यो आज हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने सत्य हो। हामी सबै आमरूपमा गुटबन्दीमा छौँ। यसको वस्तुगत र प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने हामी नवौँ महाधिवेशनमा औपचारिक रूपमा दुई वटा गुटमा बाँडियौँ र निर्वाचित वा पराजित भयौँ। त्यसपछि हाम्रा सम्बन्धहरू महाधिवेशनमा को कता थियो भन्ने आधारमा बनेका छन्, र त्यस्ता गुटबन्दीका सम्बन्धहरू झन्–झन् झाँगिदै गएका छन्। महाधिवेशनपछि आजसम्म त्यसो गर्नु ठिक थियो वा गलत थियो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ। यो तथ्यलाई लुकाएर यदि मैले ‘म गुटबन्दी गर्दिन’, ‘म गुटमा छैन’ भनेँ भने त्यो आत्म वञ्चना वा पाखण्डमात्रै हुन्छ। हामी जुन–जुन हदमा, जुन–जुन तहमा गुटबन्दी गर्दैछौँ त्यो हदसम्म पार्टीप्रति इमान्दार छैनौँ। गुटबन्दी गरिरहने वा गुटबाट लिने फाइदा लिने तर त्यसका परिणामलाई स्वीकार नगर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले इमान्दारिता होइन।
पार्टीमा नवौँ महाधिवेशनपछि मात्रै गुटबन्दी शुरु भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि थियो। कहिले चर्को थियो कहिले मत्थर थियो। तर नवौँ महाधिवेशनबाट गुटबन्दी औपचारिक बन्न गएको छ। त्यसपछिको गुटबन्दी झन्–झन् नाङ्गो हुँदै गएको छ। त्यसको प्रकृतिलाई केहि प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा यसरी राख्न सकिन्छ ः
यस बीचमा भएका सबै जिल्ला अधिवेशनहरूमा गुटहरूको बीचमा चुनाव हुँदै आएको छ। यो क्रम अपवाद बाहेक गाउँ कमिटी र टोलहरूमा समेत पुगेको छ। जनसंगठनका अधिवेशनहरू पनि गुटबन्दीकै आधारमा भएका छन्। ती गुटहरूको आधार नवौँ महाधिवेशनको कित्ताबन्दी हो। त्यो गुटबन्दी कतिसम्म गहिरिँदै गएको छ भने पार्टी र जनसंगठन बाहिरका कतिपय पेशागत तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा समेत पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरूका दुई वटा गुटले उम्मेदवारी दिने, कतिपय ठाउँमा पार्टीसम्बद्धहरू गुटहरूमध्ये एउटा गुटले अर्को गुटका विरुद्ध अर्को पार्टीका व्यक्तिहरूसँग मिलेर अन्तर्घात गर्ने, एउटा गुटका विरुद्ध अर्कोले राज्यका निकायहरू प्रयोग गर्ने, आफ्नो गुटको भनेपछि जस्तोसुकै अपराध, गुण्डागर्दी वा अनुशासनहीनतालाई पनि ढाकछोप गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अर्को गुट वा गुटका नेताका विरुद्ध जस्तोसुकै अपमान गर्ने गराउने जस्ता कामहरू खुल्लमखुल्ला हुन थालेका छन्।
नवौँ महाधिवेशनमा हामी सरकारमै थियौँ र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्यौँ। यस अवधिमा भएका सबै मन्त्रीहरूको चयन, सांसदहरूको मनोनयन, राजदूतहरूको निर्णय, आयोगमा पठाइएका व्यक्तिहरू र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइएका व्यक्तिहरूको निर्णय एक त संस्थागत भएन, दोश्रो पठाइएका मध्ये आमरूपमा महाधिवेशनमा एकातिर उभिएका वा उभिनेहरू परेका छन्। पूर्वमन्त्री क. पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको खेलकूद परिषद्को गठनसम्बन्धी निर्णय अपवादकारूपमा अर्को पक्षले एकलौटीरूपमा गरेको छ। मन्त्री पौडेलले गरेको त्यो निर्णय पनि गुटबन्दीपूर्ण नै हो। तर त्यसभन्दा अगाडि मन्त्री पौडेलका विरुद्ध अख्तियारले सूचना जारी गर्ने र राजीनामा गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाव दिने काम एकैसाथ हुनु संयोगमात्रै थियो त ? उनलाई जसरी हुर्मत लिन खोजियो त्यो आफैमा गुटबन्दीको पराकाष्टा थिएन त ? जे भए पनि पार्टीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पथ्र्यो। मन्त्रीहरूले एकलौटी गर्न नपाउने र कसैलाई पनि गुटबन्दीका आधारमा नलखेट्ने व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो।
नवौँ महाधिवेशनपछि हामीले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन गर्यौं। साँच्चै भन्ने हो भने दुई गुटका बीचमा सहमति गरेर हामीले त्यसो गर्यौं। दुवै गुटमा पदहरूको बाँडफाट भयो। त्यसले लामो समयसम्म रहेको अनिर्णयको अवस्थालाई समाधान त गर्यो तर हामीले बाँडफाँटको त्यस्तो तरिका अवलम्बन गर्दा कैयन् कमरेडहरूमाथि न्याय भएन। तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि गुटबन्दीमा आधारित त्यस्तो तरिका कसरी सुधार्ने हो भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गरिएन।
केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनमा न त कुनै आधार बनाइयो न सहमतिको लागि न्यूनतम ठाउँ छोडियो। एक खालका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कामै नदिने, दिए पनि उनको योग्यताअनुसारको काम नदिने तर अर्को खालका सदस्यलाई दुइ–तीनवटा जिम्मेवारी दिइयो। यसरी हामीले न विधि समात्यौँ न सहमति गर्न सक्यौँ। त्यसपछि त्यहि सहमतिको प्रयत्न पनि हरायो, सबै कुरा एकलौटी हुँदै गयो। त्यो निर्णय गुटबन्दीमा आधारित थियो भनेर हामी केहि कमरेडहरूले असहमति उल्लेख ग¥यौँ तर कार्यविभाजनको मामिला कसरी समाधान गर्ने हो भनेर कहिल्यै संस्थागत छलफल भएन।
एक खालका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा भएका कमिटीका निर्णयहरू र अर्को खालका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहेका कमिटीका निर्णयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भेदभावपूर्ण छ। खासगरी अधिवेशन गर्ने निर्णयहरूमा त्यस्तो हुँदै आएको छ। केहि अधिवेशनहरू तोकेकै समयमा हुन्छन् भने अर्को खालका कमिटीले तयारी गर्ने अधिवेशनहरू अचानक स्थगित गर्न बाध्य पारिन्छन्। केहि विभागका कार्यक्रमहरू सबै नेताहरूको सक्रियता र उपस्थितिमा धुमधाम तरिकाले आयोजना हुन्छन् भने सिधासाधा केन्द्रिय सदस्य प्रमुख भएका विभागले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरू बिनाकारण ठाडो आदेशमा रद्द गरिन्छन्।
तल्ला कमिटीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय कार्यालयबाट पठाइने अतिथिहरूको अझ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार तल्ला कमिटीले केन्द्रीय कार्यालयलाई अतिथि पठाउन अनुरोध गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यकता, विषय र औचित्य हेरेर अतिथि पठाउनु पथ्र्यो। तथ्य के छ भने केन्द्रबाट अहिलेसम्म पठाइएका ती अतिथिहरू अपवादबाहेक नवौँ महाधिवेशनमा एकातिर उभिएकाहरू छन्। कस्तो उदेकलाग्दो स्थिति निर्माण हुँदैछ भने प्रमुख अतिथि बोलाउने विषयमा समेत तल्ला कमिटीहरू नराम्ररी बाँडिदै गएका छन्।
एकातिर पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियामा समेत गुटबन्दी भएको, प्रक्रिया नपुर्याइकन सदस्यता दिइएको वा दिइएको प्रक्रिया नै कीर्ते भएको तर गुटबन्दीका आधारमा सङ्गठन विभागले सदस्यता प्रमाणिकरण गर्दै आएको उजुरी धेरै अगाडिदेखि पर्दै आएको छ। कतिसम्म भएको छ भने महासचिवकै उपस्थितिमा बसेको अञ्चल बैठकले अनुमोदन गरेका सदस्यता समेत केन्द्रीय संगठन विभागले दर्ता नगरेर जिल्ला अधिवेशन रोक्ने काम भएको छ। एकखालका नेता कार्यकर्ताहरूले माग गर्दा सङ्गठित सदस्यको सूचीसमेत नपाउने तर अर्को खालकाले सजिलै प्राप्त गरेका गुनासाहरू आएका छन्। कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको बैठकमा संगठन विभागको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका केही कमरेडहरूलाई राख्न अनुरोध गरिएको थियो। तर त्यस विभागमा खास किसिमकै व्यक्तिहरू मात्रै राख्नु पर्ने असाधारण जिद्दि किन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा संगठन विभागको नाममा अहिले भएका गतिविधिले स्पष्ट पार्दै गएका छन्।
पार्टीमा आफ्ना र अरुका भनेर सीमा कोर्ने प्रवृत्ति कतिसम्म उदाङ्गो हुँदै गएको छ भन्ने उदाहरण यस्तो छ ः
क. के पी ओलीको नेतृत्वको सरकार हुँदाकै बेला स्थायी कमिटीको एउटा बैठकमा पार्टी अध्यक्षले ‘भारत र अमेरिकाले सरकार ढाल्ने षडयन्त्र गरेका छन्’ भन्नु भएको भनेर समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा आयो। वस्तुतः त्यो गलत समाचार थियो। त्यसलगत्तै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा एक खालका कमरेडहरूले त्यो विषयलाई यसरी उत्तेजक र कोलाहलपूर्ण बनाउनु भयो कि त्यो पनि अस्वाभाविक थियो। अध्यक्ष कमरेडले पार्टीको स्थायी कमिटीमा समेत कुनै कुरा गोप्य नरहने भएको हुँदा कतिपय संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो। स्पष्ट छ कि त्यो आरोप अर्को खालका कमरेडहरूमाथि लगाउन खोजिँदै थियो। मैले पार्टीमा बढ्दै गएको गुटबन्दीले गर्दा पार्टीभित्रका मामिलालाई कतिपय