यही फागुन २४ गते कूटनीतिज्ञ डा. मदनकुमार भट्टराईको किताब 'नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धः संक्रमणकाल र प्रो. नरेन्द्रमणि दीक्षित' सार्वजनिक हुँदैछ। प्रस्तुत छ सोही किताबको एक अंशः
***
मानिसका मित्र हुन सक्छन्, राजनेताका हुँदैनन् — चार्ल्स देगाल, फ्रान्सका सैनिक अधिकारी, राष्ट्रपति र राजनेता।
तर्कको उपस्थिति सधैं छ तर सधैं तर्कपूर्ण ढंगमा होइन — कार्ल मार्क्स, जर्मन विद्वान, अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, दार्शनिक तथा मार्क्सवादका प्रणेता।
नेपाल सरकारको पदसोपानमा परराष्ट्र सचिव पद (नेपालीमा रूपान्तर हुनुअघि परराष्ट्र सेक्रेटरी भनिने) प्रतिष्ठापद श्रेणीको सरकारी जिम्मेवारी हो नै, यससँग जोडिने अनेक आयामका कारण यो दायित्व सम्हाल्ने व्यक्तिको कार्यसम्पादन, योगदान वा असफलताले देशको कूटनीति निर्माण, सञ्चालन र कार्यान्वयनमा अहम महत्त्व राख्नेमा दुई मत छैन।
समष्टिगत रूपमा नियाल्दा परराष्ट्र सचिव पद व्यक्ति वा संस्था दुवै हो। कूटनीति र बाह्य संसारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र भूमण्डलीकरणको आजको युगमा परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिले आर्जन गरेको महत्ताका दृष्टिमा परराष्ट्र सचिव सार्वजनिक रूपमा अत्यन्त सुनिने, देखिने र हरदृष्टिले समग्र निजामती प्रशासनमा प्रमुखतासाथ महसुस गरिने जिम्मेवारी हो।
अझ आफ्नो आर्थिक–सामाजिक विकासको कुरै छाडौं, दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा समेत वैदेशिक सहयोगको भर पर्नुपर्ने र जीवन धान्न आवश्यक न्यूनतम सामग्रीका लागि समेत बाह्य संसारको मुख ताक्नुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका हकमा झन् परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सर्वसाधारणदेखि उच्चतम अधिकारीसम्मका लागि प्रभाव पार्ने र प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष निगरानीको विषय हुन जान्छ।
यही सन्दर्भमा सन् १९५१ पछिको राजनीतिक एवम् व्यवस्थापकीय परिवर्तनपछि निजामती शासन प्रणालीमा आएको सांगठनिक फेरबदलसँगै बनेका अन्तरिम सरकारले पहिलो परराष्ट्र सचिवका रूपमा चुनेका प्रो. सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितलाई मैले पुस्तकको विषयवस्तु बनाएको हुँ।
झट्ट हेर्दा १९५१ को परिवर्तनका पहिलो पुस्ताका वरिष्ठ प्रशासकका रूपमा दीक्षितको गणना गरिए पनि उनको समष्टिगत योगदान सारमा बहुआयामिक थियो। शैक्षिक विशिष्टतापछि देशकै अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिचन्द्र कलेजको सेवा, लन्डनस्थित नेपालको पहिलो राजदूतावासमा विश्व परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त संवेदनशील अवधिमा सहभागिता, प्रसार विभागका प्रथम प्रमुख, नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक सुधारको अधुरो नै सही, पहिलो लिखित संविधान जारी गर्दाको भूमिका, योजना प्रणाली, लोकसेवा आयोगसँग संलग्नता लगायत धेरै विषयमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए।
परराष्ट्र सचिव पद सम्हाल्ने व्यक्तिले परराष्ट्रइतर वा केही आयाममा परराष्ट्र सम्बन्धसँग पनि सरोकार राख्ने तर मन्त्रालय बाहिरका यावत् विषयमा जिम्मेवारी सम्हालेका घटना नेपालका परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन, अन्य देशको प्रसंगमा पनि बिरलै हुने गर्छ। यसका अतिरिक्त नेपालका राजनीतिक परिवर्तन वा सुधार लगायत कदममा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकार संलग्न भएको परिवेशमा परराष्ट्र सम्बन्धको राजनीतिक तथा सुधारात्मक आयाम पनि गाँसिएको पाइन्छ। व्यक्ति पूर्ण नहुने र उसको कार्यसम्पादनमा विभिन्न कारक तत्त्वहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहने कारण दीक्षितको समग्र जीवनमा सबल र दुर्बल पक्ष टड्कारो रूपमा देखापर्छन्।
पद्म शमशेरका निकट भारदार तर परराष्ट्र सचिव पद सम्हाल्नुअघि दीक्षित सहभागी प्रमुख कूटनीतिक भेला सन् १९४७ को एसिया सम्बन्ध सम्मेलन र यसका उपजका रूपमा विश्व सम्बन्ध परिषदको स्थापनालाई लिन सकिन्छ।
