काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू सफा गर्न सबैभन्दा पहिले नदीमा ढल हाल्ने क्रम रोक्नुपर्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। तर, सरकारले तुरून्तै त्यसो गर्न सक्दैन किनभने अधिकांश ढलहरू सरकारी-निजी साझेदारी अन्तर्गत सरकारले नै ७० प्रतिशत रकम हालेर बनाइदिएको छ।
तर, सरकारले गर्नसक्ने अर्को काम छ जसमा कुनै कानुनी अड्चन छैन। उपत्यकामा बनेका हरेक नयाँ घरले नक्सा पास गर्दा घरको फोहर ब्यवस्थापन गर्न घरभित्रै सेप्टि ट्यांक र सोकपीट बनाउनु पर्ने नियममा सहमति जनाएका हुन्छन्।
तर अधिकांशले त्यो नियम पालना गर्दैनन् र घरको फोहर सिधै बाटोको ढलमा लगेर मिसाउँछन्, जुन अन्तत: नदीमा पुग्दछ। अनि तिनैले फेरि नदी फोहोर भयो भनेर गुनासो गर्छन्।
सरकारले ३ या ६ महिनाभित्रमा उपत्यकाका हरेक घरले नियमअनुसार सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट निर्माण गर्नु अन्यथा त्यस्ता घरको फोहर बाटोको ढलमा मिसाउने प्वाल नै बन्द गरिनेछ भनेर सूचना जारी गरेर त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यानवयन गर्ने हो भने, घरका फोहोरहरू नदीमा मिसिने क्रम स्वात्तै घट्ने छ। किनभने, घरको ढल आफ्नै घरभित्र फैलिने भएपछि सबैजना सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट बनाउन बाध्य हुनेछन्। त्यो बाहिर जानै पाउँदैन।
अघिल्लो शनिबार बागमती सफाई अभियानमा साथ र समर्थन जनाउन जाँदा २ मिनेट मलाई बोल्ने अनुरोध गरिदाँ मैले सहभागीहरूलाई भनें, “घरको पुजाकोठामा ईश्वरको आराधना गर्ने अनि ट्वाइलेटको फोहोरचाहिं पशुपति भएर बहने पवित्र बागमतीमा मिसाउनेलाई धर्म होइन पाप लाग्छ।” त्यसैभन्दा सबैले तालि त पिटे तर काम चाहिं हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन।
अनि कार्यक्रममा उपस्थित मूख्य सचिव लिलामणि पौडेल र सहरी विकास सचिव किशोर थापालाई भनें, “सरकारको सम्बन्धित निकायले सक्दो छिटो सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्यो। त्यति नगर्ने हो भने हाम्रा नदीहरू कहिले सफा हुने छैनन् र अहिले ठाउँठाउँमा राखिएका ढलले पनि फोहोर थेग्न सक्ने छैनन्।”
उनीहरू दुबैजना एकदमै सहमत भए। मूख्य सचिव पौडेलले जनस्तरबाट आएको राम्रा सुझावालाई असाध्यै सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्ने गरेको मसंग धेरै उदाहरण छन्। तिनको चर्चा पछि गरौंला।
अहिलेलाई चाहिं सबै घरधनिलाई सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट अनिवार्यरूपमा बनाउनै पर्ने सूचना निस्कन्छ कि निस्कंदैन त्यो पर्खिएर बसेको छु।
मिश्रको फेसबुकबाट
