- मधेसी दलहरुको एकीकरण प्रयास कहाँ पुग्यो?
⇒मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना मिलेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने छलफल चलेको हो। माघमै तीनवटै पार्टीका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले केही बुँदा प्रस्तुत गरेको पनि छ। ती बुँदा टुङ्ग्याएर छलफल गर्न बाँकी नै छ। त्यो पनि पछिल्ला दिनमा पातलिँदै गएको छ।
- त्यसो भए कार्यदलले छाडेकै ठाउँबाट कुरा सुरु हुन्छ?
⇒कार्यदलले खासै उपलब्धि गरेको छैन। हामी तीनवटा विचार, नेतृत्व र संगठनसहित तीनतिर फर्किएका छौं। नयाँ पार्टीको विचारधारा, उद्देश्य र लक्ष्य के हुने भन्ने पहिला तय हुनुपर्यो। आर्थिक, जातीय, औद्योगिक, कृषि लगायतमा हाम्रो साझा दृष्टिकोण बन्नुपर्यो। त्यसमा ध्यान नदिई नेता र संगठनमात्र बनाएको पार्टी ‘मिक्स्चर’ जस्तो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो छलफल नै शिशु अवस्थामा छ। समाजवादी, उदारवादी, पूँजीवादी कुन चश्माले हेर्ने भन्ने पनि छलफलबाटै तय हुनुपर्यो।
- तपाईँले परिकल्पना गरेको पार्टी कस्तो हो?
⇒सोसलिस्ट डेमोक्रेट (लोकतान्त्रिक समाजवादी) खालको पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। मुलुकमा व्याप्त सबै विभेद अन्त्य गर्ने पार्टी।
- यत्तिका महिना भइसक्दा पनि नीतिका विषयमा किन कुरा सुरु भएन?
⇒हामीले भर्खरै छलफल सुरु गरेका थियौं। विवाह शादीको सिजन सुरु भयो, बैठक बस्न सकेन।
- पार्टी एकताको जाँगर मरेको कि नभ्याइएको हो?
⇒जाँगर नभएको भन्दा पनि हतार नभएको हो। चुनाव भइहाल्यो, अब के को हतार छ र!
- संविधान सभामा चौथो शक्ति बन्न पनि एकता अपरिहार्य भएको हैन त?
⇒ होइन। संघीय गणतान्त्रिक नेपालका अधुरा कार्य पूरा गर्दै आर्थिक, सामाजिक मुद्दा र विभेदरहित नेपाल निर्माण गर्न नयाँ पार्टीको आवश्यकता महसुस भएको हो।
- धेरैको बुझाइमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नमिलेर एकता प्रकृया अवरुद्ध भयो भन्ने छ, खास कुरा के हो?
त्यस्तो हैन। प्रस्तावित पार्टीको नीति, दर्शन, कार्यक्रम अनुसारको दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता छ। त्यो पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जान्छ।
- चुनाव सकिएपछि एकताको कुरा किन आयो?
⇒ मधेसी जनताले आफ्नो मुद्दामा केन्द्रित दलहरुको एकता चाहेका छन्। चुनावी परिणामले पनि त्यही निर्देश गरेको छ।
- एकीकरण प्रक्रिया यसैगरी अल्मलियो भने के हुन्छ?
⇒ प्रयास जारी राख्ने हो। एकीकृत शक्ति भयो भने मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यकको राष्ट्रिय मुद्दा हल गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र यी समुदाय विगतकै अवस्थामा रहे भने लोकतन्त्रको के अर्थ हुन्छ र!
- अहिलेको राजनीतिक कोर्सले यी समुदायका मुद्दा संबोधन गरेको छैन र?
⇒ एक त अहिले शासनसत्तामा दिइएको आरक्षण अपुग छ। त्यसमै गोलमाल पारिएको छ। जातजातिको पहिचानको मुद्दा परिभाषित भएको छैन। अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित भएको छैन। जोजति मात्रमा बहिष्करणमा परेको छ, त्यही आधारमा समावेश गर्दै जानुपर्नेमा हुन सकेको छैन।
समावेशीकरणको सवालमा हज्जारौं किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुछ, एक किलोमिटर अघि बढ्नु त कुनै उपलब्धि हैन। समावेशीकरणले चर्चा पाएको छ। चर्चा नै उपलब्धि त हैन।
- आरक्षणको प्रतिशत पुगेन भन्न खोज्नुभएको हो?
⇒ आर्मीकै उदाहरण लिउँ। अफिसरमा मधेसी कोटा तोकियो। मधेसी प्रतिष्पर्धीले पनि चरणचरणका परीक्षा पास गर्दै गए। फाइनलमा एक जनाको पनि नाम निकालिएन। अर्को वर्ष त्यो कोटालाई खुलामा गाभियो। को मधेसी हुन् भनी कानुनमा अनुसूची परिभाषित नभएकाले पनि अलमल भइरहेको छ।
- अहिलेको ४५ प्रतिशत आरक्षणले पुगेन भने कति पार्नुपर्छ?
