वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा मंगलबार श्रम स्वीकृति लिनेहरुको लाम। तस्बिरः गिरीश गिरी/सेतोपाटी
अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार नपठाउने भनेर आफैंले प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले चार महिना नबित्दै फेरि त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ।
चार महिनाअघि असार ६ गते राजधानी काबुलमा तालिबान समर्थकले गरेको बम विष्फोटमा परेर १३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए। यसरी मारिनेहरू त्यहाँस्थित क्यानेडेली दूतावासमा सुरक्षा निम्ति खटिँदै आएका थिए, जसलाई उनीहरूको आवासबाट अत्यन्त सामान्य बसमा बिनासुरक्षा कार्यस्थलतर्फ लैजान लाग्दा उक्त घटना भएको थियो।
त्यसलगत्तै असार ९ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट कामदार पठाउन प्रतिबन्धको घोषणा गरिदियो।
अफगानिस्तानमा लहडका भरमा नेपाली कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाउने र बिनाआधार फेरि फुकुवा गर्ने सिलसिला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। पछिल्लोपटक प्रतिबन्ध लगाउने बेला उठाइएका नेपाली कामदारको सुरक्षा सरोकार के कति पूरा भए भन्ने आधार केही नखुलाइकनै फेरि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो।
यसबीच नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा एउटा सरकारी टोली पठाएको थियो। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले ‘ग्रिन–जोन’ (काबुलमा निर्धारण गरिएको सुरक्षित स्थल) मा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थासहित काम गर्न नेपालीलाई खटाइए फरक नपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। अहिले प्रस्तुत गरिएका तर्कमा सबैभन्दा बलियो आधार यही देखिन्छ। जबकि, ग्रिन–जोनबाहेक क्षेत्रमा नेपालीलाई काम गर्ने अनुमति आजसम्म कहिल्यै मिलेकै छैन। अर्थात्, पछिल्लो दुर्घटना हुँदाको र अहिलेको अवस्थामा कुनै भिन्नता आएकै छैन।
यस्तो अवस्थामा त्यो प्रतिबन्ध किन लागेको थियो र अहिले किन फेरि खोलियो भन्ने जानकारी सरकारसँग छैन। यति मात्र होइन, यसै साता जारी भएको श्रम अनुमति दिने क्रम अब स्थायी रहने हो वा फेरि कुनै दुःखद घटना हुनेबित्तिकै त्यही लहडमै प्रतिबन्ध लगाइने हो भन्ने प्रश्नमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीले सेतोपाटीलाई कुनै जवाफ दिन सकेनन्।
‘अफगानिस्तानका लागि श्रम अनुमति दिने नीति अब स्थायी नीति हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी?’ मंगलबार उनकै कार्यकक्षमा सेतोपाटीले सोधेको यो प्रश्नमा जवाफ दिँदै महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘त्यो त मैले पनि भन्न सक्ने कुरा आउँदैन।’
‘हामी कहिल्यै रिजिड भएर बस्न सक्ने अवस्था रहन्न, समयसापेक्ष र परिस्थितिजन्य हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले परिस्थितिजन्य अवस्था हेरेरै निर्णय लिने हो।’
‘राज्यले यसरी भावुक भएर र लहडका भरमा नीति लिँदै र फेर्दै जाने हो त? ठूलो संख्याका नेपालीको सरोकार जोडिएको विषयमा ठोस अध्ययन– अनुसन्धान गरेर बलियो नीति तय गर्ने काम किन हुँदैन?’
सेतोपाटीको यो प्रश्नमा पुडासैनीको जवाफ थियो, ‘यस्तो काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्नुपर्ने हो। श्रम बजार खोज्नेदेखि लिएर गइरहेको बजारको अध्ययन गर्नेसम्म। तर, त्यहाँ पनि ऐनले सीमित गरिदिएको छ। तोकिएको कुरामा बाहेक अन्यमा खर्च गर्न नमिल्ने भनेर उल्लेख गरिदिएको छ। त्यस्ता अध्ययन र अनुसन्धानमा खर्च गर्ने प्रावधान पनि त हुनुपर्छ नि! छैन। बोर्डको पैसा श्रमिकको हक, हित र उद्धारका लागि खर्च गर्नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ। त्यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।’
हुन त नेपालीहरू वैधानिक र अवैधानिक रूपमा अफगानिस्तान छिर्ने क्रम पुरानै हो। मासिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ (एक हजार अमेरिकी डलर) पारिश्रमिक पाउने गरी सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्न धेरै नेपाली अफगानिस्तान पुगेका छन्। सकभर सबै वैधानिक बाटोबाटै जाऊन् भनेर सरकारले त्यसरी जानेलाई बिमा र क्षतिपूर्तिको रकमसमेत तोकेको छ।
