प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकका सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मधेश समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको, आपूर्ति व्यवस्था सहज नतुल्याएको तथा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाणको काम कछुवा गतिमा गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निमाणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गत फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डा पेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डा पेश गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वबजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले पूर्वबजेट छलफल गरी छलफलमा प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताए।
उनले पुनर्निमाणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न नसकेकामा र मधेश समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नदेखाएकामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले जानकारी दिएका छन्। काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गठन गरिएको राजनीतिक समितिमा सहभागी नहुने तथा समितिको औचित्य समेत नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै वार्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएको नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए।
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि मधेश समस्यालाई उपेक्षा गरेकामा तथा पुनर्निमाणको काममा ढिलाइ गरेकामा सरकारको आलोचना गरे। उनीहरुले १९९० सालमा गएको भुकम्पपछि जुद्धशमसेरले देखाएजति तदारुकता पनि सरकारले नदेखाएको भन्दै अहिलेको काम गराइले पुनर्निमाणको काम हुन नसक्ने र भुकम्प प्रभावितहरुले भरपर्दो छानोमुनी बस्ने अवस्था नआउने बताए।
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय बनाउनका लागि एमालेले लिएको अडानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायतका दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीले नै समिति ठूलो आकारको बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा गृहकार्य गरेर सहमति जुटाउने बताउँदै बैठक टुंग्याए।
रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो अधिवेशन वैशाख २१ गते सुरू हुँदै छ। तर प्रमुख दलहरुबीच संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संख्याका विषयमा कायम विवाद्का कारण एक महिनाको समयावधि पाएर गत असोज २५ गते गठित नियमावली मस्यौदा समितिले अझसम्म मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन ।
