथि आशङ्का निराधार हो। हो, हिँजो राजतन्त्रले राष्ट्रियतालाई ‘एक भाषा’, ‘एक धर्म’ र ‘एक संस्कृति’ को अर्थमा प्रयोग गर्यो र आफ्नो सत्ताविरुद्धको आन्दोलनलाई अराष्ट्रिय करार गर्यो। यो पङ्क्तिकार सहित धेरै व्यक्ति पञ्चायती शासकहरुका नजरमा अ.त. (अराष्ट्रिय तत्व) करार गरिएका थिए। यो गलत थियो। त्यसैको विकल्पमा प्रगतिशील राष्ट्रवादको नयाँ अवधारणा विकास भएको हो।
यसको सारतत्व हो– मुलुकभित्र जनतालाई पूर्णरूपले अधिकारसम्पन्न र राज्यमा पहुँचयुक्त बनाउँदै राष्ट्रप्रतिको जनताको अपनत्वभावलाई सुदृढ गर्नु। आज हामी त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं। सामन्तवादले हिजो अनेकौं विभेदहरु गर्यो– महिलालाई दोस्रो दर्जामा धकेल्यो। दलितलाई मान्छे नै ठानेन। तराईवासी–मधेसीको राष्ट्रभक्तिमाथि अनुचित सन्देह पैदा गरायो आदि आदि। इतिहासका यी विभेद रातारात हटाउन सकिन्छ भन्ने होइन, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सही परिभाषा गरेर, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरेर, बहुसांस्कृतिक विशेषता र बहुलतालाई राज्यमा प्रतिविम्बित गरेर राज्य त्यस दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।
संविधानले कुनै जाति, धर्म, उत्पत्ति, आस्था या रङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने अविभेदको सिद्धान्त र सार्वभौम समानताको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यतिमात्र नभएर महिला, दलित, जनजाति,
मधेसी, थारु, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि इतिहासदेखि नै पछाडि पारिँदै आएका समुदायलाई सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था सहितको ‘सारवान समानता’को समेत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले गरेको यो समावेशी, सामाजिक न्याययुक्त र फराकिलो लोकतान्त्रिक अधिकारको सर्वत्र प्रशंसा समेत भएको छ।
तर केही साथीहरु चाहिँ ‘दौरा सुरुवाल नलगाउँदैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ¬ ?’ भन्ने जस्ता भावनात्मक बिषय उछाल्छन् भने यसको के जवाफ हुन सक्छ र ?
निश्चय नै, पहिचानको बिषय महत्वपूर्ण हो। हिजोको एकात्मक सत्ताका कारण भाषिक या सांस्कृतिक पहिचान कमजोर पारिएका समुदायको पहिचानको आवाजलाई सम्मान गर्नैपर्छ। विभेद या न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको समानता र पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ। तर काठमाडौंसँग पहिचानको लडाइँ लड्न तम्सने साथीहरु आफूभित्रैका मैथिली या भोजपुरी पहिचानलाई किन अस्वीकार गर्छन् ? संसद या मन्त्रिपरिषद्मा शपथ लिँदा किन उनीहरुलाई मातृभाषाभन्दा हिन्दी प्रिय लाग्छ ? किन मिथिला पहिचान चाहियो भनेर शान्तिपूर्ण धरनामा बस्दा लोकप्रिय कलाकार रञ्जु झा लगायतले बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनु पर्छ ? किन सामन्तवादी सत्ताले गरेको विभेदको दोष आज अमुक समुदायमाथि थोपरेर घृणा, जुगुप्सा र विद्वेषको राजनीति गरिन्छ ? किन कहिल्यै छलफल हुँदैन–तुइनमा झुण्डिएर स्कुल जानु पर्ने हुम्ला या डोल्पामा भन्दा रौतहट र सर्लाहीमा साक्षरता दर कम छ भनेर ? किन बहस हुँदैन ‘पहाडिया उपनिवेश’ को चर्को विरोध गर्ने साथीहरुकै बस्तीमा एउटा दलितले इनारबाट पानी निकाल्दा सामाजिक वहिष्कारमा पर्नु पर्छ ?
अनि, हाम्रो संविधान विभेदकारी छैन, संविधानमा समस्या छैन तथा यसको कार्यान्वयनद्वारा नै सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नुलाई ‘राष्ट्रवादको प्लट’ भन्न मिल्छ र ?
एमाले विरुद्ध लगाइएको अर्को आरोप हो– भारतलाई जबर्जस्त मुछ्न खोजियो। सेतोपाटीका सम्पादकज्यूलाई भलिभाँती थाहा छ, गएको २० महिनादेखि नेपालले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता हो– संविधान निर्माण नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो। सङ्घीयताको सङ्ख्या, नाम र सीमा हाम्रो सरोकारको बिषय हो। संविधान संशोधन, परिमार्जन या विकास पनि नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक कर्ताहरुको दायित्व हो। यही मान्यतामाथि उभिएर जब २०७२ जेठमा चार दलहरुले १६ बुँदे सहमति गरे–नेपालमा परम्परागत वर्चस्व र विशेष हक भएको ठान्ने कतिपय पक्षलाई लाग्यो– लौ बर्बाद भयो, हामीलाई चुनौती दिन थालियो !
