पछिल्लो एक वर्षयता नयाँ प्रयोग र वातावरण मैत्री भन्दै बुटवलमा भित्रिएका विद्युतीय रिक्साका कारण अहिले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि ह्वात्तै बढेको इ–रिक्साको प्रयोगले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन आयात ठप्प भएको बेला अन्य सवारीसाधनको विकल्पमा इ–रिक्साको प्रयोग बढेको थियो। विद्युतबाट ब्याट्री चार्ज गरी चलाउन सकिने भएकोले नाकाबन्दीको समयमा बुटवलमा बिनाअध्ययन रिक्साको बिक्री वितरण पनि अत्यधिक भएको थियो।
सर्वसाधारणको घरदैलोमै पुग्ने र साँघुरा भित्री सडकहरूमा समेत सजिलै जान सक्ने भएपछि सर्वसाधारणको रोजाइमा पनि इ–रिक्सा पर्ने गरेको छ।
तर, बिनाअध्ययन बजारको क्षमता भन्दाबढी संख्यामा रिक्सा भित्र्याइँदा अहिले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ। जनशक्तिको अभावमा यसक्षेत्रको मुख्य राजमार्गमा हुने ट्राफिक व्यवस्थित गर्न कठिन भइरहेको बेला इ–रिक्साको आगमनले ट्राफिक प्रहरीलाई झनै चुनौती थपिदिएको छ।
इ–रिक्सा व्यवसायी बाबुराम अधिकारीका अनुसार बुटवल आसपासमा दैनिक ११ सय रिक्सा चल्ने गरेका छन्। मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले चलाउन नदिएपछि भित्री सडकमा केन्द्रित भएका इ–रिक्साले मनपरी आवतजावत गर्दा र जथाभावी बाटो पार गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ।
मुख्य राजमार्गमा चल्ने ठूला सवारीसाधनलाई आवागमनमा समस्या हुने र भिडसमेत थपिने भन्दै भित्री सडकमा सञ्चालन गर्दै आए पनि जहाँ पायो त्यहीँ चलाउने, रोक्ने र पार्किङ गर्दा अरु सवारीसाधन तथा पैदल यात्रीलाई समेत अवरोध हुने गरेको छ।
इ–रिक्सा बिक्रेता संघका बाबुराम अधिकारीले बुटवल उप–महानगरपालिकाले इ–रिक्साको रुट कायम नगर्दा समस्या भएको बताउँछन्। तर, सवारी ऐनले कुनै पनि सवारीसाधनको रुट निर्धारण अधिकार यातायात व्यवस्थापन समितिलाई मात्र दिएको छ जसको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ।
केही महिनाअघि इ–रिक्सा चालकहरूको पनि सवारी चालक अनुमति हुनुपर्ने आवाज उठेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स शाखा लुम्बिनीले चार सय चालकलाई ‘ग’ वर्गको लाइसेन्स वितरण गरेको भए पनि सात सय बढी चालकले लाइसेन्सबिना नै रिक्सा चलाउँदै आएका छन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले कुनै पनि सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमति पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मानिस र इञ्जिनको शक्तिद्वारा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जाने यन्त्रलाई सवारीसाधन भनिन्छ। इ–रिक्सा पनि मानिस र विद्युतीय इञ्जिनद्वारा चल्ने भएकोले सवारीसाधन अन्तर्गत पर्ने गर्छन् भने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुँदा पनि यही सवारी ऐन अन्तर्गत नै दर्ता भएका छन्।
तर, यात्रुहरूको ज्यानलाई नै जोखिममा पार्ने गरी इ–रिक्सा व्यवसायी र चालकहरूले बलमिच्चाई गरी मनपरी रिक्सा सञ्चालन गरिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छ।
चालक अनुमति पत्र नभएका चालकले सञ्चालन गरेको सवारीसाधन दुर्घटनामा परे यात्रुहरूको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्य मौन बस्ने गरेको छ। बिमा कम्पनीले इ–रिक्साको बिमा गरेको भए पनि बिमा ऐनले भने चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकहरूले चलाएका सवारी साधन दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति दिनको लागि बिमा कम्पनीले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बुटवल प्रमुख यमप्रसाद तिवारी बताउँछन्। यसले पनि अनुमति पत्र नभएका चालकहरूले चलाएको रिक्सा दुर्घटनामा परे यात्रुहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्नेमा पनि अन्यौलता सिर्जना गरेको छ।
करिब चार वर्ष पहिले सिद्धबाबा मन्दिर दर्शन गरी फर्किंदै गरेको इ–रिक्सा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका यात्रु र चालक चार जनाले हालसम्म बिमाबापतको रकम प्राप्त गरका छैनन्। यसले पनि चालक अनुमतिपत्र नभएका चालकहरूले सञ्चालन गरेका इ–रिक्सामा चढ्नु असुरक्षित मानिएको छ।
यात्रुहरूको सुरक्षालाई नै जोखिममा पार्ने गरी र मनपरी रिक्सा सञ्चालन गरिँदा नियमनकारी निकाय भने मौन बस्ने गरेको छ।
गत असार २० गते सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा बैठक बसी बुटवलमा आवश्यक इ–रिक्साको संख्या र रुट निर्धारण गरी यातायात व्यवस्थापन समितिलाई सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भए पनि हालसम्म त्यसको अध्ययन नै गरिएको छैन।
पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश अधिकारीले इ–रिक्सा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यसको व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
बुटवल उप–महानगरपालिकाभित्र सबै वडामा सञ्चालन हुनुपर्ने इ–रिक्सा बजार र सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। हाल ११ सय रिक्सा सञ्चालन भएको भए पनि बुटवलको लागि तीन सयभन्दा बढी रिक्सा आवश्यक नपर्ने अधिकारीले बताए।
