राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने अस्त्र बनाउन ध्येयले गठन गरेको शाही (भक्तबहादुर कोइराला) आयोग विघटनको 'साहसिक' फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक हुन् मीनबहादुर रायमाझी।
जिल्ला, अञ्चल, पुनरावेदन, सर्वोच्च गरी उनी ३८ वर्ष न्यायाधीश भए। एक वर्ष भन्दा कम अवधि प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि रायमाझी न्यायालयमा आफ्नो छाप छाड्न सफल छन्।
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ सालमा हिन्दी भाषामा लिएको सपथलाई अबैधानिक घोषणा गरेर पदमुक्त अवस्थामा पुर्याउने फैसला पनि उनैले गरे।
निर्भिक र इमान्दार छवि बनाएका उनी न्यायपालिकाको अहिलेको चालढालबाट सन्तुष्ट छैनन्। न्यायपरिषद्को सिफारिशमा परेर सर्वोच्च जान ठिक परेका आठ न्यायधीशको इतिवृत्त रायमाझीलाई कण्ठ छ। सर्वोच्च न्यायलयमा उनीहरुको सम्भावीत प्रवेशले रायमाझी चिन्तित मात्र छैनन, उत्तिकै आक्रोशित पनि।
संसदीय सुनुवाइबाट यसको चेकजाँच हुनुपर्ने धारणा उनको छ। तर अाशावादी भने छैनन्।
समसामयिक मुद्दा र समग्र न्यायपालिकाबारे सेतोपाटीका किरण भण्डारी ले रायमाझीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सर्वोच्चमा आठ न्यायाधीश सिफारिशलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
– मैले यो सिफारिश सर्वोच्चका लागि उपयुक्त देखेको छैन। पहिलो कुरा न्यायपरिषदभित्रै राय बाझिएर यो निर्णय भएको छ। राय बझाउने पनि हुनेवाला प्रधान न्यायधीश हुनुहुन्छ। उहाँले रोक्न खोजेको उम्मेदवारहरु पनि भविष्यमा प्रधान न्यायधीशको रोलमा छन्। तथ्य सहित अरु विवादहरु पनि आएका छन्।
तपाई प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि उहाँहरु पुनरावेदनको सिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, यत्रो वर्षमा पनि सर्वोच्च जान याेग्यता आर्जन गर्नुभएन?
– अहिले सिफारिश भएका आठ मध्ये तीन/चार जाना मेरै पालामा पनि सर्वोच्च उक्लिन खोजेका थिए। सर्वोच्चमा यिनीहरुको काम छैन भनेर हामीले नै त्यतिबेला नल्याएका हौं। न्यायपरिषदमा छलफल गरेर बकाइदा कारणसहित छाटिएकाहरु अहिले भविष्यमा प्रधान न्यायधीश बन्ने गरी आउन लागेका छन्। यिनीहरुले नेतृत्व दिँदा अदालतको गति कस्तो होला!
उहाँहरु आठै जाना तपाईहरुजस्तै 'करिअर' न्यायाधीश, सर्वोच्च जान के कमी देखियो र?
– करिअर न्यायाधीश हुँदैमा सबैको व्यक्तित्व उस्तै हुँदैन। पदले व्यक्तित्व बन्दैन। कठोर मेहनत, आदर्श, निर्भिकता र इमानले बन्छ। करिअर न्यायाधीश हुँदैमा सबैजना यी गुणले निपुण हुँदैनन्।
न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरिसकेपछि सकिएन र? बिरोधको केही अर्थ हुन्छ र?
– केहि वर्षदेखि हामी संसदीय सुनुवाईको अभ्यास गरिरहेका छौं। संसदीय सुनुवाईले जनताको अपेक्षा र गुनासो सुन्ने हो। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउन संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो। सुनुवाईको ढोका पार नगरेसम्म न्यायपरिषद्को सिफारिश फाइनल हैन।
अधिकांशले बिरोध गर्दागर्दै २०६३/६४ मा केदारप्रसाद गिरीको सुनुवाई अनुमोदन भएकै हो, अहिले पनि त्यस्तै होला नि?
– सुनुवाई गर्ने अधिकार भनेको पुनर्विचार गर भन्न पाउनू पनि हो। अस्वीकृत (रिजेक्ट) गर्ने अधिकार पनि हो। संसद्को सुनुवाई गर्ने अधिकार भनेको कर्मकाण्ड मात्र हैन। गुण र दोषको आधारमा 'रिजेक्ट' सम्मको अधिकारको अभ्यास गर्नु पनि हो।
संसदीय सुनवाई समितिले यो सिफरिशमा कस्तो निर्णयसम्म लिन सक्छ?
