द्वन्द्वकालका बेला ध्वस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाणमा चरम भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले द्वन्द्व प्रभावित रुकुम, जुम्ला र अछाम जिल्लामा पुनर्निमाण गरिएका सार्वजनिक संरचनाहरुको अवलोकनपछि पुनर्निमाणमा चरम भ्रष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा गाविस भवन, प्रहरी चौकी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको पुनर्निमाणमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ।
पुनर्निमाण गरिएका संरचनाहरुको गुणस्तर निकै कमजोर रहेकाले तत्कालै छानविन गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाही गरिनुपर्ने समितिको भनाइ छ। समितिको मंगलबारको बैठकमा शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री एकनाथ ढकालले पुनर्निमाणको काममा लापर्वाही गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
तत्कालिन माओवादीले १० वर्ष संचालन गरेको जनयुद्धका क्रममा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निमाणमा हालसम्म राज्यकोषको ढुकुटीबाट ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका अनुसार, ७ सय ४१ वटा गाविसको भवन पुनर्निमाणमा मात्र २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस्तै, जिल्ला सदरमुकामस्थित ४ सय ३९ वटा, इलाकास्तरीय २ सय ९२ वटा तथा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाका ६७ वटा भवनको पुनर्निणमा ३ अर्ब ४७ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। समितिले पुनर्निमाणमा भ्रष्ट्राचार भएको सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारलाई दिने निर्देशनको सुझाव तयार पार्न अष्टलक्ष्मी शाक्यको संयोजकत्वमा हितराज पाण्डे र कृष्णबहादुर छन्त्याल सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ।
