न्यायाधीशहरूको हैसियत घटेको र दलीय उपस्थिति बढेको न्याय परिषद्ले आठ जनाको सिफारिस गरेको छ, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि। दलीय भागबण्डामा गरिएको उक्त सिफारिस प्रमुख दलहरूकै वर्चस्व रहेको संसदीय समितिले सम्भवतः अनुमोदन गर्नेछ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राम्रो छवि र परिआउँदा आफ्नो अडान सार्वजनिक रूपमा राख्नसक्ने दुई पूर्व प्रधानन्यायधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले खुलेरै प्रस्तावित नामहरूभन्दा त्यो प्रथामा धाँधली तथा खराब नियत अपनाइएको आरोप लगाएका छन्। अझ यस सम्बन्धमा खुलेरै न्याय परिषद्को समर्थन कसैले गरेको छैन।
अहिलेको यो नियुक्ति प्रकरणलाई दुई किसिमले आलोचना गरिएको छ। पहिलो, एक जना व्यक्ति वा विगत ५ वर्षदेखि अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत, अरूभन्दा उत्कृष्ट न्यायिक चरित्र तथा क्षमता देखाएका प्रकाश वस्तीलाई न्यायाधीश पदका लागि योग्य नठहर्याउनु।
दोस्रो, पहिलेको न्याय परिषद्ले न्यायिक शैली, आचरण तथा छविका आधारमा सिफारिस गर्न नचाहेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सिफारिस गरिनु।
प्रधानन्यायाधीश पदमा आसिन दामोदर शर्माले त खुलेरै वस्तीलाई आफ्नो पात्रताभन्दा तल्लो वा कनिष्ठ हैसियतमा गएमा नियुक्ति हुने आश्वासन दिएको चर्चा अहिले न्यायालयमा व्यापकरूपमा हुन थालेको छ। वस्तीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर आदरणीय चरित्र देखाएका छन्। यो सम्पूर्ण प्रकरण राजनीतिक वृत्त तथा आफ्नै दलभित्र पनि यदाकदा आमूल परिवर्तनकारी र वैकल्पिक सोच राख्दै आएका नरहरि आचार्यको अगुवाइमा भएको छ। के न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, धर्म, विश्वसनियता र छवि अनि पक्ष/विपक्षको तटस्थतासहित न्याय सम्पादन गर्ने सम्भावना दलीय अंकुशबाट समाप्त हुँदै छ भन्ने आशंका यो रुपमा फैलिनु नै आचार्यको वैकल्पिक चाहना हो त? अदालत र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा यो हदसम्म कहिल्यै पनि आशंका उठेको थिएन, यद्यपि राजतन्त्रपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नेपाली सेनाको हैसियत ध्वस्त पार्ने खेल एमाओवादीको अग्रसरता, नेपाली कांग्रेस र एमालेको लाचारी अनि केही दाताहरुको समर्थनमा हुन थालेका स्पष्ट संकेत देखा परेका थिए ६२/६३ पछि। र, प्रजातन्त्रका उग्र नारापछि।
आखिर प्रजातन्त्रका चरित्र के हुन् त? जनताद्वारा निर्वाचित सरकार र उसको सदनप्रतिको जवाफदेहीता सँगै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अनि प्रतिपक्षको अस्तित्व र भूमिका अपरिहार्य रुपमा हुनैपर्छ त्यो राजनीतिक व्यवस्थामा। पञ्चायत राजा महेन्द्रको राजनीतिक प्रयोग थियो। त्यसबेलाको त्यो कदम प्रजातान्त्रिक हिसाबले अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण (डिफिसियन्ट) थियो। तर, अहिले आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्य दलहरुको चरित्र र व्यवहार हेर्दा उनीहरु प्रजातन्त्रप्रति राजा महेन्द्रभन्दा पनि बढी असहिष्णु देखिन थालेका छन्। पञ्चायतबाटै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियत निर्माण हुँदै आएको थियो र न्यायिक योग्यता तथा चरित्रका व्यक्तिहरुले न्याय सम्पादनलाई नेतृत्व गरेका अनेक उदाहरण या नजिर छन् त्यसबेलाका। ६२/६३ यता संसदीय सुनुवाइका नाममा दलका नेताहरुको चाकरी र दैलोदैलो चहार्ने परम्परा थालनी भएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका आकांक्षीहरुले चाकरी गर्न नसक्दा उनीहरु प्रकाश वस्ती बनेर गलहत्याइने खतरा बढेको छ।
