सरकारले विदेशी नगारिकता र स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र (पीआर) प्राप्त गरेका वा गर्ने प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई सेवावाट बर्खास्त गर्ने गरी निजामती ऐन संशोधन गरेको छ। एक वर्षभन्दा लामो विवाद र अल्झनपछि उक्त विधेयकलाई शुक्रबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले पारित गर्यो।
धेरै कोणबाट विरोधका बाबजुत सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरी उक्त विधेयक संसदबाट अनुमोदन गरेका हुन्। यसलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरेपछि कानुनको रुप ग्रहण गर्नेछ। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने ‘अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्नेछौं।’
नयाँ प्रावधान अनुसार विदेशी नगारिकता वा पिआर प्राप्त गरिसकेका वा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीले ३० दिन भित्रमा यसबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिइसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि ३० दिन भित्र यस्ता कर्मचारीले नागरिकता र पिआर रद्द गरिसक्नु पर्नेछ।
यदि कुनै कर्मचारीले नियम उल्लङ्घन गरेमा उसलाई ३० दिन भित्र जागिरबाट बर्खास्त गर्न सकिने नयाँ कानुनले व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री पण्डितका अनुसार अब सरकारले यससम्बन्धी नियमावली बनाउने र यसलाई लागु गर्नेछ। ‘तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न साथ् विदेशको नागरिकता वा पीआर लिने वा लिने प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीका लागि दिन गन्ति शुरु हुनेछ’ उनले भने।
उनका अनुसार कारबाही प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउनु पर्ने छ। यदि सम्बन्धित अधिकारीले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाए उ आफंै कारबाहीको भागिदार हुनेछ। मन्त्रालयले देशभरीबाट नागरिकता वा पिआर लिनेको संख्या करिव १० हजारको हाराहारी हुने सक्ने अनुमान गरेको छ।
निजामती सेवामा मात्र यस्ता कर्मचारीको संख्या करिब १२ सय हुन सक्ने पण्डितले बताए। उनले भने ‘केहि कर्मचारीले सामान्य प्रशासनमा नै नागरिकता र पिआर प्राप्त गरेको जानकारी गराएका छन्। अहिले हामीकहाँ उनीहरु विरुद्ध ६ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। अब छानबिन प्रक्रिया अघि बढछ। नयाँ मुद्धाहरु आउलान्। त्यपछि मात्र वास्तविक संख्या थाहा पाइन्छ।’
तर, हाललाई यस सम्बन्धी कानून भने निजामती कर्मचारीका हकमा मात्र लागु हुनेछ। निजामती बाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीको हकमा भने यस्तो प्रावधान तत्काल लागु हुँदैन। निजामती ऐनलाई कर्मचारीसम्बन्धी ‘मुख्य कानून’ जस्तै मानिन्छ। यसमा भएका परिवर्तनले अन्य कानून संशोधन गर्न दबाब सृजना हुने गर्छ।
सरकारी तलब खाने सम्पूर्ण कर्मचारीको हकमा यस्तो प्रावधान लागु गर्न सार्वजनिक संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, सेना, प्रहरीका ऐन पनि संशोधन गर्नु पर्नेछ। सरकारी ढुकुटीबाट तलब लिने सम्पूर्ण कर्मचारीको हकमा यस्तो प्रावधान लागु हुनु पर्ने मन्त्री पण्डितको धारणा छ।
‘अब सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर जनताको करबाट प्रत्यक्ष सुविधा उपभोग गर्ने सबै कर्मचारीलाई उक्त नियम लागु गर्ने छ,’ उनले भने, ‘देशप्रति माया, संवेदना र प्रतिबद्धता नभएका कर्मचारीलाई म माया गर्दिनँ। तपाईं गर्नु हुन्छ र ?’ संशोधित ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारीले गैर–सरकारी संस्थामा कन्सलट्यान्ट भएर काम गर्ने विरुद्ध पनि कडाइ हुने भएको छ।
दिउँसो कार्यालयको समयमा समेत देशी–विदेशी संस्थामा कन्सलट्यान्टको रुपमा काम गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो प्रावधान लागु गर्न बाध्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। पण्डितले ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रयासलाई बिफल बनाउन धेरै ‘लबीहरु’का साथै ‘सत्ताधारी’हरु समेत लागिपरेको बताए। तर उनले यसलाई संसदबाट पारित गराएरै छाडे।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विदेशी नगारिकता र पिआर भएका कतिपय हाकिमले ‘कमाउ अड्डा’मा सरुवा हुँदा नेपाल बस्ने र सुख्खा ठाउँमा पर्ने बित्तिकै बाहिर जाने गरेका तथ्य पनि फेला परेका छन्। राम्रो ठाउँमा सरुवा मिलाएर फेरि यता आएका उदाहरण पनि छन्।
पण्डितले विदेशको नागरिकता लिइसकेका वा लिने प्रकृया सुरु गरेका कर्मचारीको नामनामेसी जोडतोडले खोजिने बताएका छन्। यसरी विदेशी नागरिक बन्न उद्वत कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास २०६०÷६१ सालमा पनि भएको थियो। निजामति ऐनको अध्यादेशमा पदुमक्त हुने दफा राखिएको थियो।
जनआन्दोलन सफल भएपछि राजाको शासनमा भएको ‘प्रतिगामी’ कामको सूचीमा यो पनि पर्यो। २०६४ सालमा निजामती ऐन आउँदा उक्त प्रावधान हट्यो।
