प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि नै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको खुलेको छ।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बुधबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले समिति गठनलगत्तै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न दिउँसो कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर कुराकानी गरेका थिए। सँगसँगै उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि यसै विषयमा भेटेर छलफल गरे।
ओलीको सक्रियतामा भएको यो भेटघाट क्रममा तीन दलका शीर्षनेताबीच बुधबारै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाए। ‘कांग्रेस सभापति देउवाले भने आफू सकारात्मक रहे पनि पार्टीका साथीहरूसँग छलफलपछि मात्र निर्णय दिनसक्छु भन्नुभयो,’ एक एमाले नेताले सेतोपाटीसँग भने।
सर्वोच्च अदालतले नै लोकमानको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै यससम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनमा लगिसकेकाले अदालतबाटै हटाउनु राम्रो होला कि भन्ने देउवाको भनाइ रहेको ती नेताले बताए।
त्यसपछि एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव बुधबारै दर्ता गराउने र कांग्रेससँग अर्को दिन छलफल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरे। एमालेले संसदीय दलको बैठक निम्ति जम्मा भएका आफ्ना सांसदहरूबाट भटाभट दस्तखत संकलन गरेको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले तर्फबाट प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको प्रस्तावमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्री हस्ताक्षरकर्ता रहेका छन्। प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि हस्ताक्षर छ।
नियुक्तिकै बखतदेखि योग्यता, क्षमता, आचरण लगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो।
संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।
