नेपाल भूकम्प जोखिमका हिसाबले संसारमै ११ औंमा पर्छ भन्ने कुरा सबैले भन्दै आएका थिए। त्यही अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भूकम्पीय विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरै गोष्ठी, सेमिनार र तालिम भए। वैशाख १२ को भूकम्पपछि जुन अस्तव्यस्तताको स्थिति देखियो त्यसले भन्छ– हाम्रा सारा तालिम, गोष्ठी र सेमिनार कागजमा मात्र सीमित रहेछन्।
एकहप्तासम्म पनि धेरै ठाउँमा उद्धार र राहत सामग्री पुगेको छैन्। यो स्वाभाविक पनि हो, सरकारले एकैचोटी सबै ठाउँमा उद्धार र राहत बाँडन सक्दैन्। विकासको तिव्र गतिमा रहेको चीनको सिचुवान प्रान्तमा सन् २००८ मा भूइँचालो जाँदा पनि सरकारी टोली ७ दिनपछि मात्र गाउँमा पुगेको थियो।
विपद् हुनेबित्तिकै राहत पु¥याउने सामथ्र्य राज्यमा नहुनु एउटा वास्तविकता हो। तर कहिलेसम्म पीडितले राहत पाउँछन् भन्ने आश्वासनसम्म दिन सक्ने हैसियत सरकारको हुनुपर्छ। विपत्तिपछि भइरहेका गतिविधि देखाउँछ –अवस्थालाई सहज ढंगले नेतृत्व गर्ने र भएका स्रोत साधनको परिचालन गर्न सरकारी निकायमा प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ।
क्षतिका हिसाबले विपद्लाई चार तहमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। १. स्थानीय तहमा हुने विपद्, २. जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा हुने विपद् ३. राष्ट्रिय तहमा हुने विपद् (यसमा कुनै रुपमा विदेशीको सहयोग लिइन्छ) र ४. महाविपत्ति।
महाविपत्तिको बेला सरकारले आफ्नो स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर विदेशी सहयोग आह्वान गर्छ। हामीले पनि यस्तै बेलामा काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको मातहत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद् बनाएका छौं। परिषदले महाविपत्तिका बेला आकस्मिक रुपमा विपद्पछि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने आकस्मिक योजना बनाउने र नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। तोकेको जिम्मेवारी अनुसार अहिले परिषदले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको जस्तो देखिन्न।
भूकम्प गएको दिन प्रधानमन्त्री बैंककमा हुनुहुन्थ्यो। अर्को दिन नेपाल फर्कनु भयो। उहाँले विमानस्थलबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सरकार विपद्का बेला कसरी जनतालाई उद्धार तथा राहत दिन्छ भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपथ्र्यो। त्यसपछि पनि सरकारले यो विपत्तिमा जनतालाई कसरी सहयोग गर्छ केही खाका आउनु पथ्र्यो। आजसम्म पनि परिषद्ले कुन–कुन तरिका अपनाएर कहिलेसम्म पीडितलाई राहत दिने भन्ने विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको देखिदैन्।
सरकारले तत्काल राहत पु¥याउन नसकेपनि विपद्का बेला ‘हामीसँग यो उपलब्ध छ, यो उपलब्ध छैन्। यति दिनमा यसरी काम गर्छौं‘ भन्ने खाका सार्वजनिक गरे नागरिकमा सरकारले काम गर्दैछ भन्ने विश्वास बढ्छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ। विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा सो समितिले नेतृत्व गरी सेना, प्रहरी लगायतका अरु संस्थालाई परिचालन गर्नु पर्ने हो। समिति आफैंले विपद्मा काम लाग्ने कुनै सामग्री स्टक राखेको छैन्। सेना र प्रहरीसँग भएका सामग्री पनि प्रभावकारी रुपले प्रयोग हुन सकेन्। महाभूकम्पपछि ज्यान जोगाएर टुँडिखेल, रंगशाला लगायतका ठाउँमा खुला आकाशमुनि बसेका मानिसलाई सेनाको सिहंदरबारलगायत राजधानीमा रहेका गणमा भएका हजारौं त्रिपाल र रासन बाँड्न सकिन्थ्यो। किन बाडिएन? त्यसको कारण सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु नै हो।
विपद्का बेला तीनदिनसम्म नागरिकले आफ्नो जोहो आफैं गर्नु पर्यो। तेस्रो दिनपछिमात्र टुँडिखेलमा सेनाले पाल टाँग्यो। सिंहदरबारमा सेनालाई ती महिना पुग्ने रासन थियो। रासनबाट नागरिकलाई एक छाक तातो भात खुवाउन सकिन्थ्यो। नागरिकले राहत पनि पाउँथे,सरकार र सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास पनि चुलिन्थ्यो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन समितिले पनि भूकम्पछि अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग भएको उद्धार टोली सामान्य खालको मात्र हो। शहरी संरचना भत्किएर हुने विपद्का बेला यी टोलीले राम्ररी काम गर्न सक्दैनन्। स्रोत साधन र प्रविधि त अपर्याप्त नै छ। त्यसका बाबजुद् उनीहरुले राम्रै काम गरे। १सय २८ घण्टापछि पनि जीवित उद्धार गर्न सफल भए। उद्धारको ’अपरेसन’ सीमित ठाउँमा मात्र भयो। सबैतिर फैलिएर उद्धार गरेको भए झन राम्रो हुन्थ्यो।
त्यसो त गाविस÷नगरपालिका, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा पनि विपद् व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान छ। लामो समय स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्दा त्यस्ता समिति क्रियाशिल हुन सकेनन्। अहिले कुन गाउँमा कति क्षति भएको भन्ने ठ्याक्कै विवरण आउन पनि मुस्किल भएको छ। यदि स्थानीय तहमा त्यस्ता समितिले काम गरिरहेको भए उद्धार तथा राहत कार्यलाई अघि बढाउन धेरै सजिलो हुने थियो।
