काठमाडौं, कात्तिक २९
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके योजना कार्यान्वयन असम्भव हुनेछ ।
तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले भारतको प्रणालीसँग नेपालको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके आगामी पुसपछि लोडसेडिङमुक्त उपत्यका हुन असम्भव देखिएको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबार दैनिकबाट लिएका हौ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनसहितको सामूहिक सक्रियताले लोडसेडिङमुक्त भएकोमा उपत्यकावासीमा उत्साह देखिन्छ ।
तर, ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नेपाल र भारतबीचमा हुनुपर्ने प्रणाली सिंक्रोनाइजमा कठिनाइ देखिएकोले लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं बनाउन समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटमात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको तथा अन्य आयोजनाहरूबाट हिउँदको समयमा एक तिहाई बिजुली उत्पादन हुने भएकोले उपत्यकाको तीन सय मेगावाट माग पूरा गर्न समस्या देखिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न सकिएमा आगामी हिउँदमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
“प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर भारतबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकियो भने आगामी हिउँदमा उपत्यकामा हुने तीन सय मेगावाटको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सिंक्रोनाइज नभए पनि कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक स्रोतहरूबारे समेत अध्ययन गरिरहेका छौं ।”
खिम्ती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ ।
खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारणलाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रणाली सिंक्रोनाइज भएर भारतबाट थप ५० मेगावाट आएमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
हाल भने सिंक्रोनाइज नभएको खण्डमा र वैकल्पिक स्रोतहरूबाट थप विद्युत् आपूर्ति हुन नसके पनि आगामी हिउँदमा पिक आवर अर्थात् दैनिक तीन घण्टासम्म भन्दा बढी लोडसेडिङ हुन नदिने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भारतबाट थप बिजुली व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा हाल उपत्यकाको माग तीन सय मेगावाट व्यवस्थापन गर्न कठिन छ ।
हिउँदमा एक तिहाईमात्र एक सय २० मेगावाटको हाराहारी उपलब्ध हुने तथा ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशय सञ्चालन गरेपछि पनि माग धान्न कठिन हुनेछ ।
हिउँदको पिक आवर अर्थात् साँझ ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म तीन सय मेगावाट माग भए पनि बिहान त्यसको ८० प्रतिशत, दिउँसो ६० प्रतिशत र राति ४० प्रतिशतमात्र माग हुने गरेको छ ।
अरु समयमा मागको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि पिक आवरभन्दा बढी लोडसेडिङ नगर्ने गरी प्राधिकरणले गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ । हाल प्राधिकरणले बेलुकाको पिक आवरमा उद्योगधन्दालाई समेत विद्युत् आपूर्ति गर्न बन्द गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतको केन्द्रीय ग्रीडबीच सिंक्रोनाइज हुन विशेष सुरक्षा प्रणाली (एसपीएस) तथा मुजफ्फरपुर सबसटेसन र प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी)बीच प्रत्यक्ष सञ्चार प्रणाली जडान हुनुपर्छ ।
यसबारे अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त सञ्चालन समिति (जीओसी) ले २२० केभीको भोल्टेज सिंक्रोनाइजको अध्ययन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने १३२ केभीको सिंक्रोनाइजबारे संयुक्त कार्यमूलक समूह (जीडब्लूजी) ले अध्ययन गरिसकेको छ ।
आगामी हप्ता जीओसीले प्रतिवेदन दिन लागेको छ र सो प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्र दुई देशबीच सिंक्रोनाइज हुन सक्छ ।
समयमा काम गरे त्यो पूवार्धार एक महिनामै बनाउन सकिन्छ । हाल टुक्रा–टुक्रामा रहेको विद्युत् प्रणाली सिंक्रोनाइज भएपछि सन्तुलित रूपमा माग र आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनका लागि सहज हुनेछ ।
सिंक्रोनाइज भैसकेपछि कुनै कारणले प्रणाली बिग्रेमा पूरै बिजुली बन्द हुने तथा यसको अपजस छिमेकी राष्ट्र भारतले पाउने हुनाले अहिले प्रणाली सिंक्रोनाइजबारे भारतीय पक्ष द्विविधामा छ ।
