निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ। सोमबार संसद् बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो। तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक नौमध्ये संसद्ले तेस्रो विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि संसद्ले मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
सोमबारको दोस्रो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको विधेयक पारितसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत दर्ता गरेको थियो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य दुई विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा नै छन्।
पारित विधेयक अनुसार निर्वाचन कसुरमा अब अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ। निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। मतदान केन्द्रबाहिर मतपत्र लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना, हातहतियार साथमा लिएर हिँडे वा प्रदर्शन गरेमा दुई वर्र्षसम्म कैद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ भने मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। मतदाता नभएको व्यक्तिले मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। मतदान भइसकेको मतपत्र बिगारेमा एक लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। मतगणनासम्बन्धी कुनै पनि सामग्री बिगारेमा पनि दुई वर्षसम्म नै कैद हुनेछ।
मतदानमा भाग लिन जाने क्रममा कसैले मतदातालाई गौँडा वा बाटो छेके कसुर लाग्नेछ। यस्तो कसुरमा कसुरदारलाई मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उसका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारमा सवारीसाधन प्रयोग गरी र्याली गर्न नपाउने भएको छ। कानुन विपरीत काम भएका २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ।
समितिले मूल विधेयकको दफा २५ मा उपदफा ३ थप गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा कुनै सवारीसाधनको प्रयोग गरी ¥याली गर्न वा गराउन हुँदैन। ’ निर्वाचनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिन पाउनेछैनन्। गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिए वा दिए लिनेदिने दुवैलाई कारबाही हुनेछ। निर्वाचन आयोगले लिनेदिने दुवै पक्षलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। मूल विधेयकको दफा २७ मा उपदफा थप गरी समितिले रकम लिनेदिनेलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो।
