भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा बीपी राजमार्गमा चल्ने सवारीलाई दिने रुट परमिट मापदण्ड नै उल्ट्याइएको पाइएको छ। प्राविधिक रूपमा सो राजमार्गमा १८ सिट क्षमताभन्दा माथिको गाडी चलाउन नमिल्ने भए पनि मन्त्री लेखकको ठाडो निर्देशनमा सो मापदण्ड उल्ट्याइएको खबर आजको राजधानीमा शिव सत्यालले लेखेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि गठन गरेको प्राविधिक समितिले सो सडकमा १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन विभागमा पेस गरेको थियो। तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गठन गरिएको समितिले जत्रो पनि गाडी चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि मापदण्ड उल्ट्याएर रुट परमिट दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले हालै एउटा प्राविधिक समिति बनाएर अध्ययन गरेको र सो समितिले १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी पनि चलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएकाले सोहीअनुसार रुट परमिट दिन मन्त्रालयवाट निर्देशन आएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘विभागले गठन गरेको प्राविधिक समितिले दुर्घटना हुने कारण जनाई १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी चलाउन मिल्दैन भनेको छ, मन्त्रालयले अहिले गठन गरेको समितिले मिल्छ भन्ने प्रतिवेदन दिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।
विभागले गरेको प्राविधिक अध्ययनलाई मन्त्रालयले चार महिनामै खारेज गरिदिएको छ। विभागका प्राविधिक निर्देशक गोविन्दप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँचसदस्यीय प्राविधिक समितिले गत ३१ वैशाखमा प्रतिवेदन पेस गर्दै १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी चलाउन मिल्दै नमिल्ने प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको थियो। समितिमा विभागकै प्राविधिक निर्देशक खड्गलाल श्रेष्ठ, मेकानिकल इन्जिनियर मोहनप्रसाद भट्टराई, प्रहरी नायब उपरीक्षक जुजुभाइ तण्डुकार र सडक विभागका इन्जिनियर प्रकाश पौडेल सदस्य थिए। विभागले यसअघि १७ फागुन २०७१ मा गठन गरेको प्राविधिक समितिले पनि सो सडकमा १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गत २३ साउनमा गठित समितिले ७ असोजमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सो सडकमा १८ सिट क्षमताभन्दा ठूला गाडी पनि चलाउन मिल्ने सिफारिस गरेको छ।
मन्त्री लेखक २० साउनमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका थिए। उनले मन्त्री बनेको तीन दिनपछि नै मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम बादेको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए। सहसचिव बादेको संयोकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सडक विभागकै अर्का उपमहानिर्देशक हरिराम आचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार कार्की, बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक अयोजनाका प्रमुख भरतकाजी देबजु, इन्जिनियरद्वय गोविन्दप्रसाद खरेल र नीरज शर्मा सदस्य थिए। मन्त्री लेखकको निर्देशनमा गठन गरिएको प्राविधिक समितिमा आन्तरिक विवाद भएको देखिएको छ।
सो समितिका सदस्यमध्ये गोविन्दप्रसाद खरेल र कृष्णकुमार कार्कीले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। खरेल मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर हुन् भने कार्की मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव हुन्। कसैको प्रभावमा परी पहिला नै तय भएको प्रतिवेदन ल्याउने प्रयास भएपछि उनीहरूले हस्ताक्षर नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
