संविधान लेख्ने बेलादेखि नै कच्पल्टिएको नेपालको राजनीति विस्तारै निकासतर्फ़ अग्रसर हुन थालेको छ। राजनतिक निकासको वातावरण बन्दै गर्दा सहमतिको 'फ्रेमवर्क'ले आकार ग्रहण गर्न थालेको छ।
अहिले निर्माण हुँदै गरेको सहमतिको फ्रेमवर्क अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढे निम्न काम हुने छन्ः
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयक छलफल गरेर पास गर्ने, तीन महिनाभित्र सीमांकनको कुरा टुंगो लगाउने गरी राजनीतिक संयन्त्र वा संसदीय समिति निर्माण गर्ने, मधेसी मोर्चाले आन्दोलन र सीमाको धर्ना फिर्ता लिने त्यसपछि भारतले नाकाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउन दिने।
कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धन यो फ्रेमवर्क अनुसार अघि बढ्न तयार छन्। आज बिहान बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख तीन दलको बैठकमा मधेसी मोर्चालाई सहमत गराई अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो। मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गरी अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास खोज्ने कुरामा भारत पनि सहमत देखिन्छ।
उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, 'पराष्ट्रमन्त्री कमल थापा धर्मगुरु रविशंकर लाई भेटने बहानामा यो 'रोडम्याप'मा भारतको पनि सहमति जुटाउनै लागि दिल्ली गएका थिए।'
परराष्ट्रमन्त्री थापाले दिल्लीमा रहँदा समकक्षी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटे। त्यसैबीच स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग टेलिफोनमा कुरा गरिन्। ओलीले पनि संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक निकास खोज्ने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए।
उच्च स्रोतका अनुसार अघिल्लो पटकको भेटको शुरुवातमा नै नाका खोलिदिन आग्रह गरेका थापाले यसपटक स्वराजसँगको भेटको शुरुमै संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने तथा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरी अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको जानकारी गराएका थिए।
स्वराजले सरकारको निर्णयलाई भारतले सकारात्मक रूपले लिने बताउँदै मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरी उनीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढे भारतको पूर्ण समर्थन रहने जनाएकी थिइन्।
मोर्चा भने अहिले प्रस्तावित रोडम्यापमा पूर्ण सन्तुष्ट छैन। ऊ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको समानुपातिक समावेसी र जनसंख्याको र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधेयकमा नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुने अहिलेको संविधानको प्रावधान परिवर्तन गरेर प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकले सो विषय समेटेको छैन।
मोर्चा नागरिकताको कानुनमा पनि तत्कालै संशोधन चाहन्छ। अहिलेको संविधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता संघीय कानुन अनुसार दिने उल्लेख छ। मोर्चा अन्तरिम संविधानमा जस्तै प्रचलित कानुन अनुसार दिने भनेर संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
यी तीन संशोधन बाहेक सीमांकनको मुद्दा टुंगो लगाउन बन्ने राजनीतिक संयन्त्रको कस्तो हुने? त्यसले कहिलेसम्म काम सक्ने? भन्ने विषयमा स्पष्टता चाहन्छ मोर्चा। साथै संयन्त्रले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने ग्यारन्टी, तथा सीमांकन संशोधन हुन्छ भन्ने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनेपर्ने पनि मोर्चाको माग छ।
कांग्रेस र वर्तमान सत्ता गठबन्धन भने संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पास गर्ने र अन्य कुरामा छलफल गर्दै जाने पक्षमा छन्।
'भरसक बिधयकको भाषा अहिले परिवर्तन गर्नु हुन्न, त्यता तिर लाग्यो भने जटिलता बढ्दै जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ', एक मन्त्रीले भने, 'नागरिकताको प्रावधानमा संशोधन गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ तर त्यो बिस्तारै गर्दै जाने हो।'
संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार कांग्रेस सरकारले दर्ता गराएको विधेयकलाई भोलिनै 'पिजन होल'मा राखिदिन सरकारले अनुरोध गरेको छ। भोलि 'पिजन होल'मा राखेपछि सो विधेयक संसदमा सोमबार छलफलका लागि परिपक्व हुन्छ।
भरसक मोर्चालाई सहमतिमा लिएर संविधान संशोधन अघि बढाउने नभए दुई वा तीन विषयमा संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने दिशामा सतारुढ गठबन्धन र कांग्रेस अग्रसर देखिन्छन्।
त्यसो भयो भने दिल्लीले संविधान संशोधनको बाहानामा नाकाबन्दी खोल्ने र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा आउन दबाब दिनेछ भन्ने विश्वास सरकारको छ।
मोर्चाका एक नेताले पनि संविधान संशोधन गरेर सहमतिमा अघि बढ्न आफूहरूलाई भारतको दबाब रहेको तर मधेसी नेताहरूले धेरै छोडेर सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
'दिल्लीले भन्दैमा हामी पनि सबै कुरा छोड्न सक्दैनौं, हामीले पनि मधेसमा जाने ठाउँ राख्नुपर्छ' उनले भने 'तर भारत ग्यारन्टी बस्छ वा प्रमुख दलले सीमांकनको विषय समयमै सहमतिमा हल गर्ने विश्वसिलो अाधार दिन्छन् भने हामी मान्न तयार छौं।'
अहिले बन्दै गरेको सहमतिको 'फ्रेमवर्क'को बलियो पाटो के हो भने यसले कुनै न कुनै रूपमा सबै पक्षका सरोकारलाई समेट्छ। मधेसमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले सबैलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ। यो अफ्ठ्यारोबाट पार पाउन भारत, नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन, मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी सबै आतुर छन्।
कांग्रेसलाई अहिलेको रोडम्याम मान्य छ किनभने उसैले दर्ता गरेको र अहिले पनि पास गर्न जिकिर गरिरहेको संशोधन प्रस्ताव नै अहिलेको समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु बन्दैछ। नेपालीले धैर्यता गुमाउनै लागेको अहिलेको अवस्थाबाट पार पाए सरकारलाई त्राण मिल्ने छ। नेपालमा सहमति भए आफ्नो साख नागिराई नकाबन्दी खुलाउन भारतलाई सजिलो हुनेछ। सायद मोर्चालाई अहिलेको 'फ्रेमवर्क' मान्न सबैभन्दा कठिन हुनेछ तर मधेसमै जनता आजित बन्दै गएको अहिलेको परिस्थितिमा अरु प्रमुख 'एक्टर'हरू (भारत, सत्तारुढ गठबन्धन र कांग्रेस) समस्याको बैठानतिर अग्रसर भए भने त्यसलाई मोर्चाले मात्र रोक्न सक्दैन।
केही समय लाग्ला तर अन्ततः सहमतिले आकार लिनेछ।
