सरकारले हालै सदनमा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नाममाथि नै मेरोे आपत्ति छ।
सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि जारी गरेको परमादेशमा 'सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन' भनि स्पष्टसँग भनेको छ। तर, वर्तमान सरकारले वेपत्ता भएका व्यक्ति मात्रै भनेको छ। 'बेपत्ता भएका' को अर्थ के हो? वेपत्ता भएका व्यक्ति भन्ने शब्दावलीले केलाई बुझाउँदछ? स्पष्ट छैन।
स्वयम् एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७० साल कात्तिक २५ गते द्वन्द्व पीडितसँग गरेको प्रतिवद्धतामा शसस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवार भन्ने शब्दाबली प्रयोग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'नेपालको अन्तरिम संविधान तथा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने भनि राखिएको प्रावधानहरु प्रति प्रतिबद्ध रहदै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तरार्ष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकार कानुन तथा मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहदै विगत २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म तत्कालिन राज्यसत्ताको विरुद्ध तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले संचालन गरेको शसस्त्र विद्रोहको क्रममा दुबै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, यातना पाएका, अंगभंग पारिएका, यौनहिंसा तथा बलात्कृत लगायत मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन र ज्यादति तथा मानवता विरुद्धका अपराध तथा घटनाहरुका पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारको विश्वव्यापी मूल्यमान्यताका आधारमा संक्रमणकालिन न्याय प्रदान गर्न पीडित परिवारको भविश्य सुनिश्चित गर्न तथा दिगो शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्न हामी हाम्रो पाटी संगठनको तर्फबाट मन बचन र कर्मले साथ दिन चारबँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेका छन।'
प्रचण्डले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रको बुँदा नम्बर १ मा भनेका छन, विगत शसस्त्र विद्रोहको क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्ध अपराध र युद्ध अपराधका घटनाहरुमा आममाफीको प्रावधान नराखी बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, यातना तथा अंगभंग भएका, यौनिकहिंसाका पीडित, सम्पत्ति कब्जा गरिएका तथा विस्थापित लगायतका घटनका पीडितहरुको उचित सम्बोधन गर्न अन्तरार्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्ने।
त्यसैगरी प्रतिवद्धताको दोस्रो बुँदामा प्रचण्ड स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि अलग अलग आयोग गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकसित सिद्धान्त अनुसार सत्य, न्याय, परिपुरणको अधिकार र संस्थागत सुधारको सुनिश्चितता गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई माफी नदिई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
अरु धेरै कुरा गर्न छाडेर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देखाएको प्रतिवद्धतालाई मात्रै समेटेर विधेयक तयार पारेको भए अहिले कसैले कुरा गर्ने ठाँउ पाउने थिएनन।
अहिले त हुँदा-हुँदा प्रचण्डले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्कालाईे भेटेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको विधेयक ल्याएमा तिमीहरु पनि पर्छौ भनेर तर्साइदिएछन्।
त्यसपछि यसबारेमा रामचन्द्र पौडेलले कही दिनअघि अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अराजनैतिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, 'माओवादीलाई फसाउनका लागि कानुन बनाए हामी पनि फस्छौं।'
पौडेलले भनेजस्तो हामीले माओवादीलाई फसाउने नियतले वा कांग्रेसका कुनै नेतालाई फसाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको कानुन ल्याउनु पर्छ भनेका होइनौ। हामीले त द्वन्द्वकालमा अन्याय भएको भए अन्यायमा परेका पीडित जोकोहीलाई पनि न्याय दिनुपर्छ भनेका हौं।
तर अहिले आफूलाई बचाउन नाममा पीडितलाई अन्यायमा पार्ने विधेयक सदनमा ल्याइएको छ। सरकारले यो विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेपछि यस सम्बन्धमा हालै मैले एक कानुनविदसँगको कुराकानी गरेको थिएँ। उनीसँगको कुराकानीमा यो ऐन सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले सर्वोच्चको परमादेशलाई काट्न मिल्छ? भनी प्रश्न गरेको थिए। जव संसद र सरकारले न्यायालयको आदेश काट्छ भनेे न्यायलय किन चाहियो भनी प्रश्न गरेको थिएँ। विगत केही वर्षयता चार पार्टीका चार व्यक्तिले मिलेर मुलुकको अन्तरिम संविधान नै संशोधन गर्न सक्छन भने अदालतको व्यवस्था पनि हटाए भयो नि त। तर, सरकाले यसमा पनि कुनै ध्यान नदिइ विधेयक ल्याएको छ।
यदि अदालतको परमादेशको अबहेलना गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अब हामी नेपालमा अदालत नामको संस्था नराखौं। नेपालमा अदालतविनाको नयाँ राजनीतिक मोडलको प्रयोग गरेर विश्वलाई देखाइदिउ न! होइन भने हाम्रो मान्यता भनेको अदालतको अबहेलना गर्नु हुन्न भन्ने हो।
नागरिकको घर, जग्गा जमिन र सम्पत्ति कब्जा सम्बन्धी लिलाधर भण्डारीको उजूरीमा २०६५ साल पुस २३ गतेको परमादेशमा कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिको घर जग्गा जमिन र सम्पत्ति लुट्न नपाइने र लुटेको भए तत्काल पीडितलाई कब्जा सम्पत्ति फिर्ता दिलाई कब्जा भएको अबधिको आय आर्जनको एकिन सहित क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेको छ।
