भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी विभिन्न जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता अनुसार काम नगरेको, सरकारी निकायसँग समन्वय नगरेको, भूकम्प पहिलाका जस्तै कार्यक्रममा पैसा खर्च गरेको र कुनै निश्चित समुदायमा मात्र केन्द्रीत भएको भन्ने गुनासो आएपछि प्राधिकरण र विभागीय मन्त्रालयले गैससका कामको अनुगमन गर्न सुरु गरेको हो।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर नुवाकोट र रसुवामा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गरिरहेका एनिजओको कामको अनुगमन गर्न टोली गएको छ’, प्राधिकरणका उपसचिव भीष्मकुमार भुषालले भने, ‘उनीहरुले समयमै काम नगरेको र सरकारी निकायलाई नटेरेको भन्ने गुनासो छ।’
गैससका गतिविधिलाई अनुगमन गर्न प्राधिकरणले विभिन्न ९ क्षेत्र छुट्याएको छ। क्षेत्रगत हिसाबले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गैससका गतिविधि अनुगमन गरिने भुषालले बताए।
‘यदि उनीहरुले कार्यविधि अनुसार काम गरेको पाइएन भनेसम्झौता रद्ध हुन्छ,’ भुषालले भने, ‘हामीले सम्झौता रद्ध गर्छौं गल्ती गरेका भए सम्बन्धित कानुन अनुसार कारबाही पनि हुन्छ।’
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब १ सय ६० गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न काम गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरुले ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न बताएका छन्। बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम सम्झौता हुने चरणमा छन्।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेका एनजिओलाई आफ्नो कामका बारेमा अनलाइनमार्फत् प्राधिकरणमा अपडेट गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
