सीमाविवाद समाधान गर्न शनिबार वीरगन्जमा बसेको नेपाल–भारतका अधिकारीहरुको बैठकले विभिन्न तीन बुँदे निर्णय गरेको छ। वीरगन्जको होटल भिष्वामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आयोजना गरेको बैठकमा दुवै देशका अधिकारीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा सीमा विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
बैठकले यही पुस ५ देखि बारा, पर्सा र चितवन जिल्लासँग रहेको सीमा स्तम्भको स्थलगत निरीक्षण गर्नुको साथै अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान गरी सूचिकृत गर्ने र आगामी बैठक मे महिनामा पुनः बस्ने निर्णय गरेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशराज घिमिरेले बताए।
उनले गर्त वर्ष चितवनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा भएको मर्मत सम्भार, पुनः निर्माण र अनुगमनको समिक्षा गर्दै अधिकारीहरुले बाँकी क्षेत्रमा देखिएका अतिक्रमित ठाउँहरुको पहिचान गरी दुवै तर्फका अधिकारीहरुको सक्रियतामा समस्या समाधान गर्न समेत सहमति गरेको बताए ।
बैठकबारे सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले तीनै जिल्लासँग जोडिएका ४७३ नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माणसँगै जिर्ण भएका स्तम्भको मर्मत भएको र बाँकी एक हजार ३ सय ९७ सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत कार्य गर्न बाँकि रहेको बताए।
नेपाली भूभागबाट भारतीयले गर्दै आएको अवैध उत्खन्नलाई रोक्ने विषयमा भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले पर्साको ओरियाखोला लगायतका सीमाक्षेत्रबाट भारतीय पक्षले अबैध रुपमा गर्दै आएको बालुवा, गिट्टीको उत्खनन् रोन भारतीय पक्षले पहल गर्ने आश्वासन दिएको बताए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए भने विहार पश्चिमि चम्पारणका डि.एम लोकेश कुमार सिंहले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए।
बैठकमा बारा, पर्सा र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक , नापी कार्यालय प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुखको उपस्थित थियो। यस्तै भारतीय टोलीमा पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारणका प्रहरी प्रमुख, एस एसवी पिपराकोठीका प्रमुख, वन कार्यालय पश्चिमी चम्पारण भारत प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
सीमा सर्वेक्षण टोली नेपालको नेतृत्व सर्वेक्षक रमेश ज्ञवाली र भारतीय तर्फबाट मन्जुल ममगईले गरेका थिए।
