चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा अल्झिरहेकै बखत एउटा नयाँ मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कलेजको रुपमा सम्बन्धन दिन तयारी भइरहेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले खबरदारी गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा नआउञ्जेल नयाँ मेठिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषित नीतिविपरीत विर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै केसीले खबरदारी गरेका हुन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएर विगतमा जस्तै बदमासीमा संलग्नहरूलाई नियुक्ति गर्न सौदाबाजी पनि भइरहेको डा. केसीले बताएका छन्। ‘एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई षडयन्त्रपूर्वक विस्तारित कार्यक्रम भन्ने चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन अन्तिम तयारी भइरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ बुधबार डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सत्याग्रहका क्रममा विभिन्न समयमा भएका सम्झौताविपरीत त्यसो गरिए प्रतिवाद गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘औपचारिक रुपमा हामीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बचन दिइरहेको राज्यले यस्तो छलछाम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा कुरा याद रहोस्, त्यसो हुन दिइने छैन।’
बारम्बासित भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार भएको दाबी गर्ने सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम वा प्रतिष्ठान कुनै पनि बहानामा कुनै पनि नयाँ मेडिकल शिक्षण संस्था आउन नसक्ने बताएका छन्।
केसीले नवौंपटक अनसन बस्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउञ्जेल कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति बनेको थियो।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि हामी लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं । त्यस क्रममा पटकपटक राज्यसित हाम्रो सम्झौता भएको छ र त्यसका धेरै कुराहरु अहिले कार्यान्वयनका क्रममा छन् भने अरु धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा नआउन्जेल देशमा नयाँ मेडिकल शिक्षण संस्थालाई कुनै पनि रुपमा खुल्न नदिने राज्यको घोषित नीति रहँदै आएको छ ।
तर त्यो नीति विपरीत एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई षड्यन्त्रपूर्वक बिस्तारित कार्यक्रम भन्ने चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन अन्तिम तयारी भइरहेको सुचना हामीलाई प्राप्त भएको छ । त्यसको बदला काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएर विगतमा यस्तै बदमासीमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई पुनः अर्को पदावधिका लागि निय्ुक्ति गर्ने गरी सौदाबाजी हुन लागेको जानकारी पनि हामीले पाएका छौं ।
औपचारिक रुपमा हामीसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने वचन दिइरहेको राज्यले यस्तो छलछाम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति यस्तो लेनदेन, प्रलोभन र भ्रष्टाचारको जगमा हुँदा तिनको कार्य सम्पादन अवरुद्ध भएर कसरी ती निकायकै तेजोबध हुन्छ भन्ने उदाहरणहरु हामी सामू छन् । विगतमा एकपल्ट गम्भीर अनियमिततामा संलग्न भइसकेका पदाधिकारीहरुले पुनः निहित स्वार्थका लागि कुनै एउटा निजी संस्थाको सम्बन्धनजस्तो कामका लागि राज्यको समग्र नीति नियमलाई कुल्चन अग्रसर हुनु स्वभाविक हो । तर एउटा कुरा याद रहोस्, त्यसो हुन दिइने छैन ।
बारम्बार हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दार भएको दाबी गर्ने सरकारलाई हामी यसै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौंः चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन, बिस्तारित कार्यक्रम वा प्रतिष्ठान कुनै पनि वहानामा कुनै पनि नयाँ मेडिकल शिक्षण संस्था आउन सक्दैनन् । साथै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी व्यक्ति, पार्टी वा व्यवसाय विशेषको स्वार्थलाई हेरेर नियुक्त गर्ने परिपाटी रोकेर यस अघि पटक पटक राज्यको नीति विपरीत काम गरेका काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी कुनै पनि हालतमा पुनः नियुक्त नगर्न र राजनीतिक भागवण्डा र साँठगाँठका आधारमा नभई वरिष्ठता, स्वच्छता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न स्मरण गराउन चाहन्छौं । पूर्व सहमति र राज्यले अँगालिसकेको नीतिविपरीत कुनै पनि कदम चालिएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछौं ।
साथै लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय उनले सम्मानित न्यायालयको समेत अपमान र अवज्ञा गरेका छन् । अब पनि महाभियोग लगाउन ढिला गर्ने हो भने सार्वभौम संसदको कार्य सम्पादन र औचित्यमा प्रश्न उठ्ने हाम्रो ठहर छ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।
२०७३।७।३