व्यक्तिहरूले त्यसरी सञ्चार माध्यममा लगेर गलतरूपमा प्रयोग गरेको जिकिर गरेको थिएँ। कमरेड अध्यक्षलाई सम्झना हुनु पर्छ तपाईले मलाई विषयान्तर गर्न खोजेको भनेर उत्तर दिनु भएको थियो। त्यसको छानविनका लागि एउटा आयोग नै बनाउने प्रस्ताव पनि आयो। अन्त्यतः अध्यक्षले त्यसको सूत्राधार पत्ता लगाउने र कार्यवाही गर्ने जिम्मा लिनु भयो। अर्को बैठकमा क. योगेश भट्टराईले अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो ‘प्रचार प्रमुख भएको हुँदा त्यो समाचारका बारेमा म बढी सम्वेदनशील भएर सूत्राधारको खोजी गरेँ। अहिले म त्यसको नजिकै पुगेको छु। साँच्चै कार्वाही गर्ने हो भने म यो बैठकमा बताउन तयार छु।’ क. योगेश भट्टराईले त्यो बताएपछि कसैले पनि सूत्राधारको बारेमा सोध्नेसम्म कष्ट गरेन। त्यसपछि पनि कैयन् पटक उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो तर पहिलेको बैठकमा आगो सल्किने गरी उत्तेजित भएका कमरेडहरू चुपचाप रहनु भयो।
केन्द्रीय नेतृत्वले गरेका प्रक्रियागत निर्णयहरू नजीर बन्छन्, मापदण्ड बन्नु पर्छ। तर हामीले कैयन् विषयहरूमा गरेका निर्णणहरू दोहोरो मापदण्डका भएका छन्। जस्तो कि संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख नै नेताको उम्मेदवारका रूपमा केन्द्रीय कमिटीले उठाउने कि जो सुकै उठ्न सक्ने गरी निर्णय गर्ने भन्ने कुरामा विवाद थियो। त्यति महत्वपूर्ण विषयमा समेत हामीले कुनै निर्णय गरेनौँ। तात्कालिन स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नै लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने नारा दिनु भयो र निर्वाचनमा तात्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर दलको नेता हुनु भयो। नवौँ महाधिवेशनमा क. केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नु भयो। पार्टी अध्यक्ष नै दलको नेता हुनु पर्छ भन्ने मलगायत अरु कमरेडहरूले भनेजस्तै भयो। तर त्यो उल्टो तरिकाले भयो। पद्धति बसाल्ने हिसाबले भन्ने हो भने या त उहाँले नै भनेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का आधारमा क. केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनु पथ्र्यो या त ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नारा नै गलत थियो भन्नु पथ्र्यो। तर हामीले दुबै गरेनौँ। यसले आफुलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहि पद्धति हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ। कसैले अहिले नै संसदीय दलको नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश ग¥यो भने केन्द्रीय कमिटीले के गर्छ ? वस्तुतः हाम्रोजस्तो मुलुकमा पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुने पद्धतिमा जानु पर्छ। नत्र यहि कुरा भोलि प्रादेशिक र स्थानीय तहका संरचनाहरूमा पनि जान्छ र आम अराजकताको ढोका खुला रहन्छ।
जनसंगठन संचालनमा हाम्रो योग्यता दाङ र मकवानपुरका अनेमसङ्घको अधिवेशनले स्पष्ट पारेको छ। जनसङ्गठन सञ्चालनको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था ‘नीतिगत आवद्धता, साङ्गठानिक स्वतन्त्रता’ हो। तर व्यवहारमा ‘साङ्गठानिकरूपमा गुटप्रति आवद्धता, नीतिगतरूपमा स्वच्छन्दता’ भएको छ। सबै गुटहरूको हालत यस्तै हो। अहिले त कस्तो हरिविजोग हुँदै गएको छ भने गुटहरूभित्र पनि उपगुटहरू जन्मिँदै गएका छन् र उपगुटहरूकै बीचको झगडाले जनसङ्गठनहरूमा कचिङ्गल बढ्दै छ।
पार्टी कमिटी, विभागहरू, जनसङ्गठनहरू लगायत राजनीतिक नियुक्तिमा ‘नीजी’ मानिसहरू भर्ने र तिनीहरूलाई गुन लगाएर विभिन्न किसिमका फाइदा लिने काम भैरहेका छन्। कुनै ठूलो नेताको छहारीविना राजनीतिक भविष्य नदेख्ने प्रवृत्ति हुर्कँदै गरेको छ। नेताहरूले कार्यकर्तासँग ‘तपाईँले आजसम्म राजनीति गरेर के पाउनु भयो ? तपाईँको राजनीतिक भविष्यको जिम्मा अब मैले लिन्छु’, ‘तपाईँको विकास योजना मैले पारिदिन्छु’ जस्ता आश्वासन दिएर गुट–उपगुट निर्माण गर्न थालेको चर्चा अब सामान्य हुन थालेको छ। यसरी जम्मा गरिएको, पालिएको र प्रोत्साहित गरिएको कार्यकर्ताले आफ्ना नेताको पक्षमा र आफ्नो नेताले नरुचाएको अर्को कमरेडका विरुद्ध जे पनि गर्न तयार भैहाल्छ। कार्यकर्ता निर्माण गर्ने यो तरिकाले समाजवाद ल्याउने पार्टी कसरी बन्ला ?
