संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले कार्यभार समालेकै दिन साउन ३० गते गरेको निर्णय साढे चार महिना बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
उनले सातवटै प्रदेशमा दुईदुई सहसचिवलाई स्थानीय निकायको सघन अनुगमन गर्न सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा पठाउने निर्णय गरेका थिए। पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरबाहेक ११ जना सहसचिव अनुगमनमा नगएकाले मन्त्री पाण्डेको पहिलो निर्णय कागजमा सीमित भएको हो।
मन्त्री पाण्डेले प्रदेश नम्बर १ मा गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश नम्बर २ मा पुरुषोत्तम नेपाल र पवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ३ मा केदारनाथ शर्मा र गणेशराज वस्ती, प्रदेश नम्बर ४ मा हरि पौडेल र रामकृष्ण सापकोटा, प्रदेश नम्बर ५ मा रेश्मीराज पाण्डे र जीवनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ६ मा अनिलकुमार ठाकुर र प्रदेश नम्बर ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटी र चक्रबहादुर बुढालाई सघन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएका थिए।
प्रत्येक अनुगमन र निरीक्षण टोलीले आफ्नो वार्षिक अनुगमन/निरीक्षण कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने अनुगमन÷निरीक्षण टोलीको कार्यसर्त (टीओआर) मा उल्लेख छ। उनीहरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति) को प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्ने गरी कार्यसर्त तोकिएको थियो।
सबै स्थानीय निकाय सम्भव नभए प्रत्येक प्रदेशको अनुगमन टोलीले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा चार जिविस, पाँच नगरपालिका र ६ गाविसको अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि पहिलो चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एकपटक, दोस्रो चौमासिकमा कम्तीमा दुईपटक र तेस्रो चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएर अनुगमन/निरीक्षण गर्नुपर्ने थियो।
प्रदेशको जिम्मा पाएका संयोजकले अनुगमन टोलीका सदस्यहरू विशेषज्ञता र अवसरको समन्यायिक वितरण हुने गरी छनोट गर्न पाउने अधिकार छ। बजेटको आयतन, प्राप्त गुनासो तथा अनियमितताका मुद्दा, गत आर्थिक वर्षको सघन अनुगमन निरीक्षणमा नपरेका जिल्ला आदिलाई आधार मानी जिल्ला र स्थानीय निकायको छनोट गर्ने प्रावधान छ।
टोली प्रस्थान गर्नुपूर्व गत आवको प्रगति प्रतिवेदन, चालू आवको स्वीकृत कार्यक्रम, कर्मचारी दरबन्दी विवरण, बेरुजूजस्ता विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने साथै अनुगमन÷निरीक्षणको रणनीति सम्बन्धमा समेत छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्बन्धित स्थानीय निकायले उल्लेख गरेका प्रमुख समस्या एवं चुनौती, प्रमुख अनुकरणीय काम, समाधानका लागि चालिएका कदम र उपयुक्त विकल्प, बेरुजू फस्र्यौट प्रगति, सञ्चालित योजना/आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरी र फस्र्योटको अवस्था आदिको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश नम्बर ५ को टोली संयोजक एवं मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखाका प्रमुख पाण्डेले अनुगमन/निरीक्षणका लागि समूह जानुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको काममा बाधा नपर्ने गरी अनुगमन गर्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले भने, ‘मुलुक संघीयताका क्रममा रहेकाले विशेष, आकस्मिक र राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा लागेकाले अनुगमनमा जान सम्भव नभएको हो।'