स्मरणीय छ, सम्मेलनमा स्थापित एसियाली सम्पर्क र सम्बन्धको आयामलाई निरन्तरता र गति दिनुका साथै यस दिशामा थप कार्य गर्न एसियाली सम्बन्ध संगठन (एसियन रिलेसन्स अर्गनाइजेसन, एआरओ) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। संगठकनको अस्थायी साधारण परिषद (प्रोभिजनल जनरल काउन्सिल) मा ३० सदस्य थिए। सभापतिमा जवाहरलाल नेहरू छानिएका थिए। सदस्यमा नेपालबाट विजय शमशेर सम्मिलित थिए।
एआरओमा संगठनसँग आबद्ध प्रत्येक राष्ट्रका राष्ट्रिय एकाइ रहने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय एकाइहरूको गठन र आबद्धता पूरा नहुन्जेल संस्थाको कार्य अस्थायी साधारण परिषदले गर्ने गरी मिलाइएको थियो।
सम्मेलनको समाप्ति अधिवेशनले सन् १९४७ अप्रिल २ मा तय गरेअनुसार अर्को सम्मेलन सन् १९४९ मा चीनमा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। विभिन्न कारणले दोस्रो सम्मेलन हुँदै भएन र एआरओको सांगठनिक अस्तित्व पनि येनकेन प्रकारेण सन् १९५५ को मध्यसम्म एक प्रकारले बलजफ्ती तन्कियो।
अर्थपूर्ण र अनौठो दुवै हिसाबले के देखिन्छ भने, बाङडुङमा सन् १९५५ मा भएको एसिया–अफ्रिका सम्मेलनको समापनको केही साताको अन्तरालसम्म नेहरूले एआरओको विधिवत् समाप्तिको आदेश दिए। यसका सचिव ए आप्पादोराईले संगठनको खास केही काम नभएकाले एआरकोको भविष्यको कार्यदिशाबारे आफ्ना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका लागि फोन गरे।
नेहरूको कडा र स्पष्ट जबाफ यसप्रकार थियो— वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा केही पनि गर्न नसकिने कारण संगठनको विसर्जन गर्नु बढियाँ हुन्छ। तपाईंलाई थाहै छ, संगठनको लगभग सुरूआतदेखि नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व छ। र, त्यस परिस्थितिमा कुनै उपयोगी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केही कार्य गर्न नसकिए पनि संगठनलाई चालु राख्नुभएकामा तपाईंप्रति मेरो सराहना छ। फाइलमा तत्काल लागू हुने गरी संगठनको समापन गरिएको टिप्पणी (नोट) राख्न मैले तपाईंलाई अधिकार दिएको छु।
आफ्ना नेताको निर्देशनलाई आप्पादोराईले स्वाभाविक रूपमा पालन गरे। संगठनको समापन निर्णयबारे कसैले दुःख प्रकट गर्नु त टाढाको कुरा, सार्वजनिक रूपमा यो विषयको सूचनासमेत कसैले पाएझैं देखिँदैन। यसरी पहिलो एसियाली सम्बन्ध सम्मेलनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा स्थापना भएको एआरओको असम्मानित मृत्यु भएको देखिन्छ। प्राकृतिक मृत्युवरण गर्न बाध्य यो संगठनप्रति कुनै श्रद्धाञ्जलि अर्पण नगरे पनि यसको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा भलै सांकेतिक मात्र किन नहोस्, सन् १९४८ मा सम्मेलनको कार्य, स्वरूप र निर्णयसहित एक विस्तृत दस्ताबेज प्रकाशनलाई लिन सकिन्छ।
कतिपयलाई जानकारी नभएको र एक प्रकारले ओझेलमा परिसकेका देशकै पहिलो कूटनीतिक प्रशासनका हाकिम दीक्षितको विस्तृत अध्ययन अन्य यावत् कुराका अतिरिक्त परराष्ट्र मामिलामा अभिरूचि राख्ने सबैका लागि थप अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको विषय हुन सक्छ। व्यक्ति–विशेषसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाका आधारमा ल्याइने यस प्रकारका विवरणको आफ्नै महत्त्व छ।
हुन त मूल्यांकन प्रक्रिया आफै अत्यन्त जटिल कार्य हो। यसमा वस्तुगत आधारमा पूरा मात्रामा टेक्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अर्को अर्थमा, जति निष्पक्ष ढंगले आकलन गरे पनि कूटनीतिका अभ्यासकर्ताले गर्ने यस कार्यमा कुनै न कुनै रूपमा विषयगत आग्रह वा पूर्वाग्रह नहोला भन्न सकिन्न।
विश्वव्यापी हिसाबमा समग्र सार्वजनिक प्रशासन व्यापक आलोचनाको घेरामा पर्ने गर्छ। त्यसैले धेरै कुरा आफ्नो वशमा नहुने कूटनीतिक प्रशासन झन् बढी आलोचनाको सिकार हुनु स्वाभाविक हो। परराष्ट्र प्रशासन र यसका मुखियाले तर्जुमा गर्ने नीति–विनियम र कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन विभिन्न सरकारी गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, देशकाल परिस्थिति, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक परिवेश, आन्तरिक राजनीति र यसको बाह्य आयाम, देशको समग्र शक्तिस्रोत, सम्भावना लगायत विभिन्न कुरासँग जोडिन्छन्।
यस प्रकारको जटिल अन्तर्क्रिया, सम्मिश्रण र घर्षणबाट बनेको परराष्ट्र नीतिको उपादेयता सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता र सम्बद्ध देशलाई हुने नाफा–नोक्सानीको कसीमा आकलन हुने गर्छ।