हाम्रो संस्थागत जीवनको अवस्था के छ भन्ने बुझ्नका लागि केन्द्रिय सचिवालयको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी विधान, नियमावली र केन्द्रिय कमिटीको बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई एउटा प्रतिनिधि उदाहरूणका रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु ः
पार्टी विधानको धारा १४ (ठ) मा केन्द्रीय सचिवालयका अधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार तोकिएको छः
केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्ने, केन्द्रीय स्तरबाट तयार गरिनु पर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठकका कार्यसूची सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संयन्त्र, कार्यदल, मोर्चा संगठनलगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्राप्त गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने, समसामयिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने।
त्यसका अतिरिक्त पार्टीको नियमावलीले केन्द्रीय सचिवालयका अधिकार र कर्तव्य निम्नानुसार तोकेको छ ः
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च तथा अञ्चल समन्वय कमिटीमा मनोनयन, केन्द्रीय विभाग, मोर्चा, फाँट, संयन्त्र र स्थानीय कमिटीहरूको गठन–पुनर्गठन लगायत केन्द्रीय तहबाट गरिनुपर्ने सङ्गठनात्मक कामसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने; केन्द्रीय निकाय, विभाग, फाँट, मोर्चा, संयन्त्र, स्थानीय कमिटी लगायत समग्र सङ्गठनात्मक कामको अनुगमन गर्ने र यिनीहरूबीच कुनै समस्या वा अन्तरविरोध उत्पन्न भएमा समाधानका लागि पहल गर्ने ; केन्द्रीय निकाय, विभाग, फाँट, मोर्चा तथा संयन्त्रका सिफारिसहरू ग्रहण गर्ने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने; स्थानीय कमिटीका फैसलाविरुद्धको पुनरावेदन ग्रहण गर्ने, त्यसउपर छानबिन गर्ने र निर्णयार्थ केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने; पार्टीको अञ्चल÷राजधानी÷सम्पर्क समन्वय कमिटीका नियमित कार्य प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलेख तयार गर्न र सोही आधारमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अञ्चल इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र सचिवहरूको बैठक आयोजना गर्ने छ; केन्द्रीय विभागहरूको नियमित कार्य प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलेख राख्न र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवहरूको बैठकको आयोजना गर्ने; मोर्चा, पार्टी केन्द्रद्वारा गठित संयन्त्र र प्रवास क्षेत्रहरूको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न, अभिलिखित गर्न र कार्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक भेला÷बैठकहरू आयोजना गर्र्नेे।
त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७१ ले केन्द्रिय सचिवालयको दायित्व निम्नानुसार व्यवस्था गरेको छ ः
कार्यसूचीको तयारी; केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा एक हप्ता अगाडि केन्द्रीय सचिवालयबाट बैठकको कार्यसूची तयार गरिने छ; सचिवालयबाट तयार गरिएको कार्यसूचीलाई स्थायी कमिटीले पारित गरी अन्तिम रूप दिनेछ; स्थायी कमिटीबाट पारित कार्यसूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ३ दिन अगाडि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसमक्ष पठाइने छ; प्रस्तावित कार्यसूचीमा कुनै विषय थप–घट गर्न चाहने सदस्यले बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा १ दिन अगाडि आफ्नो प्रस्ताव लिखित रूपमा सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ।
