सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष भित्र देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्य भईरहेको जानकारी दिएको हो। व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आईताबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले औद्योगिक क्षेत्रमा हाल पीक समयमा ४ घण्टा लोडसेडिङ रहेको जानकारी गराउँदै लोडसेडिङ नै नहुने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ काम भइरहेको बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको मन्त्रालयको प्रगति वितरण पेश गर्दै हाल दैनिक करिब २४ लाख युनिट ऊर्जा र ३ सय ३० मेघाबाट विद्युत नपुग नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपालमा हाल करिब ४ सय ९० मेघावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको र भारतबाट करिब ३ सय ७० मेघावाट आयात भएको पनि उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा लोडसेडिङमुक्त गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत माग अनुसारको आपूर्ति गर्न हालसम्म ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले थप १ सय ४ मेघावाट विद्युत थप भएको पनि जनाएको छ । भारतबाट आयात गरिएको करिब ३ सय ९० मेघावाट विद्युतले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने अभियानलाई साथ दिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। मन्त्रालयले उत्पादित विद्युतलाई सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रशारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
सचिव उपाध्यायले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी पनि गरे । मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणमा गत वर्षको हालसम्मको समय भन्दा विद्युत चुहावट ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ। चुहावट नियन्त्रणकै कारण लोडसेडिङ न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उर्जा मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको कामलाई निरन्तरता दिने गरी निर्माणाधिन ठूला विद्युत आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, नलसिंगाड जल विद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो। सचिव उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहण र वन अधिग्रहणमा समस्या देखिएका कारण जल विद्युत उत्पादन कार्यले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको कामलाई पनि अघि बढाएको छ।
हालसम्म विद्युत नियमन आयोगको ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्विकृत गरिएको , विद्युत नियमावलीमा संशोधन गरी सय मेघावाटसम्मको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र विद्युत विकासबाटै जारी गर्ने व्यवस्था लगायतका कानूनी सुधारको काम गरिएको उर्जा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सचिव उपाध्यायले जलविद्युत अयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी प्रतिवद्धता सर्वेक्षणको काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काममा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड गठन पनि गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानले सार्थकता पाएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा हाल ३ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको भए पनि काली गण्डकी, मध्यमस्र्याङदी र चिलिमे जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भईरहेको पनि जानकारी दिए।
उनले तीन वर्ष भित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले जग्गा मुआब्जाको विषयलाई कारण देखाएर उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन गर्ने जनताको प्रतिवद्धतामा शंका गर्न नसुहाउने धारणा पनि राखेका थिए । उनीहरुले आगामी वर्ष उत्पादन हुने विद्युतको कार्ययोजना तयार गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
समितिले विनियोजित बजेटलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान पनि उर्जा मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।