तसर्थ मूलतः राष्ट्रिय हित वा स्वार्थको उच्चतम र वाञ्छनीय ढंगमा जगेर्ना र संरक्षण गर्न बनाइएको भनिने परराष्ट्र नीति चर्चा, परिचर्चा र सूक्ष्म विश्लेषणको कसीमा खरो उत्रन कठिन भइरहेको विश्वव्यापी अनुभव छ।
एक अमेरिकी पत्रकारको भनाइ छ, 'आफ्ना बुद्धिजीवीहरूलाई स्वीकार्य हुने परराष्ट्र नीति कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रले हालसम्म निर्माण गरेको छैन।'
यसरी परराष्ट्र सम्बन्धमा एक प्रकारले विश्वव्यापी निराशावादी सोच र दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ। यस अर्थमा स्वाभाविक रूपले हाम्रो समग्र प्रशासन र कूटनीति दुवै बढ्दो संख्याका प्रबुद्ध जनमानसमा लोकप्रिय देखिन्न।
दीक्षितको परराष्ट्र सचिवको कार्यकाल सबै हिसाबले चुनौतीपूर्ण र संक्रमणयुक्त थियो। चाहे यो संक्रमण राणाकालमा दोस्रो लामो अवधि प्रधानमन्त्री भएका चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि शासनमा आएका भीम शमशेरको छोटो कार्यकालपछि लामो समय सत्तामा रहने अन्तिम शक्तिशाली प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरको स्वेच्छाले सत्तात्याग पश्चात् सकारात्मक सोच तर अत्यन्त कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा श्री ३ पद्म शमशेरको उदय होस् वा सीमित मात्रामै सही, राजनीतिक र शासकीय सुधार घोषणाका साथै देशबाट बहिर्गमनमा जान बाध्य पद्म शमशेरको उत्तराधिकारीमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको सत्ता ग्रहण होस्। यो संक्रमणको गति, प्रक्रिया र प्रवृत्ति रोकिएन। बरू थप झाँगिदै गयो।
दीक्षितले भोग्नुपरेका संक्रमणका लप्कामा— दिल्ली सम्झौतापछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा सर्वदलीय सरकार बनाउन मोहन शमशेरको अग्रसरता, त्यसको पतनसँगै मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार तथा परामर्शदाता सरकारको गठन जस्ता घटना थिए। परराष्ट्र सचिवबाट राजीनामा दिएका हालसम्मका एक उदाहरणका रूपमा रहेका दीक्षितका लागि राजनीतिक अस्थिरताका क्रममा भएको आमनिर्वाचनबाट बनेको दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अपदस्थताले निम्त्याएको प्रशासनिक पुनर्गठनमा लोकसेवा आयोगको सदस्यबाट भएको उनको बलजफ्ती बहिर्गमन अन्तिम संक्रमण थियो।
यस अर्थमा व्यक्ति एक भए पनि दीक्षितका कूटनीतिक लगायत अनेक आयाम र पक्ष थिए। यस परिप्रेक्ष्यमा उनको समग्र मूल्यांकन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
१०४ वर्षको राणाशासनको अन्त्य तथा भारतीय मध्यस्थतामा श्री ५ त्रिभुवन, राणाशाही र नेपाली कांग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि सल्लाहकारका रूपमा भारतीय अधिकारी नेपाल आए। वरिष्ठ प्रशासकीय र रक्षा अधिकारीहरूको आगमन तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय राजदूतको दबाबपूर्ण नीति, हस्तक्षेप र यदाकदा प्रत्यक्ष सहभागिताले त्यो समयको राजनीतिक र प्रशासकीय वातावरण प्रभावित थियो।
अस्थिर राजनीति र यसले निम्त्याएको स्थिति सम्हाल्न पटक पटक भारतीय मध्यस्थता खोज्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको विषयमा तीव्र मतमतान्तर थियो। यसबारे त्यति बेलाका अत्यन्त प्रभावशाली एक भारतीय उच्च पदाधिकारीले विस्तृत लेखमा राम्रो प्रकाश पारेका थिए।
सत्तामा रहँदा सत्ता टिकाउन भारतसँग निकट रहने र भारतीय भूमिकालाई सहमतिसूचक पारामा सहर्ष स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा दल सरकारबाहिर पुग्नासाथ ठीक विपरीत नीति अवलम्बन गरी नेपालको समग्र समस्याको जड भारतलाई मान्ने कथित प्रवृत्तिलाई ती पदाधिकारीले परोक्ष रूपमा कटु आलोचना गरेका छन्।
सायद भारतप्रति अमैत्रीपूर्ण रबैयाको चुरो वा मूल कारण (नेपाली नेताहरूको) राजनीतिक आकाङ्क्षा पूरा नहुनुको कारण उत्पन्न निराशा हो। र, आफू सरकारमा आउन नपाएपछि भारतलाई दोषी बनाउने प्रवृत्तिको प्रतिफल भएको तिनको निष्कर्ष देखिन्छ।
नेपालप्रति अनुसरण गरिएको र यहाँ तीव्र आलोचना हुने भारतीय नीतिको बलियो बचाउ/समर्थन गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र प्रतिद्वन्द्विताले उब्जाएको असहज परिस्थितिलाई साम्य बनाउन, अनि शासन पद्धतिमा आवश्यक सामान्यीकरण गर्न नयाँ दिल्लीको भूमिका फगत 'नितान्त परामर्शदाता' को रहेको उनले प्रस्ट्याएका छन्।
