डा. गोविन्द केसीको आठौं सत्याग्रह सुरु भएको छ। आठौं चरणसम्म आइपुग्दा उनलाई धेरैले धेरैपटक अनशन नबस्न अनुरोध गरे। कतिले त रोक्नै खोजे। केहीले केसीप्रति सद्भावका कारण रोक्न खोजे, कतिले आफ्नो स्वार्थवश।
तर, अनशन सधैं गोविन्द केसीको अन्तरआत्माको एकल निर्णय रहँदै आएको छ। यसपालि पनि उनले सहजै त्यो निर्णय गरे। त्यसमा अन्तरनिहीत खतरासँग रत्तिभर डराएनन्।
डा. गोविन्द केसी एक्लै निर्णय लिन्छन्, तर त्यसले सधैं लाखौं लाख मानिसको ध्यान खिच्छ, उनीहरूको अन्तरआत्मालाई छुन्छ। किनभने, मनको गहिराइमा हरेक मानिसलाई थाहा छ, डा. केसी आफ्ना लागि हैन, अरूका लागि लड्छन्। ‘हाम्रा’ लागि लड्छन्। त्यति त राजेन्द्र पाण्डे र लोकमानलाई पनि थाहा छ।
डा. केसीले यसपालि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि थपेकाले उनको अनशनले सुरुमै धेरैको ध्यान खिचेको छ। सितिमिती चलायमान नहुने काठमाडौंको राजनीतिक र सामाजिक तलाउ सत्याग्रहको पहिलो दिनदेखि नै तरंगित छ।
उनको मागमा यसपालि लोकमान यसकारण थपिए, किनभने संविधानले तोकेको सीमा नाघेर चिकित्सा क्षेत्रमा उनको नांगो हस्तक्षेप जारी छ। सर्वोच्व अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायरा ननाघ्न बारम्बार सचेत गराउँदा पनि लोकमानले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले गरेका कतिपय हस्तक्षेप आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि भएको प्रमाणित छ। जस्तै, अख्तियार आफैंले मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न सिटसंख्या तोकेको प्रकरण।
मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी सिटसंख्या तोक्दा धाँधली गरेको भन्दै तीन वर्षअघि अख्तियारले मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरूलाई अख्तियारमै झिकायो। आफैंले सिट तोक्यो। अख्तियारको यो स्वैच्छाचारिताको पर्दाफास मेडिकल काउन्सिलका सदस्य ज्योति बानियाँले त्यतिबेलै गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो, जसले अख्तियारमा लगेर कलेजलाई सिटसंख्या तोकेको पुष्टि गर्यो। मन्त्रालयले मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न लागायो।
अख्तियारले त्यसबेला एमबिबिएसमा विद्यार्थी भर्नाका लागि ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजलाई १३५ सिट तोकिदिएको थियो। तत्काल कायम ७५ सिटमा एकैपटक ६० थपेर १३५ सिट पुर्याइएको किस्ट मेडिकल लोकमानसिंह कार्कीका सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्कीको हो। महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालले अहिले पनि एमबिबिएसमा ७५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना लिन्छ। त्यति विद्यार्थीलाई पनि राम्ररी पढाउन र सिकाउन पुग्ने क्षमता आफूसँग नभएको टिचिङको दलिल छ।
लोकमानलाई डा. केसीले त्यत्तिकै तारो बनाए भनी तर्क गर्नेले ललितपुरको ग्वार्को चोकबाट मुश्किलले एक किलोमिटर टाढा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज पुग्ने कष्ट गर्नैपर्छ। त्यसपछि थाहा हुनेछ, टिचिङले ७५ जना एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्दा १३५ विद्यार्थी भर्ना गर्न अख्तियारबाट अनुमति पाएको किस्टको हालत के छ?
सिट संख्याको अंकगणितको मात्र कुरा गर्दा त्यसमा लुकेको आर्थिक स्वार्थ ओझेलमा पर्छ। ६० सिट थप्नुको अर्थ आफ्नो भाइको मेडिकल कलेजलाई वार्षिक २४ करोडको उपहार दिनु हो (एक जना एमबिबिएस विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ४० लाख रुपैयाँ जोड्दा)!
संवैधानिक दायरा नाघेर आफ्नो निजी स्वार्थका लागि लोकमानले मेडिकल काउन्सिलमा हस्तक्षेप गर्दा कति राजनीतिज्ञले बोले? कति राजनीतिज्ञले उनलाई आफ्नो संवैधानिक सीमा सम्झाए? संसदमा संसदीय समितिहरू सदैव सक्रिय रहने गरेका छन्। केही अपवाद छाडेर समितिको सक्रियता सराहनीय छ। तर, लोकमानले आफ्नो सीमा र मर्यादा नाघ्दा अख्तियार पनि हेर्ने संसदको सुशासन समितिले किन उनलाई एकपटक पनि बोलाएर सोधेन? अझ प्रस्ट भन्दा, किन सांसदहरूले जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आँट गरेनन्?