यसरी जाने नेपाली विशेष गरी विदेशी कूटनीतिक नियोग, सरकारी कार्यालय र राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सुरक्षा गार्डका रूपमा तैनाथ गरिन्छन्। केही दिनको सामान्य तालिमकै भरमा उनीहरूलाई सुरक्षाको पहिलो घेरामा बन्दुकसहित उभ्याइन्छ। दलालमार्फत् ग्रहण गरिएका सुरक्षाकर्मीले ती कार्यालय र नियोगको सुरक्षामा खटिएका तिनकै मुलुकको अत्याधुनिक हतियार र तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीको समेत सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन्।
नेपालबाट लगिएका सुरक्षाकर्मीको आफ्नै सुरक्षा कतिसम्म कमजोर हुन्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो उदाहरण असारको काबुल विष्फोट नै हो। उनीहरूलाई ग्रिन–जोनमा काम गर्ने भनेर लगिएका भए पनि एजेन्सीले रेड–जोनमा बसोबास गराउँदै आएका थिए। काबुलको रेड–जोन बसोबास निम्ति सस्तो भएकाले एजेन्सीले यो लापरबाही गर्दै आएको थियो।
अर्को ठूलो विडम्बना भनेको, अफगानिस्तानमा पश्चिमा मुलुकका कुनै नागरिक सामान्य घाइते हुँदासमेत ठूलो महत्वसाथ समाचार बनाउने प्रभावकारी मिडियाहरूले त्यति धेरै नेपालीको मृत्यु हुँदा छोटकरी समाचारको योग्य पनि देखेको थिएन। यसबाटै नेपालीहरू कुन हैसियतमा त्यहाँ बसिरहेका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
काबुलमै बसेर पत्रकारिता गर्नेहरूका अनुसार नेपाली गार्डलाई अफगानिस्तानमा ‘थर्ड कन्ट्री नेशनल्स’ (तेस्रो मुलुकका नागरिक) को दर्जामा राख्ने गरिन्छ। उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टि अन्य विदेशी मुलुकका नागरिकभन्दा अत्यन्तै बेग्लै हुन्छ।
केही पैसाको लोभमा ‘वर्गीकृत मानव’ भएर सोझै मृत्युको मुखमा होमिन जाने कामको निम्ति अन्य राज्यले आफ्ना नागरिक नपठाइरहेकै बेला नेपाल मात्र यस्तो सुविधा दिने मुलुक बन्दै आइरहेको छ।
यी सबैमा गत असारको स्थितिभन्दा केही परिवर्तन आएको छैन। नेपाली सुरक्षाकर्मीका बारेमा यी नियोगले कुनै ग्यारेन्टी पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी, बेलायती र क्यानाडाका दूतावासले दिएको दबाबकै आधारमा फेरि अफगानिस्तान खुला गरिएको जानकारी स्वयं सरकारको भनाइ उद्दृत गर्दै अग्रणी दैनिकहरूले उल्लेख गरिसकेका छन्।
‘अफगानिस्तान गएर कमाउने नेपाली दाजुभाइहरूले पनि व्यक्तिगत रूपले भेटेर साह्रै अनुरोध गर्नुभयो,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुडासैनी भन्छन्, ‘कतिपयले आफ्ना छोरालाई त्यहीँको कमाइका भरमा डाक्टर पढाउँदै गरेकामा उनीहरूको भविष्य नै धरापमा परेको भनेर सुनाउन आउनुभयो।’
नेपालमै पनि मानिस दुर्घटना भएर मरिरहेको अवस्थामा अफगानिस्तानमा अकस्मात भएको जोखिमकै आधारमा रोक्का नै गर्नु उचित नरहेको ती नेपालीको तर्क आफूलाई पनि जायज लागेको पुडासैनीले बताए।
‘त्यसो भए त्यतिबेला रोक्ने काम सरकारले किन गरेको थियो?’ भनेर सोध्दा पुडासैनीले ‘क्याबिनेटबाट भएको निर्णयको जवाफ मैले कसरी दिन सक्छु?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
‘प्रतिबन्धै लगाउनुअघि एकपटक राम्ररी अध्ययन गरेर निर्णय लिइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला,’ यस विषयमा आफ्नो राय राख्दै उनले भने, ‘त्यतिबेलाको अवस्थाबारे म अनभिज्ञ रहेकाले केही भन्न सक्दिनँ।’
त्यतिबेलै पनि श्रम स्वीकृति लिइसकेकालाई जान छोडिदिने भनेर मन्त्रालयबाटै निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए।
सन् २००१ मा अमेरिकी हस्तक्षेपसँगै अफगानिस्तानमा नेपालीहरू निजी सुरक्षा एजेन्सीमार्फत् सुरक्षा मजदुरका रूपमा जाने क्रम सुरु भएको हो। लगत्तै सन् २००३ देखि यो क्रम इराकमा पनि सुरु भयो। यसरी जाने नेपालीले दुई सय वर्ष पुरानो ‘गोर्खा परम्परा’ लाई नै निरन्तरता दिएका थिए। अझ अफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षार्थ खटिनेमध्ये बेलायती वा भारतीय गोर्खाबाट तन्नेरी छँदै अवकाश पाएका थुप्रै थिए।