देशका सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारीको श्रेणीका व्यक्ति हुनुका साथै भारतको विदेश नीतिको तत्कालीन प्रमुख व्याख्याताका रूपमा गिरिजाशंकर वाजपेयीसँग आधिकारिक रूपमा यसो भन्नुको कुनै अरू सम्भावित विकल्प थिएन।
वाजपेयीको उपर्युक्त कथनबारे सामान्यतः समर्थन गरे पनि एक प्रसिद्ध पत्रकार तथा लेखकको दृष्टिकोण केही फरक थियो। उनको विश्लेषणमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूको लगभग दोहोरो चरित्र तथा नेपाल मामिलाबारे वरिष्ठ अधिकारीले गरेको भारतीय नीतिको रक्षात्मक टिप्पणी हुबहु भारतको औपचारिक नीतिको प्रक्षेपण थियो।
यो स्थिति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति, सोच र स्वभावको लगभग सही आकलन थियो। तर नेपालमा भएको राणाविरूद्धको विद्रोह र भारतमा रहेका राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापबारे वाजपेयीले औंल्याएको विषय भारत सरकारको नीतिको समर्थन गर्ने क्रममा पूर्ण सत्य थिएन, या अतिशयोक्तिपूर्ण थियो।
राजनीतिक अस्थिरताको चपेटा, मन्त्रिपरिषदभित्र तीव्र मतभेद र त्यसको समाधानका लागि भारतलाई गुहार्ने मनोवृत्तिका साथै प्रशासनिक संरचनाको राम्रो आधारशीला नबसेको प्रसंगमा परराष्ट्र सचिव दीक्षितको कार्यसम्पादनमा गम्भीर रोकावट र दबाब आएको स्पष्ट देखिन्छ।
सापेक्षमा नेपालको भूराजनीतिक र सामरिक स्थिति, तिब्बतमा भएका स्थिति विकासको सन्दर्भमा हिमालयलाई आफ्नो रक्षा सिमाना मान्ने भारतीय पक्षको दृष्टिकोण, राजनीतिक र प्रशासकीय दुवै हिसाबले संक्रमणबाट गुज्रिएको राष्ट्रका हकमा दीक्षित एक्लोले मात्र परराष्ट्र नीतिनिर्माणमा दिशानिर्देश र मन्त्रालयको संरचनात्मक विकास गराउन सक्ने स्थिति पनि थिएन।
यी विभिन्न सीमितता, दबाब, अवरोध, चुनौती जस्ता कारक तत्त्वहरूको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद मुन्सीखानाको अन्तिम चरण र परराष्ट्र मन्त्रालयको सुरूआती अवस्थामा उनले खेलेको नेतृत्वदायी, यदाकदा समन्वयकारी तथा सहजकर्ताको भूमिका मूलत प्रभावकारी, अग्रणी, रचनात्मक र संस्थापक नै ठहरिन आउँछ।
नेपालको अप्ठ्यारो राजनीतिक संक्रमणलाई सुरक्षित अवतरण गराउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालन सधैं चुनौतीपूर्ण रहने प्रसंगमा राणाकालबाट प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश रोमाञ्चक साथै जटिल प्रक्रिया थियो। राणाकालका अन्तिम वर्ष तथा १९५१ को परिवर्तनका केही वर्षमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा नेपालको स्थान तथा विदेश मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमा पनि एक पटक सरसर्ती चर्चा गर्नु उपयुक्त होला।
द्विपक्षीय सम्बन्धबारे भारतीय दृष्टिकोणको निचोड तथा उपयुक्त आधारमा नेपालप्रतिको भारतीय सोच र धारणा बुझ्न सजिलो हुन्छ। दीक्षितले विदेश मन्त्रालयको वा यसअघिको मुन्सीखाना (परराष्ट्र विभाग) को अन्तिम चरणमा नेतृत्व गरेको सन्दर्भमा यो विषय अझ सामयिक हुन आउँछ।
१९४८–१९४९ अवधिको प्रतिवेदनमा नेपालबारेको अंश यस प्रकार छ—
नेपालमा हाम्रो प्रतिनिधित्व राजदूतले गर्दछन्। स्वतन्त्रता प्राप्तिको तुरून्तै भारतीय सेनामा गोरखा सैनिकको निरन्तरताका लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता–वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो। गतवर्ष कोशी बाँधको कार्यसँग जोडिएका आवश्यक सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका छन्, जसबाट नेपाल र बिहारलाई प्रशस्त फाइदा हुनेछ। दुवै देशबीच वाणिज्य र मैत्री सन्धिका लागि प्रस्तावहरू विचाराधीन छन्।
१९४९–१९५० को प्रतिवेदनमा नेपालबारे यस्तो वर्णन पाइन्छ—
१९४९ को ग्रीष्ममा भारतले नेपालमा एक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक नियोग पठायो। अप्रिल १९५० मा यसै प्रकारको नेपालको नियोगले भारत भ्रमण गर्नेछ। नेपालसँग नयाँ सन्धिको सम्झौता–वार्ता अन्तिम अवस्था (एड्भान्स्ड स्टेज) मा परेको छ। फेब्रुअरी १९५० मा नेपालका महाराजाले नयाँ दिल्ली भ्रमण गर्नुभयो। नेपालमा संवैधानिक सुधारबारे संघर्ष जारी छ।
१९५०–१९५१ को भारत सरकारको प्रतिवेदनबारे नेपालसँगको सम्बन्धमा मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्—