भएको राहत पनि जिल्लामा कसरी बाँड्ने भन्ने द्विविधा भएको छ। स्थानीय स्तरमा संयन्त्र नहुँदा कहाँ, कसलाई, कति र के राहत दिने भन्नेमा अधिकारीहरु प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। राहत सामग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा थन्किएको खबर आइरहेको छ।
विपद् पछिको अर्को मुख्य कार्य पूनर्निमाण हो। क्षति भएका घर, बाटो, भौतिक संरचना र पुरातात्विक सम्पदालाई पूनर्निमाण गरेरमात्र समाजलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ। यसका लागि विपद् व्यवस्थापनमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेन पूनर्निर्माण र पुनर्संरचना समिति रहेको छ। सो समितिले भत्केका संरचनाको सुरक्षा र पूनर्निमाणको काम गर्नुपर्ने हो। तर समितिले आफ्नो काम गरिरहेको देखिँदैन। भक्तपुरमा भत्किएका मन्दिरको सुरक्षा गर्न नेपाली सेना खटाइएको छ।
भग्नावेशहरुलाई पन्छाउने काम पनि विवेक पु¥याइएको छैन्। धरहराको इटा टुँडिखेलमा राखिएको छ। भक्तपुरमा भत्केका मन्दिरका इटा र सामान कहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि कुनै निर्णय भएको देखिदैँन्।
विपद्पछि उद्धार र राहतसँगै अन्य २८÷२९ ओटा काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, सरसफाई, पूनर्वास, पूनर्निमाण लगायतका त्यस्ता कामलाई चरणवद्ध तरिकाले एकिकृत योजना बनाएर गरिए मात्र प्रभावकारी हुन्छ। भूकम्प गएको साता दिन बित्दा पनि सरकारले चरणवद्ध योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन्।
वैदेशिक सहयोग
विपत्तिमा विदेशको सहयोग आवश्यक पर्छ। सरकारले त्यो सहयोगलाई सहज बनाउन सकेको छैन्। पहिलो कुरा त हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा नै विदेशीलाई भन्न सकेन्। अहिले पैसा भन्दापनि मानिसहरुलाई सामग्री चाहिएको छ। विदेशबाट आएका राहत सामानले विमानस्थलमा भन्सार र करको हैरानी भोग्नु परेको छ। विमानस्थलमा राहत सामग्रीका लागि डेस्क खडा गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ।
विभिन्न देशका उद्धारकर्मीलाई काठमाडौं आउन दिन पनि सरकारले हतार ग¥यो। सरकारले परिस्थितिको आँकलन गरी नसक्दै विदेशी उद्धार टोली नेपाल पुगिसकेका थिए।
सहयोग गर्ने राष्ट्रको आफ्नो स्वार्थ अवश्य हुन्छ। उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दापनि चाहिएको ठाउँमा सहयोग पु¥याउन सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्छ। विदेशी राष्ट्र, अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्था तथा व्यक्तिको सहयोगलाई पनि सरकारले नै प्रभावकारी रुपमा संयोजन गर्नुपर्छ।
प्रभावकारी सञ्चार
विपद्को बेला सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिले सरकारी निकायले सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन्। उद्धार, राहत तथा अन्य विषयमा विपद्को सूचनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले लिनु पर्ने हो। तर प्रहरीले आफ्नै तरिकाले, सेनाले आफ्नै तरिकाले, सशस्त्रले आफ्नै तरिकाले सूचना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विदेशी मिडियामा सूचना प्रवाहित गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्छ। त्यसैगरी जनतालाई सरकारले गरिरहेका काम र आगामी योजनाका बारे पनि सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।
एकीकृत काम
विपद् व्यवस्थापन कुनै निकायले एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले एकिकृत भएर काम गर्नुपर्छ। सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ। भूकम्पपछि काठमाडौं बाहिर जाने यात्रुलाई यातायात व्यवस्था गर्न यातायात मन्त्रालय सक्रिय हुनुपथ्र्यो। ऐतिहासिक सम्पदाको सुरक्षा गर्न पुरातत्व विभाग लाग्नुपर्छ। घरहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा तत्काल लाग्नुपर्छ। आपूर्ति लगायतका कुरामा सरकारका अन्य निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। तर अहिले यी सबै विषयमा समन्वय र एकिकृत योजनाको अभाव खट्किरहेको छ। उद्धार, राहत वितरण, वैदेशिक सहयोग लगायतका कुरामा सरकारले एकिकृत रुपमा दरिलो भएर काम गर्न सकेको छैन्।
माथि नै उल्लेख गरेझैं चीनको सिचुवान प्रान्तमा आएको सन् २००८ मे १२ को भूकम्पको तीन वर्ष नबित्दै उनीहरुले सबै संरचना पूनर्निमाण गरी त्यहाँका जनताको आर्थिक अवस्था अन्य प्रान्तका जनताको बराबर बनाएका छन्। जापान लगायतका देशले पनि प्राकृतिक विपत्तिपछि नै आर्थिक पूनर्जिवन पाएका उदाहरण छन्। प्रभावकारी रुपले काम गर्न सक्यौं भने हामी पनि अबका केही वर्षमा सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छौं। त्यसका लागि सरकारले उच्च मनोबालका साथ दरिलो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यो नयाँ र बलियो संरचना बनाउने उपयुक्त अवसर पनि हो।
(केही महिनाअघि नेपाली सेनाको युद्ध तथा व्यवस्था महानिर्देशकबाट अवकाश प्राप्त उपरथि राणासँग सेतोपाटीका भानुभक्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
