सरकारी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू अब कम्पनी मोडलमा बन्ने भएका छन् । हालसम्म विकास समिति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको सरकार योभन्दा कम्पनी मोडलको अनुभव राम्रो रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सरकारले अब छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडेलमा बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाहरू समेत समयमै बन्ने अवस्था देखिएका छैनन् ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार प्राधिरकरणले अघि बढाएका आयोजनाहरूको समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी भएपछि जनताको समेत सेयर हुने गरी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।
एक वर्ष अघिसम्म प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाउँदा प्राधिकरण कर्मचारीको सेयर र प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बीच स्वार्थ साटासाट हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
तर, अहिले त्यही ऊर्जा मन्त्रालयमा कम्पनी मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन अग्रसर भएको छ । प्राधिकरणले अघि बढाएका ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समय दुवै दोब्बरभन्दा बढी भइसकेका छन् ।आजको कारोबारमा खबर छापिएको छ ।
पीपीपी मोडेलमा अघि बढाइएका चमेलियाको सफलता र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको सकारात्मक प्रगतिको आधारमा कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउन लागेको तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
मन्त्री शर्मा प्राधिकरणले समेत छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर जलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० आयोजना अघि बढाउन लागेको र यसले जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै ठूलो सहयोग पु¥याउने बताउँछन् ।
विज्ञहरू भने पीपीपी मोडेल सकारात्मक भए पनि अहिले तत्काल विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिपक्व कदम भएको बताउँछन् ।