(१) सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा वाणिज्य र व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर र यसका मुख्य विशेषता।
(२) सन् १९५० नोभेम्बर ६ का दिन सपरिवार नेपालमा श्री ५ महाराजाधिराजले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएको र उहाँलाई शरण दिई राजकीय अतिथिका रूपमा नयाँ दिल्ली ल्याइएको तथा नेपाली कांग्रेसले सरकारविरूद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको।
(३) सुखद हिसाबले द्विपक्षीय सम्झौता भएको र दिल्लीमा भएका सम्झौताका बुँदाहरू संलग्न गरिएको।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले १९५१–१९५२ को आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालसँगको सम्बन्धबारे तुलनात्मक रूपमा लामो अंश समावेश गरेको छ।
त्यसमा उल्लिखित एक वाक्य यहाँ उद्धृत गरिएको छ— नेपालमा यो साल दूरगामी राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, जसबाट काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास तथा भारत सरकारसमक्ष गह्रुँगो बोझ परेको छ। सल्लाह र सहयोगका लागि दुवै (भारतीय राजदूतावास र भारत सरकार) सँग बरोबर सम्पर्क गरिए।
यस प्रतिवेदनमा पहिलो अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र गृहमन्त्री बिपी कोइरालाबीच विचारको भिन्नताका कारण कोइराला र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामाका परिप्रेक्ष्यमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको र उनी पहिलो सर्वसाधारणबाट छानिने प्रधानमन्त्री बनेको प्रसंग उल्लेख छ।
नेपालको (उक्त समय छिट्टै हुने आशा गरिएको) आमनिर्वाचनका लागि गरिने व्यवस्थामा प्रगति भएको तथा १९५२ को अन्त्यसम्म देशको संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा डाकिने अपेक्षा गरिएको तथा आपसी हितका विषयमा कुराकानी गर्न जनवरी १९५२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा उनको मन्त्रिपरिषदका चार सहयोगीले नयाँ दिल्ली भ्रमण गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
सन् १९५२–१९५३ को भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक स्थिति विकास तथा नेपालको प्रशासनिक पुनर्गठनमा पुर्याएको सहयोगलाई स्थान दिएको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे चर्चा गर्दै नोभेम्बर १९५१ मा सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेस दलमा फुट आएका कारण प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ अगस्ट १० मा राजीनामा दिएको विषय खुलाइएको छ। साथै श्री ५ त्रिभुवनबाट अगस्ट १४ मा प्रत्यक्ष शासकीय नियन्त्रण गरी पाँच जना परामर्शदाताको सहयोगले प्रशासन चलाएको विषय पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यो वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनसँग जोडिएको काममा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले भारत सरकारका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेपाल भ्रमण गरेको विषय समावेश छ। स्मरणीय छ, उक्त समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सुकुमार सेन कार्यरत थिए।
सन् १९५३–१९५४ को भारतीय सरकारी प्रतिवेदनले नेपाल विषयमा मुख्यतः पाँच विषय उल्लेख गरेको देखिन्छ, जसको सार यस्तो छ —
(१) नेपालसँगको सम्बन्ध 'निकट र हार्दिक' रहेको, विभिन्न योजनाअन्तर्गत भारतले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको, नेपाल–भारत जोड्ने सडक (पछि त्रिभुवन राजपथ), गौचर विमानस्थल (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) को मर्मतसम्भार, अन्य आन्तरिक क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न सर्वेक्षण, नेपालका केही भागमा हवाई सर्वेक्षणको आंशिक कार्य, सिँचाइ योजनामा सहयोग, काठमाडौंमा दुई सय लाइनको टेलिफोन एक्स्चेन्ज निर्माण सम्पन्न।
(२) नेपालस्थित प्राविधिक नियोग (टेक्निकल मिसन) का निर्देशकमा वरिष्ठ भारतीय अधिकारी केबी भाटियाको नियुक्ति।
(३) आपसी हितका विषयमा भारत सरकारसँग परामर्श गर्न सन् १९५३ जुलाईमा नेपालका प्रधानमन्त्री (यो समय मातृकाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री भए) दिल्ली भ्रमणमा गएको।
