शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन' पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो। होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल-पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो। जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
भवन आचारसंहिताको दफा १४.७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ।
पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन। ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो', सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ।' काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो। ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो', स्रोतले भन्यो। अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ।
यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो। छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए। छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए। जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए। उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए। भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए।
सरोकारवाला निकायले जे गर्नु भन्छ त्यहीअनुसार काम गर्नु भनेर स्वीकृति दिएको तिवारीले बताए। तामाङले भने भवन निर्माण योजना प्राधिकरणले पास गरेपछि मात्र महानगरपालिकाले नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। त्यसपछि वडा कार्यालयमार्फत १५ दिने दाबीविरोध सूचना जारी गरिएको थियो। त्यस समयमा कसैको पनि विरोध सूचना नपरेको जानकारी तामाङले दिएका थिए।