सचिवालयसँग सम्बन्धित विधान र नियमावलीका यी व्यवस्था कहिँ, कतै र कहिल्यै पनि लागू गरिएको छैन, गरिँदैन। प्रथमतः बैठक नै राखिँदैन, कहिले कहिँ आयोजना गरिने बैठक पनि केन्द्रिय सचिवादलयको बैठक भन्न लायक हुँदैनन्। जुन विषयमा बैठक बस्नु पथ्र्यो ती विषयमा बैठक बस्दैन तर सचिवालयको काम कहिँबाट भैरहेको छ भने त्यो कुन ठाउँ हो जसले यी काम गरेको छ ? पार्टीको औपचारिक निकायको काम कहाँ, कसले गरेको छ त्यो औपचारिकरूपमा थाहा छैन। कैयन पटक स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालयको विषयमा कुरा भएको छ तर लागू गरिँदैन।
गुट निर्माणका कारणहरू छन् ः
गुटबन्दी भनेको पार्टीको औपचारिक–संस्थागत सीमाभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति वा व्यक्तिहरूका स्वार्थका लागि पार्टीको औपचारिक–संस्थागत जीवनलाई प्रभावित पार्न निर्माण गरिने समूह र त्यसको गतिविधि हो। मुलुक, जनता, सिद्धान्त–विचार, मूल्य वा पद्धति जस्ता विषयले त्यस्तो समूहलाई संगठित गर्दैन, बरु व्यक्तिका स्थार्थहरूको व्यवस्थापकीय कला नै त्यस समूहलाई एकताबद्ध पार्ने मुख्य साधन हुन्छ। प्रायजसो ती गुटहरू ‘शक्तिशाली’ वा ‘प्रभावशाली’ व्यक्तिका वरिपरी बन्छन्। गुटका सदस्यहरूलाई बाँध्ने तत्व केवल नीजि स्वार्थको परिपूर्ति हो। ती गुटका नेताको मुख्य काम गुटसदस्यहरूका अनेक स्थार्थहरूको व्यवस्थापन गर्नु हो। उनीहरू पार्टी बनाउँदैनन् पार्टीका नाममा केवल गुटबन्दी गर्छन्। तर उनीहरू जे गर्छन् त्यो पार्टीकै नाममा गर्छन्। जसरी अर्को पार्टीको विरोध र आफ्नो पार्टीको पक्षधरता सबै राजनीतिक पार्टीका सदस्यको सामान्य योग्यता हुन्छ त्यसैगरी अर्को गुटका व्यक्तिहरूको विरोध र आफ्नो गुटको पक्षधरता नै हरेक गुटका सदस्यहरूको मुख्य योग्यता बन्छ। त्यसैगरी हरेक गुटमा अर्को गुटको सत्तोसराप गर्ने र आफ्नो गुटको महिमामण्डन गर्नेहरूको बढुवा हुँदै जान्छ। गुटभित्रै पनि विधि–विधान, अनुसाशन आदिको लाज वा डर मान्नेहरू क्रमशः पछि धकेलिँदै जान्छन् किनकि तिनले गुटबन्दीको मैदानमा आवश्यक ‘योग्यता’ देखाउन सक्दैनन्। यसरी गुटहरू विस्तारै राजनीतिक गुण्डाहरूको कब्जामा पर्दै जान्छन्। गुटहरू पार्टीमा प्रभावशाली हुँदै जाँदा पार्टी नै गुटहरूको फेडेरेशन (सङ्घ) मा रूपान्तरित हुँदै जान्छ। शुरुमा गुटहरू पार्टीभित्रैबाट जन्मिन्छन्, अब गुटले पार्टीमा शासन गर्छन्, पार्टीमार्फत् समाज र राज्यमा पनि हप्किदप्की बढाउँदै जान्छन्।
गुटबन्दीको पनि अर्थराजनीति वा समाजशास्त्र हुन्छ। सामन्ती समाजको गुटबन्दी शक्ति र प्रसिद्धिका लागि हुन्थ्यो। सामान्यतः त्यस्तो गुटबन्दीको आधार परिवार, कूल, वंश वा गोत्र वा जातिको परम्परा, धर्म वा संस्कृति हुन्थ्यो। संसारभरी मध्यकालीन राज्यहरूमा भएका भारदारहरूको कचिङ्गलको इतिहासले त्यहि बताउँछ। पुँजीवादी समाजमा गुटबन्दी पद र पैसाका लागि हुन्छ। पुँजीवादले परिवार, कुल, धर्म, नैतिकता, मूल्यजस्ता सामन्ति अवधारणाहरूमाथि पुँजीको चीसो पानी खन्याउँछ र विशुद्ध नाफालाई स्थापित गर्छ भन्ने कुरा माक्र्स–एंगेल्सले ‘कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र’ मा कति जीवन्त व्याख्या गरेका छन्!