(४) उक्त वर्ष गोरखा सैनिक भर्ना गर्ने हिसाबले ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट भारतमा रहेका डिपोहरू बन्द गरिएका।
(५) अक्टोबर १९५३ मा नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको।
राणाकालको अन्त्यमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा चालेका कदमबारे नेपाल विशेषज्ञका रूपमा परिचित भारतीय प्राज्ञको धारणा अनुसार सन् १९४७ मा ब्रिटिस साम्राज्यको भारतीय उपमहाद्वीपबाट वापसी, भारतको स्वतन्त्रता, सन् १९४९ मा चीनमा साम्यवादी शासनको अभ्युदय तथा स्वयं नेपालकै राजनीतिक गतिविधि आदिका कारण भारत सरकारलाई खुसी पार्न राणाशासन तल्लीन रह्यो।
ब्रिटिस औपनिवेशिक शासकप्रतिको मित्रतामा बफादार भए सरह नवस्वतन्त्र भारतसँग त्यत्तिकै मैत्रीभाव राख्ने विषयमा राणाहरूले जोड दिए। आफ्नो विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्न केही सामान्य राजनीतिक सुधारका लागि भारतीय परामर्श खोज्ने, हैदरावाद एक्सनमा सन् १९४८ मा नेपाली सैनिक टोली भारत पठाउने तथा १९२३ को सन्धिको 'सट्टा' भारतीय प्रस्ताव बमोजिम सन् १९५० मा नयाँ सन्धि (शान्ति तथा मैत्री सन्धि) गर्न सहमति जनाउने कार्य यसै नीतिअन्तर्गत चालिएका कदम थिए।
अवश्य पनि उपर्युक्त कदम भारतलाई खुसी पार्ने राणाहरूको जमर्कोका अंश थिए। तर वास्तविक धरातलमा बिचार्दा तानाशाही प्रवृत्तिको राणा शासनसमक्ष यसबाहेक न कुनै विकल्प थियो, न भारतीय शासक वा नेपालको राजनीतिक नेताले नेपालभित्रै वा बाहिर चलाएका गतिविधि र उनीहरूलाई प्राप्त भारतीय समर्थनले वास्तविक हित सोच्ने समय वा आधार नै दिएको थियो।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसै पनि राणाहरूको रणनीतिक सीमितता झल्काउँथ्यो। भारतका बैंकहरूमा जम्मा भएको उनीहरूको ठूलो धनराशि र त्यहाँ गरिएका लगानीको सुरक्षा वा जगेर्ना प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो। यसैगरी सरकारविरूद्ध सक्रिय नेपाली राजनीतिज्ञका लागि पनि भारतमै रहेको सम्पत्ति सहयोगको स्रोत थियो। तसर्थ, भारतको चाहना विपरीत जाँदा संस्थापन पक्षको अस्तित्व मात्र नभई लामो समयदेखि नेपालबाट पठाएर सञ्चित गरेका धनराशि धराशायी र खतरामा पर्ने डर थियो।
निर्णय गरिने प्रक्रिया, विषयवस्तुको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण, गरिने निर्णयबाट पर्न सक्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको ख्याल राखी काम गर्ने दीक्षितको शैली थियो।
राणाकालीन समयको अनुभवका दृष्टिले अवश्य पनि उनको काम गर्ने तरिका भिन्न थियो। देशको राजनीतिक स्थितिविकाससँग पनि धेरथोर जोडिएका वा परिस्थितिले तानिएका दीक्षित अन्तिम दुई राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर र मोहन शमशेरका एक्का छँदै थिए; व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि उनले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला लगायत सम्पूर्ण कांग्रेसी नेतृत्वको पूर्ण विश्वास आर्जेका थिए।
आफूले लामै समय सुपरिवेक्षण गरेको वैदेशिक मामिलाबाट लगभग अशोभनीय ढंगमा छाड्नुपरेको पीडा दीक्षितमा थियो नै, लोकसेवा आयोग, योजना आयोग जस्ता खास रूचि र दखल नभएको कार्यमा 'पन्छाउँदा' उनी भित्री मनले खुसी थिएनन्। यस्ता असन्तुष्टिका बाबजुद सन् १९६० पछिको समग्र प्रशासनिक पुनर्गठनमा अनपेक्षित ढंगमा अवकाशमा पर्नु स्वाभिमानी तथा अलि घमण्डी र एकोहोरो मिजासका उनलाई स्वाभाविक र तार्किक हिसाबले अपच हुने नै भयो।
उनीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा स्पष्ट रूपमा सचिव दीक्षितको अर्को गम्भीर गुनासो पनि दृष्टिगोचर हुन्थ्यो। सन् १९६१ को सुरूमा भएको पुनर्गठनमा दीक्षितका साथ उनका सहयोगी र कतिपय चेला पनि अवकाशमा परे। तर पनि उनीभन्दा कम ल्याकतका र उनको दृष्टिमा खासै नजँचेका अधिकारीसमेत घुमाउरो शैलीमा पुनर्बहाल भए वा तिनले ढिलोचाँडो महत्त्वपूर्ण पद हात पार्न सफल भए।
तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक माहोलमा सुरूमा अर्थसचिव र पछि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर बनेका हिमालय शमशेर सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघको सेवामा दाखिल हुन नेपालबाट स्वैच्छिक ढंगले पलायन भए। लगभग यस्तै स्थिति अवकाशप्राप्त सचिव र विद्वत् पृष्ठभूमिका विश्वशंकर शुक्लाका हकमा पनि लागू भयो।
