जिल्ला विकास समितिको मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदा नै मासेर ताथलीमा माटो तस्करी भइरहेको छ।
यसरी माटो तस्करी हुँदा जिविसले करोडौँ राजस्व गुमाएको छ। विसं २०७१ चैतमा अनुसन्धानका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहाँ सञ्चालित खानीसम्बन्धी फाइल लगेपछि रोकिएको स्वीकृतवाला खानी सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जिविसले १४ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ।
जिविसले अख्तियारले फाइल कब्जामा लिएको देखाउँदै नियमित रुपमा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको बालुवा, पाँगो माटो र ढुङ्गा गरी २६ वटा खानी बन्द गराएपछि अहिले अवैध रुपमा माटो तस्करी बढेको छ। जिविसले स्वीकृत पाएका खानीलाई अख्तियारकै बहानामा सञ्चालनको अनुमति नदिई अवैध जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहलाई माटो सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको खुल्न आएको छ।
नगरकोट नगरपालिकाको ताथलीस्थित दराज कारखानाको पछाडि दैनिक तीनवटा डोजरले माटो झिक्ने र १० वटा टिपरले माटो ओसारिरहेका छन्। यहाँ मात्रै समिति नभई ताथलीको पाँच, सुडालको चार र दुवाकोटको पाँच ठाउँमा जग्गा प्लटिङको नाममा स–साना पहाड र ढिस्को भत्काउँदै अवैध रुपमा माटो बिना राजस्व इँटा भट्टाको नाममा बिक्री गरिँदै आएको छ।
जिविसलाई जिल्लामा सञ्चालित इँटा भट्टाले वार्षिक ७५ हजार राजस्व बुझाएको छ । तर तर जिविसले अवैध रुपमा करोडौँ रुपैयाँको माटो बिक्री गर्न छुट दिएको पाइएको छ। आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिविसले जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहसँग राजस्व नलिई माटो बिक्री गर्न छुट दिएको बन्द रहेका खानी सञ्चालकको आरोप छ।
ताथलीको माटो खानी सञ्चालक रत्नमान श्रेष्ठका अनुसार जिविसले वार्षिक रु पाँच करोड राजस्व बुझाउँदै आएको खानी बन्द गराएर व्यक्तिलाई अवैध रुपमा खानी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। जिविसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती, प्रहरी प्रभाग व्यासी र नगरकोट नगरपालिकालाई त्यस क्षेत्रमा इँटा भट्टालाई माटो बिक्री गर्न रोक नलगाउन र माटो बोक्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा नलिन पत्राचार गरेको तथ्य खुलेको छ।
जिविससँग स्वीकृति लिएर वार्षिक पाँच करोड राजस्व बुझाउँदै आएका जिल्लाका २६ वटा खानीलाई दुई वर्षदेखि बन्द गराएर जिविससँग स्वीकृति नलिएका अवैध माटो खानीलाई माटो बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको खानी सञ्चालकको आरोप छ।
अख्तियारले स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई आयोगमै बोलाएर नयाँ खानी सञ्चालनको अनुमति नदिन तर पुुराना खानीलाई नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
स्थानीय विकास अधिकारी कोइराला इँटा भट्टालाई माटो आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरुले जिविसलाई पठाएको गाडी नम्बर उपलब्ध गराएर माटो लैजान स्वीकृति दिएको बताउँछन्। स्वीकृति पाएका खानी विवादमा रहेको र अख्तियारले लिखित रुपमा ती खानी सञ्चालनका लागि पत्र नपठाएकाले नवीकरण नगरेको उनको भनाइ छ । रासस