सामन्ती समाजमा प्रशिद्धिले शक्ति र शक्तिले प्रशिद्धिलाई बढाउँथे। पुँजीवादमा पुँजीले पद र पदले पुँजीलाई बढाउँदै लैजान्छन्। राजनीतिक विचारधारा, आफैले स्वीकार गरेका सिद्धान्त, त्यसका विधि–विधान, त्यसप्रति नैतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारिक जीवनमा त्यसको अनुशासनजस्ता ‘पुराना’, ‘नदेखिने’ र ‘वास्तविक जीवनभन्दा टाढाका’ मूल्यहरूको दोहोलो नकाढिकन पुँजीवादी राजनीतिले आफ्नो तरक्की देखाउनै सक्दैन। यस क्रममा पार्टी भनेको पुँजी–बजारका व्यापारिक गुटहरूको भिडन्तको थलोजस्तो हुन जान्छ– कार्टेलिङ्, स्पेक्युलेशन, राज्यको कानूनको धज्जी र कालोबजारीजस्ता ‘नयाँ’ ‘देखिने’ र ‘जीवनोपयोगी’ मूल्यहरूलाई स्थापित गर्न गुटहरू लूछाचुडी गर्छन्। जसरी पुँजीबजारमा योग्यताको निर्धारण नीजि नाफाले गर्छ, त्यसैगरी गुटहरू र गुटमार्फत् पार्टीमा योग्यताले पदको होइन पदले योग्यताको निर्धारण गर्छ।
आधुनिक समाजवादी पार्टीले आफ्ना विचार–सिद्धान्तलाई समाजमा लैजान्छ, जनताको परिक्षामा उभिन्छ, स्वीकृति लिन्छ र त्यस स्वीकृतिको वैधताका आधारमा राज्यलाई जनताको हितमा रूपान्तरित गर्छ, त्यसबाट जनतामा त्यस पार्टीको प्रभाव विस्तार हुन्छ र त्यसले अझ ठूलो दायराको सहमति निर्माण हुन्छ। यस क्रममा समाजमा पार्टीको वर्चस्व आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी बढ्दै जान्छ–पुरानो पुँजीवादी समाजको ठाउँमा समाजवाद निर्माण हुँदै जान्छ। यहि नै आजको माक्र्सवादी–समाजवादी बाटो हो। तर गुटबन्दीले माक्र्सवादी–समाजवादी यात्राको आरम्भमै विचार–सिद्धान्तको नाभीमा आक्रमण गर्छ। त्यसले पार्टीमा विचार–सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्छ, सकेसम्म अरुची जगाउँछ, इतिहासलाई इन्कार गर्छ। हरेक घटनाको अध्ययन इतिहास र सिद्धान्तको नजरबाट होइन आफु बसेको ठाउँबाट गर्छ। विचार–सिद्धान्तको ठाउँमा स्वार्थशास्त्रलाई राख्छ, सिद्धान्तहीनतालाई नै सिद्धान्त बताउन थाल्छ। यो गुटबन्दी यात्राको पहिलो चरण हो।
त्यसपछि गुटबन्दी दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्दछ। यसबेला गुटले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्न थाल्छ– पार्टीका वैधानिक व्यवस्थाहरूको ठाउँमा नक्कली संरचनाहरू स्थापित गर्न थाल्छ। जो नेता छ उ नै विधान हो जस्तो गर्न थाल्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टीका नाममा गुटहरू क्रियाशील हुन थाल्छन्– पार्टी सदस्यता, कमिटीका कामहरूको संचालन, पदहरूको वितरण, राजकीय निकायका नियुक्तिहरू, दण्ड–पुरस्कार आदि सबै प्रक्रियामा गुटहरू निर्णायक हुन्छन्। पार्टीमा व्यक्तिका हितहरूको लूछाचुँडीलाई ‘प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासील गर्ने’ भनेर सिद्धान्तको जलप लगाइन्छ, ठाउँ–कुठाउँ विभिन्न नेताका उक्तिहरू तेस्र्याइन्छ, कमरेड मदन भण्डारीलाई समेत घिसारिन्छ। यो दोश्रो चरणमा अपादर्शी, दोहोरो–तेहोरो मापदण्ड भएका मानिसहरूको बोलवाला चल्न थाल्छ। ‘सिद्धान्तको लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो’ भन्ने वाक्यांशमा परेको जीवनको शास्त्रीय अर्थको विनिर्माण गरिन्छ, जीवन भनेको व्यक्तिको दैनिक जीवन हो र हरेक व्यक्तिको लागि आफ्नो स्वार्थ नै खास सिद्धान्त हो भन्ने व्याख्या स्थापित हुन थाल्छ। अब व्यक्तिहरूले जुन भाषा बोल्छन्, त्यो नक्कली हुन थाल्छ, गुटहरूले जुन दावी गर्छन् ती पनि नक्कली हुन्छन्। समाजवादी विधारधाराको नजरबाट हेर्दा अनौठो दृष्य देखिन्छ – सबै नक्कलीहरू अरु नक्कलीहरूसँग नक्कली सम्बन्ध बनाइरहेका हुन्छन्। नक्कलीहरूका प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा नक्कलीहरू नै श्रेष्ठ हुन्छन्। पुरानो जमानाका मूल्यहरू भत्किँदै गरेको देख्दा रोइ–कराई गर्ने पाका–पुराना कमरेडहरू नयाँ जमानाको प्रतिस्पर्धाको अखडामा टिक्नै सक्दैनन् ः या त किनारा लाग्छन् या नयाँ भाषा बोल्नु पर्दा शब्दका स्वराघातहरू नमिले पनि जबर्जस्ती बोल्छन् र ‘नयाँ’ युगमा आफुलाई अनुकुलन गर्छन्, राजनीतिको पेन्सन पकाउँछन्।