दीक्षितका चेला, लन्डनस्थित राजदूतावासमा सहयोगी र सन् १९६१ को प्रशासनिक पुनर्गठनमा साथै अवकाश पाएका सरदार भीमबहादुर पाँडे जर्मनी र भारतका लागि राजदूत तथा महालेखा परीक्षकको पद प्राप्त गर्न सफल भए। अर्का निवृत्त सचिव योगप्रसाद उपाध्याय राजदूत, मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ अधिकारी बने। धेरै वर्षको अन्तरमा राम्रो व्यक्तिगत छवि भएका अर्का निवृत्त सचिव रामप्रसाद जोशी महालेखा परीक्षक भए।
उपर्युक्त पुनर्गठनमा सेवाबाट विमुख हुन बाध्य सहसचिव स्तरका अधिकारी गेहेन्द्र बहादुर राजभण्डारी लामो समय मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रथम मन्त्री, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति सदस्य र राजदूत बन्न सफल भए। अर्का अवकाशप्राप्त सहसचिव कुमारदास श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदका अध्यक्ष तथा स्नातक समूहबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भए।
सन् १९६१ को पुनर्गठनमा सेवामा कायम रहेका वा ताजा नियुक्ति पाएका अधिकारीमा यदुनाथ खनाल र पद्म बहादुर खत्री लामो समय कूटनीतिक सेवामा रही दुईदुई पटक परराष्ट्र सचिव, तीन पटक राजदूत तथा परराष्ट्रमन्त्री वा मन्त्री सरहका सल्लाहकार बने।
राजदूत हुने सूचीमा कुलशेखर शर्मा, डा. भेषबहादुर थापा (तीन पटक राजदूत, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री समेत), नरप्रताप शमशेर थापा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, डा. यादवप्रसाद पन्त, क्षेत्रविक्रम राणा र कृष्णबम मल्ल परेका थिए। अन्य अधिकृतमा विष्णुप्रसाद धिताल र रामचन्द्र मल्होत्रा नेपाल सरकारको सचिव बनी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा सामेल हुन पुगे।
निर्वाचन आयुक्त रही पहिलो आमनिर्वाचन गराउन महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय योगदान गरेका सुवर्ण शमशेर भने १९६० को राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै राजदूत बने।
यस परिप्रेक्ष्यमा पारिवारिक पहुँच, लामो प्राध्यापनको पृष्ठभूमि, लन्डनस्थित राजदूतावासको लामो अनुभव, महत्त्वपूर्ण अवधिमा लामो समय मुन्सीखाना र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका स्थापित विद्वान् एवम् प्रबुद्ध पहिलो परराष्ट्र सचिव दीक्षितले एक पटक पनि राजदूत हुने अवसर नपाउनु विडम्बना हो।
दीक्षितको बाँकी सक्रिय जीवन लोक सेवा आयोग र योजना आयोगका सदस्य तथा कोलम्बो प्लान, फुलब्राइट लगायत विभिन्न निकायमा गरिने अन्तर्वार्ता र छनोट प्रक्रियामा नेतृत्वदायी सहभागिता तथा साहित्यिक योगदानमा बित्यो।
शैक्षिक रूपले अत्यन्त अब्बल र राम्रो कूटनीतिक छवि, सीप, क्षमता, अनुभव र झुकावका बाबजुद उनको योग्यताको उच्चतम लाभ लिनबाट सरकार विमुख हुनुमा दीक्षित दोषी रहेको उनकै परिवारका एक सदस्यले ठानेका छन्। सबै गुण र सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि उनको घमण्डी स्वभाव र अरूलाई नगन्ने प्रवृत्ति यसमा प्रमुख कारण हुन सक्ने उनको आकलन छ।
परिवारले बताए अनुसार नेपाली कांग्रेसको सरकार रहँदा एक पटक उनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा राजदूत भइजान उच्च नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको थियो। सायद यो प्रस्तावको केही समयपछि नै विकसित राजनीतिक परिवेशका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन। एकोहोरो स्वभावका स्वयं दीक्षित पनि यसबारे सायद त्यति पछि लागेनन्।
दीक्षितको निकट सम्बन्ध र समन्वयका हिसाबमा उनका राणा परिवारका विद्यार्थी, डाइरेक्टर जनरलका रूपमा हाकिम र पछि भारतका लागि राजदूत विजय शमशेर थिए। दुवैको उत्कृष्ट सम्बन्धको परिणाम भारतसँगको सम्बन्धको दिशा निर्धारित हुनुका साथै कोलम्बो योजनामा नेपाल सदस्य हुने अवसर प्राप्त भयो। दुःखद संयोग, विजय शमशेरको असामयिक निधन र दीक्षितको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बहिर्गमन लगभग सँगसँगै भयो।