– जुन रुपमा सिफारिशप्रति असन्तुष्टी आएको छ। सुनुवाईले त्यसको जाँच गर्नुपर्छ। यथार्थमा जान सक्नुपर्छ। 'रिजेक्ट' गर्न सक्नुपर्छ।
आठ वर्ष नगरिएको अभ्यास यसपाला सम्भव छ?
– केही नगर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई प्रवधान किन राख्नु। यस्तोबेला पनि जाँचबुझ नगर्ने हो भने त्यो प्रावधान हटाइदिए भयो।
सर्वोच्चमा दुई स्थायी र पाँच अस्थायी न्यायधीश अझै खालि छ। अब बाहिर(ल्याटरल इन्ट्री)बाट धेरैजाना आउँदैछन्। त्यसमा पनि सुधारको गुञ्जायस छ?
– सरकारी सेवा भन्दा बाहिर वकालत, युनभिर्सिटी वा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुनै विलक्षण व्यक्तित्व देखापर्यो भने न्यायाधीशमा उसलाई पनि ल्याउने हिसाबले तीसको दशकबाट ल्याटरल इन्ट्री सुरु भयो। योग्यताको कुरा गर्दा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली जस्ता बाहिरबाट आउन भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रवेश दिइएको हो। पंचायतमा घनेन्द्रबहादुर सिंह, इश्वरप्रसाद मिश्र, कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंहहरु यो बाटोबाट आउनुभयो।
बहुदलीय संविधानले पनि 'फ्रेस व्लड' ल्याउने परिपाटीलाई निरन्तरता दियो। लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, अनुपराज शर्मा, प्रकाश वस्तीहरु सर्वोच्चमा नियुक्त हुनुभयो। राम्रै गर्नुभयो।
भागवण्डामा मात्र केन्द्रीत अहिलेको छाँट हेर्दा यो बाटोबाट कमजोर र काम नलाग्ने नै छिर्ने सम्भावना छ।
तपाई प्रकाश वस्ती राम्रो भन्नुहुन्छ। न्यायपरिषद्ले अयोग्य ठहर्याएर निकाल्यो त?
– वस्तीलाई घोर अन्याय भयो। म सर्वोच्चमा रहुञ्जेल उनी राम्रो न्यायाधीश थिए। पछि पनि राम्रो भएकैले दुईदुई पटक म्याद थपिएको होला। नराम्रो भए दोस्रो चोटी पनि किन नियुक्ति गरेको भन्ने प्रश्न उठ्छ । एउटा न्यायाधीशलाई पाँच वर्षसम्म झुलाएर फ्याँकिएको छ। यसलाई न्याय भएन भन्न गहिराईमा जान आवश्यक छैन। सामान्य 'सुझ' भए पुग्छ। सर्वसाधरणले पनि अन्याय भयो भन्न सक्छ।
पूर्व प्रधान न्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको समग्र कामकारबाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
–अति दिक्क लाग्दो अवस्था छ। अदालतको न्याय सम्पादन समग्र रुपमा नै सन्तोषजनक छैन। माथिल्ल्लो अदालतको सन्तोषजनक कुरा सुन्न पाइएकै छैन।
अदालतको काम सन्तोषजन भए/नभएको मानक के हो?
– न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र जनआस्थाको आधारमा अदालतको मूल्यांकन गरिन्छ। अदालतको शक्ति पनि जनविश्वास नै हो।
अदालतले कसरी जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ?
– सबैभन्दा ठूलो कुरा न्यायाधीशको चरित्र असल हुनुपर्यो। न्यायधीशको इमानप्रति अलिकति पनि शंका गर्ने ठाउँ बन्नुभएन। कामकारबाहीले पनि न्यायमुर्ती असल पुष्टि हुन सक्नुपर्यो। दूरदृष्टि राखेर काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्यो। यी सबै गुणले निपुर्ण भएर मात्र पुग्दैन, उसले निष्पक्ष न्याय (क्वालिटी जजमेन्ट) दिएको हुनुपर्छ। जुन न्यायाधीशको प्रतिवद्वता, त्याग, मेहनत, इमानबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा अचेल त्यस्तो विशेषताको सर्वत्र अभाव छ।
इजलासबाट कस्तो फैसलाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ?
– न्यायाधीशको निर्णयले न्यायलाई स्पर्श गर्न सक्नुपर्छ। ज्यादै लामो, धेरै किताबी कुरा आवश्यक पर्दैनन्। म फेरि पनि भन्छु न्यायलाई स्पर्श गरेको हुनुपर्छ।
संविधानले प्रत्याभुत गरेको वातावरण आदर्श न्यायपालिकाका लागि पर्याप्त छ र?
