जब आमा एक्लैले छोराछोरी हुर्काउन, बढाउन, पढाउन, लेखाउन सक्छन् भने नागरिकता दिलाउन किन सक्दिनन्?
राजधानीको धर्मस्थली माइत भएकी गीतालाई हिजोआज यो प्रश्नले भित्रैदेखि खाइरहेको छ।
बिहे भएको दुई–चार वर्षमै उनका श्रीमान घरपरिवार छाडेर बेपत्ता भएका थिए। उनलाई श्रीमानको पुख्र्यौली घर कहाँ हो थाहा छैन। न उनले सोधिखोजी गरिन्, न घरकाले चासो दिए।
जब छोरीको नागरिकता निकाल्नुपर्ने समय आयो, बल्ल उनलाई ज्ञान भयो, जुन बाबुले आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै स्विकारेनन्, जुन परिवार यतिका वर्ष उनको मुख हेर्नधरी आएन, आज तिनै छोरीलाई नेपाली नागरिकका रूपमा दर्ज हुन त्यही परिवारको लाहाछाप चाहिँदो रहेछ।
उनले आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउने प्रयास नगरेकी होइनन्। स्कुलमा बाबुकै थर लेखाएकीले गाविस सचिव मान्दै मानेनन्। उनले गीताको नागरिकता हेर्दै भनेछन्, ‘स्कुलमा त अर्कै थर लेखिएको रहेछ नि!’
‘त्यो उनीहरूको बाबुको थर हो,’ गीताले भनिन्।
‘त्यसो भए बाबुको नागरिकता नभई यिनीहरूको नागरिकता बन्दैन,’ गाविस सचिवले जबाफ दिए।
‘वर्षौंअघि श्रीमती र छोराछोरी त्यागेर हिँड्नेलाई अब नागरिकताको निम्ति कहाँ खोज्न जाऊँ म!’ गीताले आफ्नो विवशता पोखिन्।
‘जिन्दगीभर एक्लै हुर्काए, बढाएँ, पढाएँ, लेखाएँ, आज नागरिकता दिलाउन छोराछोरी छाडेर जाने त्यही बाबु नभई भएन, यो कस्तो न्याय हो?’ यसो भन्दा गीताको गहभरि आँसु भरिएको थियो।
उनको एउटै आशा नयाँ संविधानप्रति थियो। उनलाई कसैले सुनाइदिएको रहेछ, नयाँ संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। केही महिनाअघि भेट्दा उनले उत्साही हुँदै भनेकी थिइन्, ‘अब एक–दुई महिना हो। संविधान आएपछि आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइन्छ।’
गीताले व्यग्रसाथ पर्खेको संविधान त आयो, तर त्यो संविधानले उनको पर्खाइ पूरा गरेन।
नयाँ संविधानअनुसार पनि उनका छोराछोरीले नेपाली नागरिक हुने हैसियत पाएनन्।
...
राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ मा महिला समानतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू नभएका होइनन्। महिलासम्बन्धी मौलिक हकदेखि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार रहने व्यवस्था पनि यो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै संविधानको भाग २ ले आफ्ना पुरुष र महिला नागरिकमा विभेद गरेको छ।
संविधानको धारा ११, उपधारा २ (ख) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछन् भने उसले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेछ।’
त्यही धाराको उपधारा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ: ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ।’
यसअनुसार आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन कि बाबुको पहिचान नहुनुपर्यो, होइन भने बाबु सँगै हुनुपर्यो । गीताका छोराछोरीको हकमा उनीहरूका बाबुको नाममात्रैको पहिचान छ , तर सँगै छैनन्। बावु विदेशी पो हुन् कि भन्ने शंकामा कर्मचारीहरुले उनका छोराछोरीलाई नागरिकताको सिफारिसै दिएनन्।
अर्कातिर, संविधानको उपधारा ७ मा भनिएको छ : ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।’
संविधानमा ‘आमा वा बाबु नेपाली भए उसको सन्तानले नागरिकता पाउने’ व्यवस्था भएकाले महिला र पुरुष दुवैलाई समान अधिकार दिएको देखिन्छ। त्यसपछिको उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार भने महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै नागरिकता र सिफारिका आधारमा मात्र नागरिकता दिलाउन हम्मे पर्नेछ।
संविधानअनुसार १६ वर्ष पुगेका व्यक्तिले नागरिकतासहित आफ्ना बाबुलाई साथ लिएर गए गाविस वा नगरसचिवले केही नसोधी नागरिकताको सिफारिस दिनेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता उपलब्ध गराउने छन्। जबकि, त्यही व्यक्तिले आफ्नी आमालाई लिएर गएको अवस्थामा सजिलै नागरिकताको सिफारिस पाउने छैनन्। आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिलाई बाबुको पहिचान भएको वा नभएको प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
आमाको नामबाट नागरिकता चाहिन्छ भनेर छोरीहरूसहित सडक आन्दोलनमा होमिएकी दिप्ती गुरुङ भन्छिन्, ‘म नागरिकतासहित उपस्थित भएपछि मेरी छोरीहरूलाई बिनाप्रश्न मेरो नाममा नागरिकता दिइनुपर्छ।’
उता, सानैमा आमाबाबु दुवैले छाडेर गएका बबरमहलका अनिल रायमाझी पनि नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ। उनका छोराछोरीलाई पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन समस्या छ।
‘के मेरा छोराछोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउँछन् अब?’ उनको प्रश्न छ। उनको आस त आफैंले पनि श्रीमतीको नामबाट नागरिकता पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ।
नयाँ संविधानले यी दुवै आशामा तुषारापात गरिदिएकाले अनिल निराश छन्। अंगीकृत नागरिकता लिन पनि विदेशी नागरिकको सन्तान हुनुपर्छ, जुन उनी होइनन्।
उपधारा ७ को व्यवस्थाअनुसार महिला नागरिक र विदेशी नागरिकबाट जन्मेका व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छैनन्। नेपालमै बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता नलिएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ। यसमा पनि महिला र बच्चाको पहिचानलाई पुरुषसँग सम्बन्धित हुनैपर्ने बनाइएको छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा पनि संविधानले विभेद गरेको छ। पुरुष नागरिकले बिहे गरेर ल्याउने विदेशीले चाहे अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। जबकि, महिला नागरिकले बिहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
‘छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन आमाले आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउनुपर्ने स्थिति कहिलेसम्म रहने हो ?’ गीताको प्रश्न छ।
जबसम्म संविधानले नागरिकतामा महिला विभेद अन्त्य गर्दैन, गीताको मन भित्रैदेखि खाइरहेको प्रश्न साम्य हुने छैन।