दीक्षितको एकोहोरो स्वभावका साथै उनले चलाउने प्रशासनको एक समस्या मानवीय सम्बन्धसँग जोडिएको देखिन्छ। एकातिर उनी मुन्सीखानामा संयुक्त हाकिमका रूपमा प्रवेश गर्दा बहालमा रहेका हाकिम सरदार नगेन्द्रमान सिंह प्रधानलाई सायद आफ्नो विद्वत्ता र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको निकटताका कारण मान्छे गन्दैनथे।
यस प्रकारको हेपाहा व्यवहार र कार्यालयको मुख्य काम सरकारले उनलाई बढी विश्वासका साथ गराउन थालेको आफूलाई लागेका कारण सीमान्तकृत र हेपिएर बस्न नसक्ने आधारमा प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका थिए। उनको राजीनामाबारे यसअघि चर्चा भइसकेको छ। यस्तो स्थिति आउनुमा प्रधान मोहन शमशेर, विजय शमशेर र दीक्षित तीनै जनालाई दोषी मान्थे।
प्रधानको राजीनामापछि पनि दीक्षित आफू अन्तर्गतका कर्मचारीसँग धेरै खुलेर कुरा गर्दैनथे। विश्वासमा लिने, सिकाउने वा समन्वय गर्ने त टाढाको कुरा भयो। यसैबीच सन् १९५१ को परिवर्तनले राणाशासन समाप्त भयो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि राणाका विश्वासी पहिलो परराष्ट्र सचिवको प्रभाव घट्नुपर्ने आकलन गरिए पनि त्यसो भएन। र, उनको पुरानै शैली कायम रह्यो।
नयाँ गठन भएको मन्त्रालयमा केही समयपछि अवकाश नपाउन्जेल मीरसुब्बा प्रभुमान सिंह प्रधान मन्त्रालयको संगठनमा दोस्रा दर्जाका पदाधिकारी थिए। दीक्षित आफूलाई प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रतिनिधि र सन् १९५१ को राजनीतिक संक्रमणलाई सुरक्षित अवतरण गराउने प्रमुख पात्र सम्झने तर सहयोगी प्रधानलाई पुरानो सत्ताको अवशेष मानी तृणबराबर पनि गन्दैनथे। मानौं, कर्मचारीवृत्तमा उनी आपूmमात्र प्रजातन्त्रका प्रणेता, सूत्रधार र पृष्ठपोषक थिए।
बन्न त प्रभुमान सिंह प्रधान मन्त्रालयका दोस्रा पदाधिकारी बने। उनीसँग पनि दीक्षितको राम्रो सम्बन्ध थिएन। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोहन शमशेरले सत्ता छाड्नु र परराष्ट्र सचिव दीक्षित रक्तचापको उपचारका लागि बिदामा बस्नु लगभग एकै पटक भयो। उनको अनुपस्थितिमा भक्ति शमशेरलाई परराष्ट्र सचिवको परिआउने काम अतिरिक्त रूपमा सञ्चालन गर्न भरखरै बनेका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले मौखिक आदेश दिए।
विडम्बना, सरकारी लेखापढीमा भने दीक्षितको अनुपस्थितिमा परराष्ट्र सचिवको काम नजरमान सिंह प्रधानले गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पदबाट मोहन शमशेरको बहिर्गमनसँग लगभग संयोग परेका कारण दीक्षित साँच्चिकै औषधोपचारमा गएका हुन् वा यसअघि पद्म शमशेर औषधोपचारका नाममा देशै छाडी गए सरह आफ्नो काममा नफर्कने हुन् भन्नेबारे काठमाडौंमा अन्योल थियो। दीक्षित नफर्के परराष्ट्र सचिवमा स्थायी गरिदिने नत्र उनलाई कोलकातामा महावाणिज्यदूत पदमा पठाउने दोहोरो आश्वासन स्वयं प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भक्ति शमशेरलाई दिएका थिए।
नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित रक्तचापको उपचारार्थ कोलकाता जाँदा सन् १९५१ नोभेम्बर १५ देखि सन् १९५२ फेब्रुअरी २४ सम्म, साढे तीन महिना कार्यालयमा अनुपस्थित रहे। कोलकाताबाट फर्किएपछि भक्ति शमशेरप्रति उनको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेन।
त्यो समय राणा परिवारका सुपठित सदस्य उनी रोलबाहिरका राणा हुनुका साथै सन् १९५०–१९५१ को आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चित थिए। यी पक्ष दीक्षितलाई पटक्कै पचेको थिएन। र, उनी मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारको बहिर्गमनको समय पर्खी बसेका थिए।
कोइरालाको राजीनामा र सल्लाहकार सरकारको स्थापनापछि दीक्षित भक्ति शमशेरलाई तेजोवध गर्न लागेको आभास देखिन्छ। यस कार्यमा उनले आफना एक चेला तथा तत्कालीन अर्थसचिव हिमालय शमशेर राणालाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएका थिए।
समानान्तर शक्ति केन्द्र रहने नेपालको अनौठो पृष्ठभूमिको निरन्तरताका हिसाबमा एकातिर भक्ति शमशेरलाई परराष्ट्र सचिवको काम अनौपचारिक शैलीमै किन नहोस्, लगाएको देखिन्छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५१ डिसेम्बर ३, पत्रसंख्या १/८/६८३ अनुसार परराष्ट्र सेक्रेटरी बिदामा रहेको र उनको अनुपस्थितिमा सचिवको जिम्मेवारी नजरमान सिंह प्रधानलाई जिम्मा दिइएको बेहोरासहित काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ।
***
