सर्वोच्च अदालतले क्यानाडेली नागरिक रोवट पेनरलाई नेपाल छोड्ने आदेश किन दिएको भन्दै सरकार र अध्यागमन विभागलाई प्रश्न सोधेको छ।
अध्यागमन विभागले दुई दिनमै नेपाल छोड्न भन्दै गतहप्ता गरेको आदेश विरुद्ध पेनरले दिएको रिटमाथि आज कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई बहसका लागि समेत बोलाएको छ। बहस सुनेपछि मात्रै अदालतले पेनरलाई विभागले दिएको आदेश खारेज हुने नहुने निर्णय गर्ने छ।
नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा चासो राखेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आएको आरोपमा एक हप्ता अघि विभागले पेनरलाई दुई दिन भित्र नेपाल छोड्ने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश पाए लगत्तै पेनर रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले रिट मा सुनुवाई गर्न नभ्याएपछि उनले नेपाल छोडेका थिए।
अध्यागमन विभागले उनलाई ‘वर्किङ भिसा दुरूपयोग’ गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘अनावश्यक चासो लिने र उत्तेजनात्मक टिप्पणी’ गर्ने गरेको भन्दै उनको भिजा रद्द गरेको बताएको थियो।
अध्यागमन विभाग, महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल,कालीका स्थान, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ निवेदन दिएका छन्।
‘आफू नेपालमा कानून बमोजिम वकिंङ भिसा लिएर काम गरिरहेको छु । नेपालमा लगानी गर्ने बिदेशी लगानीकर्तालाई बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ६९२० तथा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ९ ले समेत ब्यवसायिक भिषा पाउने कानूनी ब्यवस्था गरेकोले सोही कानूनी ब्यवस्था अनुसार मैले भिसा लिएको हुँ,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्।
कानुन बमोजिम भिसा प्राप्त गरि काम गरि रहेको अवस्थामा अध्यागमन बिभागले कुनै आधार र कारण नखोली भिसा रद्द गर्न लाग्दा सुनुवाईको सामान्य मौका सम्म नदिई भिषा रद्द गरि देशैबाट निष्काशन गर्ने गरि गरेको निर्णय कानून संगत एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकोले निवेदन दिएको बताएका छन्।
‘निबेदकको भिषा रद्ध गर्ने र २ दिन भित्र नेपाल छोड्न सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न उपचार अन्य बाटोको अभावमा सम्मानित अदालत निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु,’ उनले भनेका छन्।
प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी अध्यागमन विभागलाई जिम्मा लगाएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। क्यानडा फिर्ता पठाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संरक्षित स्वतन्त्रताको हकविरुद्ध रहेकाले खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
