वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीले वनको सुशासनको विकास, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अतिक्रमण कम गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने तथा वनलाई रोजगारी र आर्थिक विकासको आधारको रुपमा विकास गर्नेलगायतका विषयमा छोटो समयमै परिणाम आउने गरी विभिन्न कार्ययोजना ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले वन क्षेत्र काठ, दाउरा आपूर्ति र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणका लागि वन भन्ने नारासहित कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
पाँच वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर हुने गरी हाल भइरहेको काठकोे आयातलाई क्रमिक रुपमा प्रतिस्थापन गर्न काठको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको उनले उल्लेख गरे।
वनमा थुप्रिएर बसेका र बजारमा नल्याइएका काठलाई उपयुक्त गुणस्तरको भए काठकै रुपमा बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, काठको लागि उपयुक्त नदेखिएमा दाउराको रुपमा प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउने र दाउराको रुपमा पनि उपयोग गर्न नसकिने भए वन क्षेत्रमा नै नष्ट वा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।
हाल काठ आयातको मापदण्ड नभएकाले कमसलखालका काठको पनि आयात हुने गरेको तथा त्यससँगै विभिन्न रोग पनि भित्रिने अवस्था रहेकाले काठ आयातसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
उनले भने, “एकातिर हाम्रै जङ्गलमा काठ खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर अर्बौं मूल्य बराबरका काठ विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ।”
वनमा बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न कहाँ र कति भएको छ तथा अतिक्रमण कार्यमा संलग्नको पहिचान, छानबिन तथा मूल्याङ्कन गरी अतिक्रमण घटाउन कार्ययोजना तयार गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकभर एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वनको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वनको विस्तारसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा मानव तथा भौतिक क्षति तुरुन्त कम गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक कार्ययोजना बनाई जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी काम गर्न जिल्ला वन अधिकृत र बार्डेनलाई निर्देशन भइसकेकाले आगामी दिनमा यस्ता घटनामा कमी आउने उनको विश्वास छ ।
काठ र वन्यजन्तुका अङ्ग चोरी निकासीका कारक पहिचान गरी चोरी निकासीपूर्ण रुपमा रोक्न आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि अलग्गै सफ्वेयर तयार गरी काठ लोडिङ भएदेखि जिल्लाअन्तर ढुवानीको सम्पूर्ण विवरण वन विभागले सङ्कलन गरी काठ उत्पादन भएको ठाउँबाट जिल्लाभित्र भएका काठ ‘लोडिङ’ र ढुवानीको विवरण जिल्ला वन कार्यालयले तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
वनसम्बन्धी विद्यमान ऐन, नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिताको विश्लेषण गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा सुशासन सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । वन ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष रुपमा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिमा दफावार छलफल सुरु भइसकेको छ ।
वन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिइने र यसका लागि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने उनले बताए।
मन्त्री भण्डारीले वनबाट राज्य र जनताले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सकून् भनेर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न लागिएको बताए।
वन अतिक्रमण हटाउन, वैज्ञानिक विधिबाट काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात विस्थापन गर्न र ढलापडा काठको उचित सदुपयोग गर्न पनि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ थियो। रासस