– संविधानले दिनु र व्यवहारमा हुनु/नहुनु अलग कुरा हुन्छ। अहिलेको के कुरा पंचायतकालमा समेत अदालतबाट साहसिक निर्णय हुन्थ्यो। पंचायती व्यवस्थामा पुरापुर नय्यायिक स्वतन्त्रताको वातावरण थिएन भन्छौं। प्रकाशबहादुर केसी, विश्वनाथ उपाध्याय त्यो परिस्थितीमै 'बोल्ड' निर्णय दिएर उच्च व्यक्तित्व बनाउनुभएकाे हो। पंचायत व्यवस्था वा दरबारलाई चित्त नबुझ्ने फैसला गर्न उहाँहरु हच्किएनुभएन। त्यस्तो फैसला गरेबापत उनीहरुले कसैको डर मान्नुपरेन, मोलाहिजा पनि गर्नुपरेन।
मेरो भनाईको तात्पर्य संविधान/कानूनले प्रदान गर्ने वातावरण जत्तिकै महत्वपूर्ण व्यक्ति पनि हुन्छ।
अहिले संविधानले न्यायपालिकालाई पुरापुर स्वतन्त्रता दिएको छ। तर न्यायलसम्पादन पंचायत वा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालभन्दा पनि धेरै गएगुज्रेको छ।
पुनरावेदन न्यायधीश नियुक्ति भएर कुनै पार्टी कार्यालय पुगेर अध्यक्षसँग आशिर्वाद थाप्छन्। यस्तोमा कसरि स्वतन्त्र भएर फैसला गर्न सक्छन्। मलाई न्यायधीश बनाइदेउ यसो यसो गर्छु भनेर कसैको दैलो चाहरेर किरिया खाएपछि न्यायपालिकाको गति कस्तो होला!
असल न्यायधीशको गुण के के हुन्?
– कुनै न्यायाधीशलाई किताबी ज्ञान कम हुन सक्ला। नयाँ नयाँ प्रकाशन नपढेको हुनसक्छ। अर्कोले त्यो सबै कण्ठस्त पारेको होला। न्यायाधीशको यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण योग्यता हुन्छ, 'कानूनको ज्ञान (लिगल इन्टिलिजेन्स) र न्यायिक विवेक (लिगल विजडम)।'
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायलयको स्वतन्त्रता किन मौलाउन सकेन त?
– २०६२/६३ को आन्दोलन यता न्यायधीश बनाउँदा पनि राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार मौलायो। फलानो कांग्रेस, फलानो एमाले, फलानो माओवादी भनेर न्यायाधीश बनाएपछि कहाँबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका रक्षा हुन्छ।
यो भागवबण्डाको संस्कारको बिजारोपण २०४७ देखि नै भयोे। विश्वनाथ उपाध्यायले चाहेको भए त्यसलाई पूर्णतया रोक्न सक्नुहुन्थयो। तर उहाँले चाहनुभएन। भागबण्डा प्रवेश गराइदिनुभयो।
न्यायधीश नियुक्तिमा अपवादको रुपमा सुरु भएको भागबण्डा वाईस बर्षमा झाङ्गियो, संस्थागत भयो। अहिले न्यायधीशको तटस्थता अपवाद भएको छ। अब भागवण्डा झन् उखरमाउले बन्दै जाने लक्षण देखिदैछ।
तपाईँ त २०४६ यता न्यायलय बिग्रियो भन्नेमा जोड दिइरहनुभएको छ नी?
– पंचायतमा न्यायसम्पादन अहिले भन्दा सजिलो थियो। सुन्दा कर्णप्रिय नलागेपनि मैले यो यथार्थ भन्नैपर्छ। आजको मितिभन्दा पंचायतमा न्यायलय निकै उत्कृष्ट (फार बेटर) थियो।
त्यतिबेला पनि व्यवस्था रिझाउन अभिप्रायले फैसला गर्ने न्यायधीशहरु पनि थिए होला। तर कसैको कुरा नसुनेर तटस्थ फैसला दिने न्यायधीशलाई कसैले हल्लाउन सक्दैनथ्यो।
मूल्य, मान्यतामा रहेर काम गर्नेको उचित मूलयांकन हुन्थ्यो। प्रधान न्यायधीशले सबै अदालतका न्यायधीशको कार्यसम्पदान मूल्यांकनमा यथेष्ट निगरानी पुर्याएको हुन्थ्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि न्यायलयमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप छ नी?
– न्यायधीशहरुलाई हात लिने प्रयास भयो होला। प्रभावमा पर्ने परे होला। प्रभावमा नपर्नेलाई कसैले केहि भनेन। सत्ता मात्र हैन स्वयं महाराजधिराजलाई चित्त नबुझ्ने फैसला गर्दा पनि कतैबाट दागा धर्ने काम भएन।
राजाले राजीतिक उद्देश्य सहित शाही आयोग गठन गरे। हामीले त्यसको गठन र क्रियाकलापलाई बैधानिक देखेनौं, खारेज गरिदियौं।
'फैसला त गरियो तर कार्यान्वयन कति दिन झुलाउने हो,' मलाई नै शंका लागेको थियो। पाँच घन्टाभित्रै फैसला कार्यान्वयन भयो। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री प्रकाशमान सिंहहरु तुरुन्त छुट्नुभयो। अचेल लोकतन्त्र छ, तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदैन।
न्यायपरिषद्को कामकारबाहीलाई कस्तो छ?
