व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयमा खर्च नगर्ने निकायलाई समेत बजेट थप गर्ने गरिएकाले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट परिचालनको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सरकार बजेटको गुणात्मक खर्च गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले पूँजीगत खर्च बढन नसक्नुमा नीतिगत कठिनाई रहेको ओल्याउँदै ती समस्या समाधानमा ध्यान दिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह पनि गरे। सचिव सुवेदीले ठूला–ठूला आयोजना निर्माणमा बैंकहरुले धेरै प्रतिशत ब्याज लिने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च प्रवाहमा समस्या आउने गरेको स्पष्ट पारे।
उनले घर, जग्गा, सवारी साधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले कम व्याजमा ऋण दिने गरेकाले पनि मुलुकमा वित्तीय तरलताको अवस्था आएको उल्लेख गरे। सचिव सुवेदीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च समेत हुन नसकेको तथ्यांक पेश गर्दै स्थानीय तहबाट कतिपय समस्या आउने गरेको पनि स्मरण गराए।
बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लोन दिने कार्य जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले यसमा कडा निगरानी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले राष्ट्र बैंकले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढाउँदै लैजाने पनि उल्लेख गरे। गर्भनर नेपालले अनुत्पादक क्षेत्रमा लोन वृद्धि हुँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन कार्यलाई कडाई गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले घर जग्गा, सवारी साधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मुद्रा प्रवाह भएकाले समस्या आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