तर अहिले प्रस्तुत विधेयकको दफा २४ मा छानविनबाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
एमाओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नागरिकको जग्गा जमिन कुनै व्यक्तिले नभइ एउटा पार्टीका कार्यकर्ताले झण्डा गाढेर यदि कोही हक दाबी गर्न आएमा उसको हत्या गर्न उर्दी दिएका थिए। यतिसम्म कि माओवादीबाट कब्जा जग्गाजमिन व्यवहार चलाउन धितोमा राखेको भए सरकारी निकायका कर्मचारीले त्यो जग्गाको सर्जमिन गर्न समेत जान सक्दैनथे। मेरै जिल्ला इलामको एक बाणिज्य बैंकका कर्मचारीले कब्जा जग्गा सर्जमिन गर्न मानेको थिएनन्।
एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले कब्जा गरेको जग्गा जमिन अहिले व्यक्तिगत रुपमा फिर्ता गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यसबारेमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी अध्यादेशमा संशोधन सहित कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको छ।
साथै अध्यादेको दफा २३ को क्षमादान माफी सम्बन्धी व्यवस्थाले माफीको प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नवनाई गौण बनाएको, त्यसले पीडितको मौलिक हक लगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएकोले सो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी परिमार्जन र सशोधन गर्न भनेको थियो ।
विधेयकको दफा २९ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका आरोपमा दोषी देखिएका पिडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखि पठाउनु पर्ने र महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगका आयोगको उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति हुन्छन। जस्को सरकार बन्यो महान्यायाधिवक्ता पनि उसैको इच्छा अनुसार नियुक्त गरिन्छ र उसले सरकारको पक्षमा मुद्दा लड्छ। अनि सरकारको वकिलले पीडितको पक्षमा र सरकारको विपक्षमा कसरी मुद्दा लड्न सक्छ र पीडितले कसरी न्याय पाउन सक्छ? यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो।
त्यसैले हाम्रो माग भनेको आयोगले छानविन गरी सिफारिस गरेपछि पीडित वा मानवअधिकारकर्मीले पीडक विरुद्ध सम्बन्धित अदालतमा सोझै मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हो।
अदालतले माफी लगायतको विषयमा अपनाउनु पर्ने मापदण्डको लागि कानूनमै आधारभूत कुरा किटान गर्ने व्यवस्थागर्न द्वन्द्व विशेषज्ञ, पीडित वा पीडितको हित प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, मानव अधिकार कानून विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला पक्ष सम्मिलित भएको विषय विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिइ पूरानो अध्यादेश परिमार्जन गर्न स्पष्ट परमादेश गरेको छ। तर अहिलेको सरकारले यो परमादेशको अबहेलना गर्दै कसैसँग राय सल्लाह नगरी विधेयक तयार पारेको छ।
त्यसैगरि अदालतले पीडितहरुले आफ्नो सत्य भन्न सक्ने र प्रभावकारी ढंगले प्रतिरक्षा गर्न सक्ने प्रयोजनका लागि पीडित एवं साक्षी संरक्षणसम्बन्धि कार्यक्रम बनाई लागू गर्न र उनीहरुको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणको संरक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने वा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट दूरसुनुवाइ लगायतको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गरी कानूनको व्यवस्था गर्न भनेको छ। तर अहिलेकेा विधेयकमा यी कुनै पनि कुरा नसमेटी र परिमार्जन नगरी ल्याइएको छ।
अहिले कतिपय मानिसहरु माफी दिनु उत्तम छ भन्दछन्। तर, बाबु मारिएको पीडा उसका छोरा छोरीलाई थाहा हुन्छ। छोरा मारिएको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने उसकेा बाबु, आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसैले त छोरा गुमाएका बाबुआमा यतिका दिनसम्म आमरण अनसनमा बसीरहेका छन।
छोरीलाई अपहरण पश्चात बलात्कार गरी बेपत्ता पारिएको पीडा उनको परिवारलाई मात्रै थाहा हुन्छ।
आफ्नो पिता पूर्खा र आफ्नै पौरखले आर्जेको जग्गाजमिन कब्जा हुँदाको पीडा पीडितलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सिंहदरवार र राजधानीका होटलका हलहरुमा फगत गफ गर्नेहरु जस्को केही गुमेको छैन उनीहरुलाई के थाहा?
हामीले अहिले चाहेको भनेको द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाहरुको सत्य तथ्यको छानविन गरी न्यायपूर्ण तवरको निर्णय गरेर मात्रै समाधान गर्नु पर्छ। न कि द्वन्द्व अन्त्यको नाममा पीडितलाई अलपत्र पारेर होस। न्यायपूण भनेको त्यो वेला किटानी जाहेरी र समाजलाई थाहा हुन्छ। त्यसको खोजविन गरी सत्य तथ्य उजागर गरेर मात्रै सम्भव छ। न कि कोठे बैठक वा छलफलबाट हुँदैन।
नेपाली सेनाका अधिकृत कुमार लामा जसलाई बेलायतको प्रहरीले पक्राउ गर्दा सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि छुटाउन सकेन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मलाई के डर लागेको छ भने हामीले बनाउने कानून अन्तर्राष्टिय कानूनसँग बाँझिदा भोलि त्यसको असर नेपालमा कस्तो पर्ला? कसैले कल्पना गरेको छ? नेपाल जस्तो सानो मुलुकले अन्तर्राष्टिय जगतमा ठूलो कुरा वा हाक गरेर देखाउन सक्दैन।
(कांग्रेस नेता गुरुङसँग विष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
