प्रधानमन्त्रीलाई परामर्श दिन बालुवाटार पुगेकाहरु । तस्वीर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ट्वीटर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध संसदमा प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा संवैधानिक जटिलताबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार साँझको छलफलमा कानुनविदहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान संशोधन, बाधा अड्काउ फुकाउ र आपसी समझदारीबाहेक अरू बिकल्प नरहेको बताएका छन्।
कानुनविद्हरूले कांग्रेस र माओवादीले संसदमा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको मत दर्ता गराए पनि माथिका तीन विकल्पबाहेक अरू कुरा अहिलेको संविधानमा नरहेको बताएका छन्।
बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी लगायतका संविधानविदहरु सहभागी थिए ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायत सहभागी थिए।
महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल पनि सहभागी भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्ता साझेदार दलहरुको सुझाव बमोजिम संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै संविधान विपरीत जाने कुनै सोच नरहेको प्रष्ट पारेका छन्।
