व्यवस्थापिका संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया) मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त सबैजसो बैंकरहरुले विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कानून बने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिएपछि संसद्ले सरकारको प्रस्तावमा विधेयकलाई समितिमा फिर्ता पठाएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकका संचालक र अध्यक्षको पदावधि, संस्थापक शेयर परिवर्तन लगायतका सम्बन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधान तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै बाफिया सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरे।
अर्थ समितिले बैंक संचालक सांसद्हरुको स्वार्थ अनुसार विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बैंकका संचालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, संस्थापक शेयर ७ वर्षमा साधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी अर्थ समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेश गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । चौतर्फी विरोधका कारण संसद्ले विधेयक र प्रतिवेदनका ११ वटा दफा र उपदफाहरुमा पुनः विचार गर्न निर्देशनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले अर्थ समितिमा पठाएको हो।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न भन्दै संचालकहरुले दुई कार्यकालभन्दा बढी पद्मा बस्न नपाउने, अन्य संस्थामा ५० प्रतिशत लगानी भएका व्यक्ति बैंकको संचालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएकामा समितिले ती व्यवस्था इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ, उदयनेपाली श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो लगायतका बैंक संचालक सांसद्हरुको स्वार्थ अनुसार हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा बैंक संचालक सांसद् स्वयं नै संलग्न थिए । सांसद्हरु आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा कानून बनाउने काममा संलग्न भएकामा समेत विरोध भएको थियो।
