धेरैलाई जिज्ञासा होला असोज ३ लाई मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदायले कालो दिवसको रूपमा किन मनाएको होला? कालो दिवसको औचित्य के हो ? संविधानको विरोध हो त? तपाईँहरुका यी जिज्ञासाहरु जायज छन्।
संविधान जारी भएको दिनलाई दीपावली गरेर स्वागत गर्नेहरुसगँ मेरा पनि प्रश्न छन्- तपाईँहरुले असोज ३ लाई उत्साह दिवसको रूपमा मनाउनुको औचित्य के छ?
मधेसी जनजातिले संविधान संसोधनमा केही जायज माग राखेका छौँ, ती माग समेटेर संविधान संशोधन भएपछि, हामी सबैले संगै उत्सव र उत्साह मनाएको भए के बिग्रन्थ्यो ? यति धेरै हतार किन? गत वर्ष असोज ३ गते मधेसमा लासको भारी थियो, काँध बिसाउन नपाउँदै काठमाडौले किन दिपावली गर्यो?
मैले यस्तो प्रश्न गर्दा तपाईँहरुले नाकाबन्दीको कुरा गर्नुहोला। तर नबिर्सनु होला, गाउँ शहरमा गोली हान्न थालेपछि ज्यान जोगाउन सीमामा बस्न बाध्य भएका हुन् मधेसी र थारुहरु। त्यसैले संविधान जारी भएपछि सर्वसधारणले दु:ख पाएको कुरा सत्य हो, त्यसमा दुबै पक्षको जिम्मेवारी छ भनेर स्वीकार गर्दा इतिहासले दुई पक्षलाई माफ गर्ला!
कालो दिवस त हामीले यसकारण पनि मनाउनु परेको हो, आजैको दिन वीरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको हत्या भएको थियो । हामी मधेसीहरु हाम्रा अधिकारका लागि मर्ने एक सहयोद्धाको मलामी जान पाउँ भनेर बिन्ति बिलौना गरिरहेका थियौं। त्यसैले संविधानमा मधेसीको खुनको छिटा परेको थियो। शत्रुधन पटेलको वार्षिकी परेको दिन उत्सव उत्सव नमानौं भनेको मात्र हो। तपाईँले उत्सव मनाउने घोषणा नगरेको भए हामीलाई कालो दिवस मनाउनु पर्दैनथ्यो।
कालो दिवस मनाउनुको अर्को सांकेतिक अर्थ पनि छ, यो नयाँ संविधानले प्रक्रिया र संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि मधेसी र जनजाति समुदायको भावनासँग खेलबाड गरेको थियो । यी दुई समुदायले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा 'फास्ट ट्रयाक' मा नदौडाऔं भन्दाभन्दै शक्तिको मात लागेका मुख्य राजनीतिक दलहरुले फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाको आधारमा संविधान बनाए ।
ठीक छ, ९० प्रतिशतले मिलेर ल्याएको संविधानको हो रे, गर्नुहोस् न त कार्यान्वयन! हामी १० प्रतिशत के त्यस्तो शक्ति हौं, जसले ९० प्रतिशतको संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? हाम्रा परिवारका सदस्य मारिएका दिन जतिसुकै राम्रो कुरा ल्याएको भए पनि हामीलाई चित्त बुझ्दैन। हाम्रा लागि असोज ३ श्राद्ध र वार्षिकी नै हो!
राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको कुरामा अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरिसकेका प्रावधानहरुलाई पनि नयाँ संविधानले अस्वीकार गरिदियो । यो एकखालको संवैधानिक प्रतिगमन पनि मान्नुपर्दछ । त्यसकारण मधेसी तथा जनजातिहरुले संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँछौ भन्दा त्यसमा नकारात्मक रूपमा सोच्न जरुरी छैन ।
मधेसी तथा जनजाति शक्तिले संविधानलाई नै मान्दैनन भन्ने होइन । त्यसो भएको भए सायद त्यो संविधान जारी भएपछि मधेसी तथा जनजाति शक्तिहरुले संसद छोडेर बाहिर आउने थिए, आखिर उनीहरुले त्यसो गरेनन्।
अहिले, अधिकार माग्ने मधेसीमाथि अर्को पनि प्रहार भैरहेको छ। राष्ट्रभक्त मधेशीलाई 'भारतीय' भन्ने आरोप लगाइदैछ। मधेसी र जनजातिलाई अधिकार नदिनका लागि अहिले साम्प्रदायिक सवालहरू चर्काइदै छ। एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, तपाईँले मधेसीहरुलाई भारतीय भन्दा अहिले मधेशका धेरै युवाले हामी नेपाली होइनौं भन्न शुरु गरेका छन्।
आखिर कथित राष्ट्रवादीहरुले विखण्डनको सोचलाई नै मलजल गर्ने हो। मधेसीहरु अधिकार मागेका छन्, तर निश्चित वर्ग समुदायका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुलाई देशद्रोही र विदेशी भनेर उनीहरुमा झन् विखण्डनवादको भावना भर्ने काम गरिरहेको छ।
यो देश, संविधानमा फुल स्टप र कमा पनि संशोधन हुन दिन्न भन्नेहरुको बिर्ता हो र? कसैले दिने र मधेसीहरुले लिने हो र? यो देशमा उनीहरुको जति अधिकार छ, त्यति नै अधिकार मधेसीहरुको पनि छ। हामी लिने र उनीहरुले दिने होइन भन्ने भम्रबाट मुक्त हुन जरुरी छ। तर्क र वहसको आधारमा जे सही हो, त्यो निर्णय हुन्छ ।
संविधानमा कति धेरै त्रुटी छन् भन्ने कुरा अहिले भोगिरहे छौं। संसदले नयाँ सरकार चुन्न बाधा फुकाउनु पर्यो, संविधान निर्माताहरुले न्यायपरिषद् सदस्यको योग्यता र उमेर राख्न बिर्सिए । संसदीय सुनवाइमा पनि गलत भाषाको प्रयोग भएको छ। स्थानीय निकायलाई दिएका कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालका छन्।
निर्वाचन आयोगले संविधानमा संशोधन नगरीकन अहिलेका क्लस्टर र प्रावधानका आधारमा निर्वाचन गर्न सक्दिन भनिसक्यो। यो कुरा हामीले संविधान निर्माण हुँदा खेरिनै भनेका हौं । अहिले सारा देश हामीले भनेकै ठाउँमा पुग्दैछ। हरेक पाइलामा संशोधन नगरीकन कार्यावन्यन संभव छैन। यी गल्तीहरु बेलैमा सच्चाउन मधेशीले आन्दोलन गरेका हुन्।
संविधानलाई मधेशीले होइन, एमालेका शीर्ष नेताहरुले बेलैमा बुझ्न सकेनन् । एमालेका नेताहरू आफ्ना कानूनविद्हरुको भर परे। हाम्रो पनि गल्ती भयो कि एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई संविधानका त्रुटीहरुको विषयमा संवाद गरेर बुझाउनुभन्दा कर्नर गर्न समय खेर फाल्यौं। यही भुमरीमा देश फस्यो । केही स्वार्थीहरुको अनगिन्ती आकांक्षाहरुको शिकार संविधान बन्न पुग्यो। देश र समाज डरलाग्दो महेन्द्रवादी राष्ट्रियताको ध्रुवीकरणमा फस्यो ।
अहिले एकथरि मानिसहरु संविधान संशोधनको विषयलाई अर्थात् मधेसीहरुको सशक्तिकरणको विषयलाई भारतसँग जोडेर नेपालमा महेन्द्रवादी राष्ट्रियताको भावना भड्काउनमा जोडतोडका साथ लागेका छन् ।
उनीहरुले यो कुरालाई अझ जोडतोडको साथ उठाएर आगामी निर्वाचनमा ठूलो लाभ लिने सपना देखेका छन् । यस्ता कुरा गर्ने राष्ट्रवादीहरुले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, राजा महेन्द्रले आखिर के गरेनन् उनको आफ्नो ब्राण्डको राष्ट्रियताको आधारमा देशमा शासन गर्नको लागि । तर के उनी आफ्नो अभियानमा सफल भए त? महेन्द्रका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रले पनि नेपालका मधेसी, जनजाती तथा सीमान्तकृत समुदायहरुको हितको लागि खासै राम्रो नीति अपनाएनन्, बरु सकेसम्म उनी आफ्ना बाबुको नीतिलाई नै पछयाए । तर के उनले पंचायतलाई टिकाइ राख्न सके त? राष्ट्रवादको नारा दिने श्रीलंकाको महेन्दा राजापक्षेले चुनाव हारेको उदाहरण हाम्रो आँखा सामुन्ने नै छ । राष्ट्रवादको कुरा क्षणिकमात्र हुन्छ, यो कुरा आम नेपालीले बिस्तारै बुझ्दै गएका छन्।
यो सबै परिवेशमा, हाम्रा सामू हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा प्रश्न आज खडा भएकोछ- वार्ता र संवादको माध्यमबाट सबै पक्षको जित हुनेगरी, सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरेर देशलाई आर्थिक र सामाजिक प्रगतिको पथमा अगाडि लैजाने वा एकअर्कालाई निषेध गर्ने, राज्य यन्त्रहरूलाई लगाएर एक अर्कालाई तेजोबध गर्ने रणनीति लिने र मुलुकलाई बर्बाद पार्ने?
