संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अर्न्तगत गठित उपसमितिले विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुसँग गरेको सहमति र सम्झौताको 'सफ्ट कपी' मंगलबार साँझसम्ममा उपलब्ध गराउन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
उपसमितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सोमबार बसेको उपसमितिको बैठकले तत्कालिन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्म सरकारले विभिन्न संर्घषरत पक्षहरुसँग गरेको सहमति र सम्झौताको अध्ययन गरी संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरुको निर्क्यौल गर्न मन्त्रालयसँग त्यी सबै सहमतिहरुको 'सफ्ट कपि' माग गरेको हो।
यद्यपी शान्ति मन्त्रालयसँग विगतमा भए गरेका सहमति र सम्झौंताको 'सफ्ट कपि'को कुनै कार्यालय रेकर्ड नभएको जानकारी उपसमितिलाई आएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए।
उपसमितिले यसअघि सचिवालयमा प्राप्त सहमतिहरुको एकीकृत संगालोबाट झण्डै ८५ वटा बुँदा संविधान निर्माणको विषयमा सम्बन्धित रहेको ठहर गरेको छ। उपसमितिका सदस्यहरु र सचिवालयले गरेको अध्ययन अनुसार विगतमा सरकार र सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने विभिन्न पक्षहरु दुबैले कतिपय विषयको ज्ञानबिना सहमतिका लागि सहमति मात्रै गरेको तथ्य फेला परेको ती सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार १२ बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुने समयसम्ममा तत्कालिन सरकार, माओवादी र अन्य द्धन्द्धरत पक्षबीच ३० वटा र त्यस यता ७१ गरी १ सय १ वटा सहमति भएको पाइएको छ। जसमा अहिलेसम्म उपसमितिले ६१ वटा बुँदा संविधानमा समावेश हुने राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप जस्ता विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेको निक्यौल गरेको छ। त्यसमा थप २५ वटा जति बुँदा थपिन सक्ने सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उपसमितिका संयोजक खड्काका अनुसार संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समिति मातहत गठित उपसमितिले विगतमा भए गरेका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन गरी संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रतिवेदन जेठ २ गतेभित्र समितिलाई बुझाउने तर्फ क्रियाशिल रहेको छ।
'उपसमितिले विगतका सहमतिहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दा आवश्यक परेमा सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलका साथै सरोकारवाला पक्षका प्रतिनिधिहरुलाई वोलाई थप सम्बाद र वार्ता गर्न सक्नेसम्मको अधिकार रहेको छ,' खड्काले भने।
'विगतमा संविधानसभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरुले कार्यतालिका तयार पारेर पनि संविधान निर्माणमा गम्भिर रुपले काम गर्न सकेनन भन्ने नकरात्मक सन्देशलाई यसपटक हामी चिर्नका लागि सबै सार्मथ्य लगाएर काम गरी रहेका छौ,' उनले भने।