–२०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषद्को अवधारणा ल्याएको हो। संविधान सुझाव आयोगमा म पनि कार्यरत थिए। न्यायपालिका संवन्धि भागको मस्यौदा मेरै भागमा थियो।
जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मको न्यायधीश नियुक्ति, फैसलाको जाँच, दण्ड, सँजायका लागि यो उच्च निकायको परिकल्पना गरियो। प्रधान न्यायधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मन्त्री, एक जाना वरिष्ठ कानूनविद् सदस्य रहने संरचना बन्यो। स्वतन्त्र हुने ठानियो।
ज्ञवाली जस्ता विद्वान कानूनविद् सदस्यको रुपमा आउनुभयो। हालका वर्षमा परिषद् क्रमश टाक्सिदै, खिइदै गयो। २०६३ यता प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिशमा न्यायपरिषद् सदस्य राख्न थालियो। ज्ञवाली, वासुदेव ढुङ्गाना जस्ता बसेको न्यायपरिषद्का कुर्सीमा पार्टी कार्यकर्ता आए।
त्यसले परिषद्को गरिमा झनै खियायो र भागबण्डा संस्थागत गर्यो। न्यायपरिषद्ले अहिले आफू गोताकै न्यायधीश सर्वोच्चमा ल्याउन खोजिरहेको छ।
न्यायपरिषद्ले कस्ता न्यायाधीश ल्याउनुपर्थ्यो?
– न्यायपरिषद् आफूले सिफारिश गरेका व्यक्ति 'रत्न' हुन् हैनन् भन्नेमा पहिला आफू नै विश्वस्त हुनुपर्थ्यो। फलाना, फलाना न्यायधीशले पुनरावेदनमा खराव गरेका छन् भन्ने रेकर्ड छ। निर्णय गर्न बसेका सबैलाई त्यसको जानकारी छ। जानी जानी तीनैलाई सर्वोच्चमा ल्याएपछि न्यायपालिका कस्तो बन्छ?
न्यायधीश सिफारिशको यत्रो आलोचना हुँदा न्यायपरिषद् जवाफदेहीता हुँदैन?
– न्यायपरिषद् अवधारणा राम्रो। संविधानले त्यहाँ यति उच्च व्यक्तित्वहरु आउने परिकल्पना गरेको छ। न्यायधीश नियुक्तिमा हाम्रो जस्तै संरचनाको बेलायतले आवाश्यकता महशुस गरेको छ। भारतमा न्यायपरिषद्को संरचनाको उतिबेलै खुब प्रशंसा भयो।
अवधारणा वा सिद्वान्त मात्र राम्रो भएर त नहुने रहेछ। यसले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा को व्यक्ति आउँछ भन्नेमा भर पर्ने रहेछ। अहिले आएर हाम्रो संरचना मात्र राम्रो तर प्रतिफल राम्रो हुन सकेन।
म फेरि पनि भन्छु उच्च व्यक्तित्व (टावरिङ् पर्सानिलिटी)लाई राखिएको संरचनालाई अन्यत्रबाट धेरै अंकुश लगाउन आवश्यक हुँदैन भन्ने नै ठानिएको हुन्छ।
'न्यायपरिषद् वा न्यायधीशको स्तर खिइयो' भन्नेमा यहाँ औधी चिन्तित देखिनुहुन्छ। यो अवस्था आउनुमा तँपाईको पनि जिम्मेवारी छ, छैन?
– २०६२/६३ यताको खराबीको दोष मेरो भागमा पनि पर्छ होला। तर हामीले सुधार नै गर्न नखोजेको भने हैन। हामीले गरेका फैसला र अरु निर्णय केलायो भने त्यतिबेलाको तस्बीर छर्लङ हुन्छ।
विकृतीको फेहरिस्त लामै भयो। आजको मितिमा न्यायपालिका सुधार तर्फ प्रस्थान विन्दु के हुनसक्छ?
– शिरबाट नै सुधार हुनुपर्याे। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत स्तर हेर्नुपर्ने न्यायपरिषद्बाटै सुधार थाल्नुपर्छ।
न्यायपालिका सुधार्ने की यसैगरि खिइन दिइरहने भन्ने तत्कालिन अवसर भने संसदीय सुनुवाई समितिले पाएको छ। हेरौं समिति सदस्यहरुले कुन बाटो रोज्छन्।
तस्विहरु- प्रकाश लामा/सेतोपाटी
यो पनि,