त्यसपछि संविधान बन्नै नदिने, बनेको संविधान घोषणा हुनै नदिने र आफ्नो इच्छा विपरित संविधान जारी गरे बापत् नाकाबन्दीको क्रूर सजाय दिने काम भयो। आजको हाम्रो द्वन्द्वको मूल चुरो हो– एउटा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपालले संविधान निर्माण लगायत आफ्ना मुद्दाहरुको छिनोफानो आफै गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। नेकपा (एमाले) भन्छ– नेपालले यसो गर्न पाउँछ, पाउनुपर्छ। हाम्रो कुनै छिमेकीसँग कटुता, द्वेष या वैरभाव हुनु पर्ने कारणै छैन, नेपालले त्यसो गर्न पनि सक्दैन। तर भूगोल सानो हुँदैमा, जनसङ्ख्या थोरै हुँदैमा या अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैमा संविधान जस्तो आन्तरिक मामलामा पनि वाह्य शक्तिको निर्देश मान्नु पर्छ भन्ने हीनतावोध या लम्पसारवादलाई एमालेले अस्वीकार गरेकै हो।
के अमितजीलाई यही कुरा ‘प्लट’ लागेको हो?
अमितजीको विश्लेषण छ – भारतलाई नाकाबन्दीको गल्ती ‘रियलाइज’ भएको छ।
यसो भएको भए धेरै राम्रो। तर तथ्यहरुले त्यसो देखाउँदैनन्। केपी ओलीको बहिर्गमनमा दिल्लीमा देखिएको राजनीतिक आतिसबाजी होस् या संशोधन विधेयक पारित गराउन भइरहेका भद्दा कुटनीतिक पहल– त्यो रियलाइजेशनको कुनै छेकछन्द नै छैन। बरु नेपालको राजनीति फेरि आफ्नै नियन्त्रणमा आयो र चीनको पोल्टाबाट नेपाललाई बाहिर निकालियो भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति छन्। ‘मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाऊ, म जे छु छँदैछु बिथोल्न नआऊ’ भन्ने गीतजस्तै हाम्रो समस्या समाधान आफै गर्न दिनुहोस् भन्नु ‘राष्ट्रवादी प्लट’ हो र ?
एमालेले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेको छैन। पहिलो संशोधन आफ्नै नेतृत्वमा गरेको एमालेले संविधानलाई असंशोधनीय भनेको छ भनेर आक्षेप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्रै हो। तर संविधान संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र सकारात्मक परिणाम त स्थापित हुनु पर्छ नि, होइन र ? आजका मितिसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। बरु उल्टै, संशोधन प्रस्तावले संविधान निर्माणताका भएको ८९ प्रतिशत सांसदहरुको सहमति र पहिलो संशोधनमा फोरम (लोकतान्त्रिक) समेत सहभागी हुँदा पुगेको ९३ प्रतिशत सहमति भत्काएर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झारेको छ। थारुहरुको गुनासो आफ्नो सघन बसोबास भएको कैलालीको क्लस्टर टुट्यो भन्ने थियो। गतः बर्ष यसै बिषयमा कैलालीमा त्यत्रो भीषण समस्या पैदा भएको थियो। तर देउवाजीको ‘इगो'का कारण त्यहाँको समस्या समाधान नगरी समस्या नै नभएको पाँच नम्बर प्रदेशमा आगो झोस्ने काम भएको छ।
निश्चय नै, मधेसको समस्या समाधान आवश्यक छ। तर मधेसको खास समस्या चाहिँ के हो र मधेसका वास्तविक प्रतिनिधि को हुन् ? यी प्रश्नहरुको जवाफ बिना केही नेताहरुको ‘फेससेभिङ'ले मधेसको समस्या समाधान हुँदैन। नेताहरुका लागि संविधान संशोधन एउटा बिसौनी मात्र हो, शक्ति सञ्चय गरेर फेरि आन्दोलन गर्ने। तुष्टिकरणबाट होइन, समस्याको गहिराइमा गएर मात्रै समाधान संभव छ। केही समूहको असन्तुष्टिका कारण चुनावै हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने यो मुलुकमा निर्वाचन असंभवप्रायः हुनेछ। किनभने असन्तुष्टि र आगोको अगुल्टो बोकेर त माओवादीबाट अलग्गिएका विभिन्न समूह पनि बसेकै छन्।
के उनीहरु पनि सहमत नहुञ्जेल चुनाव हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ?