मानिसले खुल्लमखुल्ला भन्न थालेका छन्, नैतिक रूपले कैयन ठाउँमा चुकेका सांसदहरू लोकमानसँग यति डराएका छन्, उनको स्वैच्छाचारिताको विरोध गर्ने आँट अब उनीहरूमा छैन।
यो औंला कार्यकारी र समग्र राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि उठेको छ। लोकमानले आफ्नो सीमा नाघेर हस्तक्षेप गरेको चिकित्सा क्षेत्र मात्र हैन। उनले एउटा पूर्ण कार्यकारीको भन्दा ज्यादा अधिकार सक्रियतापूर्वक प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदका नियुक्तिलाई चुनौती दिएका छन्। एयरपोर्टमा अख्तियारको गस्ती पठाएका छन्। फलानो बाटो बनाऊ भनेका छन्, फलानोलाई कर तिराऊ, फलानोलाई नतिराऊ भनेका छन्। अदालतको निर्देशन पनि कुल्चिएका छन्।
यसरी लोकमानले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो निर्देशनको दायरा बढाएका बेला संविधानमा भने राजनीतिक दलहरूले अख्तियारको कार्यक्षेत्र घटाएका छन्।
अख्तियारले हेर्दै गरेको ‘अनुचित कार्य’ पनि संविधानबाट हटाएर अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्र सीमित गरिएको छ। संविधानतः अब अख्तियारले कसैलाई यसो गर, उसो नगर भन्न पाउँदैन। यसविपरीत लोकमान भने एउटा कार्यकारी प्रमुखले दिनेजस्तो सबै निर्देशन दिइरहेका छन्।
अख्तियारको निर्देशन हेर्दा यस्तो लाग्छ, सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखाडा हो र भाटभटेनी दरबार सुशासनको। यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कसैले किन प्रतिवाद गरेको छैन? भाटभटेनीले देश चलाउने हो भने सिंहदरबारको के काम? जनताका प्रतिनिधिको के काम? लोकतन्त्रको के काम?
मानिसलाई आशंका छ, जसरी संसदीय समितिका सदस्यहरू डराएर प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन्, त्यसरी नै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको पनि लोकमानलाई उनको सीमाभित्र राख्ने नैतिक तागत छैन!
नेतृत्व तहमा रहेका कसैले नबोलेपछि, राज्य र राजनीतिज्ञहरू आफ्नो दायित्व र धर्मबाट चुकेपछि, कम्तीमा आफ्नो क्षेत्रको बेथितिलाई लिएर एक साहसी र सदाचारी नागरिक बोलेका हुन्, डा. गोविन्द केसी बोलेका हुन्, सत्याग्रहको बाटो समातेका हुन्।
आठौंपटकसम्म आइपुग्दा डा. केसीको सत्याग्रहको आयाम फैलिएको छ। डा. केसीको अनशनमा आममानिसको असन्तोष मुखरित हुन थालेको छ। त्यसैले, यो सत्याग्रहको ‘ट्रायल’ मा लोकमान हैन, राजनीतिज्ञहरू छन्। उनीहरूको आचरण, उनीहरूको कार्यशैली र उनीहरूको अकर्मण्यता छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै जनताको मनमा पलाएको आशाविपरीत समाजमा फैलिएको विरक्तिको केन्द्रमा जुन राजनीति छ, मूल रूपमा त्यो नै अहिले ‘ट्रायल’मा छ।
अब राजनीतिज्ञहरूले उठेका प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैनन्। लोकमानको नियुक्तिको बेला पनि प्रश्न नउठेका हैनन्। तर, त्यो बेला राजनीतिज्ञहरूले सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएजस्तै गरी टारे। कोही जवाफदेही बनेनन्। कसैले बोल्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेनन्।
अब भने यो प्रश्नको उत्तर नदिई, लोकमानको नियुक्तिको अभिशप्त इतिहासको कलंकबाट मुलुकलाई छुटकारा नदिलाई, राजनीतिज्ञहरूले छुट पाउँदैनन्। के त्यस्तो बाध्यता पर्यो, जसले छिमेकी मुलुकको खुफिया एजेन्सीका केही मानिसको दबाबका सामु सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू निहुरिए? के कारण थियो, जसले लोकमानलाई संवैधानिक अंगको प्रमुखमा नियुक्त नगरी धर पाएनन्? के कारण छ, अहिले उनी त्यहाँ रहनैपर्छ?
अनि, लोकमान बेलगाम भाटभटेनीमा बस्ने नै हो भने नेताहरूले भनुन्, कोही सिंहदरबारमा बस्नु वा नबस्नुको के अर्थ हुन्छ? लोकतन्त्रको के अर्थ हुन्छ?
उत्तर आएन भने, यी प्रश्नको बोझले नेताहरू त थिचिने नै छन्, हरेक आउँदो पिँढी पनि थिचिनेछ। हाम्रो आत्मस्वाभिमान थिचिनेछ। त्यसैले, यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु र यी प्रश्नले उठाएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ।