गुटहरूको विकासको दोश्रो चरणमा जुन प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् त्यस्ता प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध तर्क–बहस पनि भैरहन्छ। गुटहरूले बेला–बेलामा सिद्धान्तको आड लिन खोज्छन्। एउटै गुटहरूभित्र पनि बेला–बेलामा विधारधाराको, वैधानिक व्यवस्थाको प्रश्न उठिरहन्छ। तर ती क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन्। गुटहरू अर्धबैधानिक हुन्छन्। यो चरण समाजवादी–क्रान्तिकारी पार्टी र नयाँ ‘श्रेष्ठतावादी’ पार्टीको तानातानीको चरण हो। त्यसैले यो पार्टीका लागि संरचनात्मक सङ्कटको चरण हो, पुरानो संरचना भत्किँदै गरेको तर नयाँ संरचना पूर्णरूपले नबनिसकेको चरण हो। जब दोश्रो चरणको गुटबन्दी पूर्णतः विकसित हुन्छ तब गुटबन्दी तेश्रो चरणमा पुग्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टी नयाँ संरचनामा ढालिइ सकेको हुन्छ। गुटहरू वैधानिक बन्छन्, पार्टीका हरेक विषय गुटहरूको खुल्लम्खुल्ला सौदावाजीका विषय बन्छन्। अर्थात्, अब हिजो बुर्जुवा वा पुँजीवादी भनिएका पार्टीहरूसँग यसको भिन्नता केवल पार्टीका नाममा, झण्डामा र चुनाव चिन्हमा मात्रै रहन जान्छ। पार्टी तर्साउन र फकाउन सक्नेहरूको हातमा पुग्छ। त्यसैले आज हाम्रो पार्टीको गुटबन्दी कुन चरणमा, कस्तो स्वरूपमा छ भन्ने विषयमा खुल्ला दिमागका साथ छलफल गर्नु पर्छ गुटवन्दी निवारण गर्न सकिन्छ ।
त्यसको उपाय छ ः
कसरी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी गैरक्रान्तिकारी बन्दै जान्छ र सिद्धान्त, विचार, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको उद्भव, विकास र पतनजस्ता प्रश्नमा माक्र्सवादी सिद्धान्तका पछिल्ला सिद्धान्तकार तथा अध्येताहरूले प्रसस्त अध्ययन गरेका छन्। माक्र्सवादी सिद्धान्तको ढाँचामा बुद्धका चार आर्य सत्यलाई व्याख्या गर्दा गुटबन्दीबाट निर्माण भएको दुखको भवसागर जतिसुकै ठूलो भए पनि, गुटबन्दीको जतिसुकै जगजगी भए पनि त्यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, कारण पत्ता लगाउने, निदान खोज्ने र दुख निवारणको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने त्यसबाट पार पाउन सकिन्छ र पार्टीको क्रान्तिकारी तथा समाजवादी चरित्रलाई जोगाइ राख्न सकिन्छ। इतिहासका समस्त शिक्षाहरूको सार यहि हो।
नेकपा एमालेको निर्माण र विकाससँगै यसले दक्षिणन्थ र उग्रपन्थका विरुद्ध सफलता हासिल गर्दै आएको छ। आरम्भमै उल्लेख गरिएका सामथ्र्यले गर्दा नेपालका कुनै पनि अन्य पार्टीको तुलनामा नेकपा एमाले नै सबैभन्दा सङ्गठित पार्टी हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। अहिलेको गुटबन्दीले पार्टीमा अव्यवस्था ल्याएको छ तर यो अव्यवस्थाले नयाँ व्यवस्था पनि खोजीरहेको छ। पार्टीमा भएको गुटबन्दीबाट आर्थिक वा अन्य फाइदा उठाउने÷उठाइरहेका थोरै व्यक्तिहरू बाहेक गुटबन्दीमै लागेको भए पनि ठूलो पङ्तिले या त गुटबन्दीको विरुद्धमा छ या गुटबन्दीले नै जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा गर्छ भन्ने बुझेको छ। अर्थात्, आफै पनि कुनै गुटको सेवक भैरहेको तर आफै गुटबन्दीमा छु भन्ने थाहा नपाइरहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरू स्वयंमा गुटबन्दीको विरुद्ध छन्। पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पङ्तिले पार्टी निर्माणका अनेकौँ उतार–चढाव व्यहोरेको वा देखेको छ। यो पार्टी निर्माणमा बगाएको रगत–पसिनाका कारणले पनि उनीहरूले यो पार्टीको भविष्यमा आफ्नो भविष्य देख्छन्। यी यस्ता आधारहरू हुन् जसले गुटबन्दी निवारण गर्ने आधारहरू दिन्छन्।
बैठकमा जब गुटबन्दीको चर्चा हुन्छ तब हामीले ‘अबदेखि गुटबन्दी नगर्ने’ प्रस्ताव पारित गर्छौँ। तर प्रस्ताव पारित गरेर गुटबन्दीको अन्त्य भएको छैन, हुँदैन। भएको विधिलाई थन्क्याएर र गुटबन्दी अन्त्य गर्न प्रस्ताव पारित गरेर हामी कहिँ पुग्दैनौँ। किन भने गुटबन्दीको आरम्भ प्रस्ताव पारित गरेर भएको होइन। त्यसैले, गुटबन्दीको वस्तुगत कारण खोज्नु पर्छ र समाधानको बाटो हिँड्नु पर्छ। हाम्रो समस्या यहिँनेर छ। त्यस बाटोको पहिलो पाइलो पार्टीलाई हामी आफैले बनाएका विधि–विधानमा ल्याउने हो। सबैभन्दा पहिले पार्टी स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई विधिअनुरूप चलाउने तयार होऔँ। त्यस दौरानमा हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई विधिअनुरूप चलाउन थाल्नेछौँ र क्रमशः पार्टीका सबै अङ्गहरू व्यवस्थित हुँदै जानेछन्। अहिले पनि नेकपा एमालेका लागि तुलनात्मक लाभको एउटा क्षेत्र सङ्गठन नै हो। यो जसरी बनेको छ त्यसको बनोट नेपालका अन्य पार्टीहरूको तुलनामा धेरै समृद्ध छ।