⇒ यत्ति नै प्रतिशत भन्दा पनि मधेसी, जनजाती, दलित र अवसरको लाभ पाएको वर्गबीचको खाडल कम गर्नेगरी आरक्षण नीति आउनुप¥यो। पचास वर्षमा समान बनाउने हो भने प्रतिशत त्यसैअनुसार तोकिनुपर्यो। बीस/तीस वर्षमा विभेद अन्त्य गर्ने हो भने त्यसैअनुसार हुनुपर्यो।
- कर्मचारीतन्त्रमा मात्र न्यून सहभागिता छ कि संविधान सभा/संसदमा पनि प्रतिनिधित्व कम छ?
⇒ यसपालाभन्दा अघिल्लो संविधानसभा समावेशी थियो।
- सय/दुई सय वर्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकभन्दा हाम्रो संसदको अनुहार समावेशी देखिँदैन र?
⇒ दलित/महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलाभन्दा निकै घटेको छ। प्रत्यक्षमा दुवैलाई निर्वाचन जित्न धेरै गाह्रो भयो। प्रत्यक्षमा दलित र महिलाका लागि केही निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित नगरी यो समाधान हुँदैन। सधैँ एउटै नगरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई यी समुदायका लागि आलोपालो गरी आरक्षित गर्न सकिन्छ।
- अघिल्लोपटक संघीयता (राज्य पुर्नसंरचना)को विषयले संविधान बन्न नसकेको सन्दर्भमा यसपाला यो मुद्दा कसरी सम्बोधन होला?
⇒ मधेश आन्दोलनको बेला राज्यले हामीसँग गरको संझौता वा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा टेक्यो भने धेरै समस्या हल हुन सक्छ।
- नयाँ शक्ति सन्तुलन अनुसार संविधानसभाले फरक हिसावले संविधान लेख्न पाउँदैन र?
⇒ राज्यको पुनर्संरचना सबैले चित्त बुझाउन सक्ने खालको भए संविधान दिगो होला। नत्र विष्फोट हुन्छ।
- अघिल्लो संविधान सभाका धेरै दलले ११ वटा प्रदेशमा लगभग सहमति गरिसकेका थिए। अहिले पनि त्यो नै मिलनविन्दु बन्न सक्छ?
⇒ पहिलो कुरा तत्काल जति आवश्यक छ त्यति प्रदेश बनाउने। संख्या थपघट हुनसक्ने कुरा पछिका लागि पनि खुला नै छाडिदिने।
- स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारी कस्तो छ?
स्थानीय निकायमा पंचायत तह निर्माण गरिएको संरचना छ। पंचायतकालीन संरचना टिकाउन बनाइएको संरचना हो यो। संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा पंचायतकालीन संरचनालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो।
- संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा स्थानीय निकायको कतिवटा तह राख्ने भन्ने पनि अन्योल नै छ। प्रदेश हुने भएपछि जिल्ला र अञ्चलको कुनै आवश्यकता छैन। जिविस चुनाव संघीयताविरुद्धको संस्था हुन सक्छ कि सक्दैन?
⇒ सप्तरीमा ५ सय ५६ जनसंख्या भएको गोबरगाडा गाविस छ। मनाङमा १२ मतदाता भएको गाविस पनि छ। प्रदेशले यसलाई पुनर्संरचना गर्छ।
- त्यसैले पंचायतले निर्दलीय अवधारणा जन्माएको स्थानीय निकायको निर्वाचन जसरी पनि गरौँ भन्नु बेइमानीपूर्ण हो।
⇒ तपार्इँको दल जतिबेला स्थानीय निकाय निर्वाचन माग गरिरहेको थियो, त्यतिबेला पनि संरचना त यही थियो?
हामीले माग गरेकै हो। तर अरु कुरा पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।
- संविधान सभाको चुनावी परिणामले तपाईँहरु स्थानीय चुनावको विपक्षमा गएजस्तो देखियो नि?
⇒ त्यस्तो हैन। हामीले चुनाव नलड्दा पनि राजनीति गरेकै थियौं नि।
- सत्तारुढ दलले चुनाव गर्न खोजेको र अरुले रोक्ने खोजेको हो?
स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारको कानुन भोलि नै ल्याउनुस्। यसलाई विकास अंग बनाउने हो कि राजनीतिक केन्द्र टुंगो लगाउनुस्, अनि गरौँ न निर्वाचन। स्थानीय निकायको स्रोतसाधन खाइहालौं भनेर मात्र चुनावको कुरा गरेर त भएन।
- स्थानीय निकाय निर्दलीय हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
⇒ पार्टीगत दलीय आधारमा नलैजाउँ भन्ने वहस पनि छ। कुनै दलमा नभएको राम्रो व्यक्तिले पनि नेतृत्व लिन सक्यो भने राम्रै हो।
