पाटन दरबार स्क्वायर र सङ्ग्रहालयका बीचमा एकै ठाउँबाट शुल्क लिने गरी ‘सहमतिपत्र’ मा हस्ताक्षर भएको छ।
मङ्गलबार दुई निकायबीच एकद्वार प्रणालीबाट पर्यटकसँग शुल्क उठाउने गरेर सहमति भएको हो। पाटन सङ्ग्रहालयमा कार्यालयले नै र दरबार स्क्वायरमा उपमहानगरपालिकाले शुल्क उठाउँदै आएको थियो। एकद्वार प्रणाली आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुँदैछ। एकद्वार प्रणालीमा शुल्कमा पनि पर्यटकलाई केही सहज हुनेछ। एक हजार रुपैयाँ तिरेर पर्यटकले दरबार स्क्वायर र सङ्ग्रहालय दुवैको अवलोकन गर्न पाउनेछन्।
एकद्वार लागू हुँदा पर्यटकलाई सहज हुने पाटन सङ्ग्रहालयका सङ्ग्रहालय अधिकृत सुरेशमान लाखेले बताए। उनले भने, ‘एकै ठाउँबाट शुल्क लिने र शुल्क पनि कम हुँदा पर्यटकलाई सहज हुनेछ।’ पर्यटकले एक हजार रुपैयाँको शुल्क तिरेर सङ्ग्रहालय र दरबार स्क्वायर दुवैको अवलोकन गर्न पाउनेछन्। यसअघि नगरपालिकाले ७५० र सङ्ग्रहालयले ४०० रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। पर्यटकले दुवैगरी जम्मा एक हजार १५० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए।
पर्यटकलाई झन्झट नहोस् भनेर एकै ठाउँबाट शुल्क लिने गरेर सम्झौता भएको ललितपुर उप–महानगरपालिकाका राजस्व/प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले बताए। उनले भने, ‘पहिले दुई ठाउँबाट गर्दा हैरान भएकाले पर्यटकलाई एकै ठाउँबाट गर्दा सजिलो हुनेछ।’
सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका पर्यटकले एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने सार्क क्षेत्रका पर्यटकलाई २५० र सङ्ग्रहालय छिर्नका लागि नेपालीले ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीले विद्यार्थी परिचयपत्रको प्रयोग गरेर १५ रुपैयाँमा सङ्ग्रहालयमा छिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसअघि पाटन आउने पर्यटकले तीन ठाउँमा शुल्क तिर्ने गरेका थिए। दरबार स्क्वायर, सङ्ग्रहालय र गोल्डेन टेम्पलमा गरेर तीन ठाउँमा शुल्क लिने गरेको थियो। तीन ठाउँमा हुँदा पर्यटक हैरान हुने लाखेले बताए। उनले भने, ‘दरबार स्क्वायरमा शुल्क तिरेको भन्दै पर्यटकले सङ्ग्रहालयमा आउँदा तिरिसकेको बताउने गर्दथे।’ अहिले दुई निकायबीच सम्झौता भइसेकाले आगामी दिनमा गोल्डेन टेम्पलसँग पनि सम्झौता हुन सक्ने लाखे बताउँछन्।
नगरपालिकाले यसअघि पाटन दरबारमा ठेक्काबाट शुल्क उठाउँदै आएको थियो। सङ्ग्रहालयले भने कर्मचारीबाट नै शुल्क उठाउँदै आएको थियो। आगामी दिनमा एकद्वार प्रणालीबाट शुल्क उठाउँदा कर्मचारीबाट उठाउने गरेर सहमति भएको छ। एकद्वार पर्यटन सेवा शुल्क व्यवस्थापन समितिले थप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेछ। यसअघि समितिले नै शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
आयको ७५ प्रतिशत नगरपालिका र १५ प्रतिशत सङ्ग्रहालयले पाउने गरेर सहमति भएको छ। पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र बाँकी पाँच प्रतिशत आय दरबार क्षेत्र मर्मत तथा सुधारमा खर्च हुने सहमति भएको छ। रासस