हाम्रो पार्टीको विधान राज्यको पुरानो ढाँचामा आधारित भएर बनेको थियो। अहिले हामी संघीय ढाँचामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसक्रममा विधानका धेरै प्रावधानहरू खल्बलिँदै छन्/खल्बलिने छन्। प्रादेशिक कमिटी लगायत कैयौँ मामिलामा हामीले बाधा अडकाउ फुकाउने उपायबाट काम चलाउँदै छौँ। यो अवस्था लामो समय राख्नु हुँदैन। किनकि त्यसले तदर्थवादलाई प्रश्रय दिन्छ। विधानकै व्यवस्था बमोजिम हामीले महाधिवेशन भएको १८ महिनाभित्र विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने र वैधानिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यसैले विधान अधिवेशनको आयोजना यथाशक्य छिटो गर्नु पर्छ।
कुनै पनि पार्टीको विधान भनेको त्यस पार्टीका सदस्य र कमिटीहरूको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रम अनुसार निर्धारित हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमले पार्टीमा व्यक्ति र कमिटीहरूको अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्छ। सिद्धान्त र कार्यक्रमको जानकारीको अभावमा कुनै पनि सङ्गठनको अर्थ रहन्न। सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति व्यक्तिको प्रतिवद्धताले सङ्गठनप्रति प्रतिवद्धता सिर्जना गर्छ। यसर्थ पार्टी निर्माणको पहिलो काम सिद्धान्त र कार्यक्रमका बारेमा आफ्ना सदस्यहरूलाई अवगत गराउनु हो। नवौँ महाधिवेशनपछि यो काम रोकिएको छ। अहिले स्कूल विभागले तयार गरेको पाठ्य सामग्रीमा भर परेर नवौँ महाधिवेशनको सिद्धान्त र कार्यक्रम स्थापित हुँदैन किनकि ती सामाग्रीले महाधिवेशनको सैद्धान्तिक मर्मलाई बुझ्न र बोक्न सकेका छैनन्। तसर्थ नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरू पार्टी व्यापिरूपमा स्थापना गर्नु नितान्त जरुरी छ। त्यसले पार्टी कमिटी र सदस्यहरूलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न मनोवैज्ञानिकरूपमा तयार गर्नेछ। त्यसबाट पार्टी सदस्यहरूले कुन कुरा पार्टीको सिद्धान्तको पक्षमा छ र कुन विरुद्धमा छ भन्ने आफैले विश्लेषण गर्न थाल्नेछन्। र, कसले गुटबन्दी गरिरहेको छ र कसले पार्टी निर्माण गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउने छन्।
सङ्गठनका क्षेत्रमा हामीले नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने छ। पहिलेको सङ्गठन राजनीतिक क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले बनेको थियो, अहिलेको सङ्गठन क्रान्तिका राजनीतिक उद्देश्यलाई सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा लागू गर्ने ध्येयले बनाउनु पर्नेछ; हिजोको पार्टी केवल क्रान्तिकारी पार्टी थियो, आजको पार्टी शासकीय चरित्र पनि भएको पार्टी हुने छ; सत्तामा रहेका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र केवल शासकीय छ, हाम्रो पार्टीको चरित्र आन्दोलनकारी पनि हुनु पर्नेछ। यसरी हेर्दा हामी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका क्षेत्रमा बिल्कुलै नयाँ हिसाबले अध्ययन र अभ्यास गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ। यो सङ्गठन विभाग वा सचिवालय वा कुनै कार्यदलले मात्रै पूरा गर्ने काम होइन। हामी नयाँ युगमा नयाँ पार्टी बनाउँदैछौँ भन्ने मनोविज्ञानका साथ सम्पूर्ण पार्टी पङ्तिलाई यस विषयको छलफलमा सहभागी गराएर नयाँ वैधानिक व्यवस्था स्थापित गर्न बेलैमा ध्यान दिनु पर्छ। यसरी नयाँ युगको नयाँ पार्टी निर्माण हुँदै जाँदा अहिलेको गुटबन्दी पनि अन्त्य हुँदै जानेछ।
( एमाले नेता भुषालले पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्न र आजका चुनौतिहरूको सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनको अंश)