६२/६३ यता सहमतिका नाममा प्रतिपक्षको स्थान या भूमिकालाई निषेध गरिएको छ। अहिले एनेकपा माओवादी प्रतिपक्षमा भए पनि उसको भूमिका प्रतिपक्षको छैन। ऊ खस्किएको हैसियतबाट यात्रामा साझेदार छ। र, सम्भवत: आउँदा दिनमा बिना जवाफदेहीता शासनमा उसको हालिमुहाली हुनेछ सरकारमा प्रवेश नगरेरै पनि। न्यायपालिकालाई विधायिका अन्तर्गत ल्याउने उनीहरुको एजेन्डालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती सुशील कोइराला र नरहरि आचार्यले कार्यान्वयन गर्नु माओवादीको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
श्रीमान् दामोदर शर्मासमक्ष एउटा विशेष चुनौतीको वातावरण सिर्जना भएको छ। उनी मातहतका न्यायाधीशहरुको चारित्रिक दोषमाथि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेर उनका पूर्ववर्तीहरु मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले मुलकप्रतिको दायित्व त पूरा गरेका छन्। तर, ती अभिव्यक्तिबाट वर्तमान सर्वोच्चले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण न्याय दिन सक्दैन भन्ने सन्देश मिलेको छ। के पूर्व न्यायाधीशहरुलाई मानहानिका लागि सर्वोच्चमा नउभ्याउने दामोदर श्रीमान्? अब मुलुकमा अपनाइएको राजनीतिक पद्धतिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुन छाडेका छन्। तर, यो नियुक्ति प्रकरणमा अपनाइएको अपारदर्शी शैली र पारदर्शी नियतप्रति आज नभए आज नभए भोलि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र उनका पूर्ववर्ती खिलराज रेग्मी जिम्मेवार हुनैपर्छ।
असंवैधानिक तरिका र चोरबाटोबाट मुलुकको मुख्य कार्यकारी बनेका रेग्मीले चार दलका प्रतिनिधिसहितको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरेर सर्वोच्च र दलहरुबीचको सत्ता साझेदारीको अभ्यास सुरु गरेका थिए। दामोदर शर्मा त्यही नजिरलाई न्याय परिषद्सँगको सहकार्यबाट अघि बढाउँदै छन्।
न्यायपालिकालाई कार्यपालिका या विधायिका या दलहरूको चरणमा सुम्पिने कार्य न्यायपालिकाकै प्रमुखहरूको महत्वाकांक्षाका कारण हुनु प्रजातन्त्रविरूद्धको षड्यन्त्र हो। यस अर्थमा दामोदर शर्मा प्रत्यक्षरूपमा न्याय खोसिने डरबाट त्रस्त जनता या नागरिकहरूको प्रत्यक्ष आक्रोशको तारो बन्न सक्ने छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, के अहिले प्रस्तावित नामहरू शर्माको‘नियुक्ति’का पूर्वशर्त त थिएनन्? आखिर रेग्मीबाटै राजनीतिक दलहरूसँग प्रधान न्यायाधीशले ‘डिल’ गर्ने परम्परा त बसिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको छवि एउटा डिलरको (प्रचलित अर्थमा) बन्न गएमा के प्रजातन्त्रको नारा घन्काउनुको अर्थ होला? संविधान निर्माण प्रकृया लम्बिँदै जाँदा प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यता र प्रचलनलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेको अंशबण्डाको राजनीतिले धराशयी तुल्याएको छ। र, दुर्भाग्य- सर्वोच्च अदालत नेतृत्व त्यसको मतियार बनेको छ। जनतासँग दुईवटा विकल्प छन्- न्यायालयको अन्त्येष्टि गर्ने या पूर्व प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले भनेझैँ अहिलेका समूहलाई सामूहिक अवकाश दिई ताजा, चरित्र र योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पुनर्जीवित गर्ने।