उतिबेला बेलायतीले पनि छुटाएको एउटा चलाखी यतिबेला पश्चिमा मुलुकहरूले अपनाएका छन्, त्यो हो पैसाका निम्ति अरूको बन्दुक समात्न तयार हुने नेपालीलाई सोझै भर्ना नगरेर एजेन्सीमार्फत् लिने। अझ यस्ता नेपालीलाई सुरक्षार्थ भर्ना गर्ने कम्पनीहरू हैसियतका हिसाबले सोझै ती मुलुकको आधिकारिक निकायसँग नजोडिएर ‘सब–कन्ट्राक्टर’ हुने गरेका छन्। प्रयोग गरिएका जनशक्तिप्रति थोरै पनि उत्तरदायित्व वहन गर्दैनन्। अलिकति पैसाका बलमा सुरक्षा शक्ति उपभोग गर्छन्। यति हुँदाहुँदै काबुलमा नेपाली सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने प्रायः एजेन्सीले आफ्नो नाममा ‘गोर्खा’ झुन्ड्याएकै हुन्छन्।
यसरी कमाउन जाने होडबाजीमा कति नेपाली पुगे भन्ने यकिन तथ्यांक कसैले दिन सक्दैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानका लागि १२ वटा सुरक्षा एजेन्सीको मागबाट हालसम्म ३ हजार ३ सय ५३ जना सुरक्षा प्रयोजनकै निम्ति उता पुगेका छन्। जबकि, भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकबाट अवैध रूपमा सोझै उता पुग्नेको संख्या योभन्दा निकै बढी छ। हालै ‘सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी’ (सेस्लाम) ले गरेको अध्ययनअनुसार बितेका १५ वर्षयता अफगानिस्तानमा ५० हजारभन्दा बढी नेपालीले काम गरिसकेको अनुमान छ। त्यसमध्ये अधिकांश सुरक्षासँगै सम्बन्धित छन्।
अमेरिकी हस्तक्षेपपछि लखेटिएका तत्कालीन शासक तालिबानले पछिल्लो समय आफूलाई फेरि संगठित गर्दै गएको र आक्रमण गर्न थालेको अवस्थामा सुरक्षाको पहिलो घेरामा बस्दै आएका अप्रशिक्षित नेपालीहरू तारो बन्दै जान थालेका हुन्।
द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा नेपालीहरू मात्र खतराभित्र छैनन्। त्यहाँ बस्दै आएका अन्य थुप्रै मुलुकका नागरिक पनि सुरक्षा खतरामा छन्। तर, अन्य मुलुकको सरकारले कुनै पनि घटना भए औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले तालिबानसँग कुरा गर्न सम्पर्क आधार तयार पारेका छन्। जबकि, यत्रो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत त्यस मुलुकमा नेपालको यस्ता सम्पर्कआधार त परै जाओस्, दूतावाससमेत छैन। पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तानको मामलासमेत हेर्दै आएको छ, जसले ठूला घटनाबाहेक अधिकांश मुद्दाको जानकारी पनि पाउने गरेको छैन।
अफगानिस्तान, दिल्ली र नेपालमा अध्ययन गरेर सेस्लामले तयार पारेको ४० पृष्ठको प्रतिवेदन गत महिना मात्र सार्वजनिक भएको हो। उसले विश्व परिस्थिति औंल्याउँदै आउँदा दिनमा यसरी सुरक्षा क्षेत्रमा भाडाका सिपाही भर्ना गरिने काम अझ विस्तार हुँदै जाने ठोकुवा गरेको छ। यो मागलाई वैध–अवैध बाटोबाट जाने नेपालीहरूले पूरा गरिदिने स्थितिप्रति कसैले असहमति राख्न सक्दैन।
यस्तो अवस्थाको समाधान कुनै घटना हुनेबित्तिकै प्रतिबन्ध लगाउने र दबाब आउनेबित्तिकै फुकुवा गर्ने सरकारको कच्चा नीतिबाट सम्भवै छैन। जसरी पनि पैसा कमाउने उद्देश्यमा लागेका नेपालीहरूको अबोधपनाबाट फाइदा उठाइरहेकाहरूलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउनु सबैभन्दा जरुरी देखिन्छ। अध्येताहरूले पनि यसैमा जोड दिएका छन्।
‘नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा जरुरी काम यी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने ठेकेदार र एजेन्सीहरूबारे पर्याप्त जानकारी राख्ने, पारदर्शीताका निम्ति दबाब दिने र उनीहरूका गतिविधिलाई नियन्त्रणको घेरामा राख्नु हो,’ प्रतिवेदनमा सेस्लामले सुझाएको छ, ‘त्यसैगरी व्यक्तिगत हिसाबले श्रम स्वीकृति दिनुभन्दा रोजगारदाता कम्पनीलाई सोझै आफू मातहत खिचेर उनीहरूको सोझो मागका आधारमा नेपालीहरू त्यता पठाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
मावनशास्त्री नोआ कोबर्न नेतृत्वको टोलीले गरेको उक्त अध्ययनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूका हकको निम्ति अमेरिकी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो राख्नु जरुरी रहेको औंल्याएको छ।
