बिहिबार राति १ बजेसम्म बसेर तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारसँग चार बुँदे सहमति तयार गरेका थिए।
घण्टौ लगाएर तयार पारिएको चार बुंदे सहमति पत्रको तीन नम्बर बुँदामा लेखिने एउटा शब्दावलीमा भने सहमति जुटेको थिएन। गच्छादारले त्यो बुँदाको सुरूमा ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्दावली थप्नुपर्ने जोड अन्तिमसम्मै गरे। सो शब्दावली राख्ने हो भने रातिनै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले जनाए। तर केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाले सो शब्दावली सहमतिमा राख्न नसकिने भन्दै अड्डी कसे। सो अडान पछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षरमा गर्ने कि नगर्नेमा गच्छादार दोधारमा परे।
अन्तिममा उनले म सहि गर्नुअघि एकपटक साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु, उनीहरूलाई मनाएर भोलि मात्रै हस्ताक्षर गरौँ भने। तयार भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएन। थोरै भूमिकाबाट सुरू भएको सो सहमति पत्रमा लेखेको यस्तो थियो:
संयुक्त वक्तव्य
चार राजनीतिक दलद्वारा गरिएको १६ बुँदे समझदारी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने दिशामा एउटा ऐतिहासिक अग्रसरता प्रमाणि भएको छ। संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुका साथै समावेशिता सामाजिक न्याय र जनताको समृद्धीको बाटोसमेत सुनिश्चित गरेको छ। संविधानलाई अझ बढी समृद्ध बनाउन निम्न लिखित सहमति गर्दै देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं।
१) आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम एवं पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको राज्यका निकायमा अन्तरिम संवीधानको भावना र भैसकेको अभ्यास अनुरुप सामाजिक न्यायको हकमा समानुतिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानमा संसोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
२) हाल कायम रहेका जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम राखी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी संविधानमा संशोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
३) देशको विभिन्न भागमा देखिएका प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धि विषयलाई राजनीतिक समस्याको रूपमा लिई राजनीतिक पहलका साथ त्यसको समाधान गर्न सहमतिका आधारमा संविधानमा संसोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
४) देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घाइतेहरुको आवश्यक उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उपयुक्त राहत दिने निर्णय सरकारले गर्ने। आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि र आर्थिक गतिविधिमा संकट हुने अवरोध र बन्दका क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्ने र सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने।
गच्छदारले भोलि पल्ट आफ्नो पार्टीमा छलफल गरे। पार्टीको राजनीतिक समितिमा गच्छदार अल्पमतमा छन्। राजनीतिक समिति ‘तराइ-मधेस’ भन्ने शब्दावाली राखेर पनि सहमति गर्ने पक्षमा थिएन। चार बुँदे ‘उधारो’ सहमतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने राजनीतिक समितिका बहुमत सदस्यको राय थियो। तर पनि गच्छादार, राम जनम चौधरी र जितेन्द्र देव तीन जना मिलेर आँट गरेँ। ‘तराई-मधेस’ शब्दावली तीन नम्बर बुँदामा थपिए पार्टीको केन्द्रीय समितिमा लगेर भएपनि पास गराउन सकिन्छ भनेर हामीले आँट गर्यौ,’ एक नेताले भने, ‘समानुपातिक समावेसी र तराईको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा सहमतिले सुनिश्चित भएकोले पार्टीमा पास गराउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो।’
शुक्रबार बिहान गच्छदारले आफूहरू १२ बजेपछि बालुवाटार आउने खबर पठाए। सहमति बन्ने भयो भनेर तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुपनि बालुवाटार पुगे। सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि गच्छदारलाई लिएर संविधान सभामा जाने र संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने योजना शीर्ष नेताले बनाए। गच्छदारले पनि आफ्ना सबै सभासद्लाई संविधानमा हस्ताक्षर गर्न जानका लागि तम्तयार राखेका थिए।
एक बजे पछि गच्छदार बालुवाटार पुगे। ‘तराई-मधेस’ लगायत भन्ने शब्दावली तीन नम्बर बुँदामा नराखी सहि गर्न आफूलाई पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्यो, तपाइँ नेताहरुले बुझिदिनु पर्यो, उनले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई भने।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला पडकीए ‘देशभरि समस्या र विवाद छन्, तराई-मधेस मात्रै किन लेख्ने?’ ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि सो शब्दावली राख्न नसकिने अड्डी कसिरहे। गच्छदार र देवले आफ्नो पार्टी मुलत: मधेसमा राजनीति गर्ने पार्टी भएको र अहिले सीमाङ्कनको विवाद पनि तराई-मधेसमै देखिएकोले यो शब्दावली राख्न मानिदिन जोड गरे।
बोल्दा बोल्दै देव भक्कानिए र रोए। गच्छदार र अरु केहि नेताका पनि आँखा रसाए। तर सिटौला र ओलीले सो शब्दावली कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने अडान लिए।
छलफल सकियो, संविधानमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गर्ने समय हिजो साँझसम्म थियो। फोरम-लोकतान्त्रिकका सभासदहरू त्यो अवसरबाट बन्चित भए। मधेसको सबै भन्दा ठूलो दललाई संविधानसभामा ल्याउने अवसरबाट मुख्य दलहरु चुके।
तीन मुख्य पार्टी भित्रकै केहि सभासदले सिटौला, ओली र देउवाको अडानलाई ‘अनावश्यक अहंकार’ भनेका छन्।
तर शुक्रबार साँझ संविधानसभा परिसरमा पत्रकार माझ सिटौलाले सगर्व घोषणा गरे- ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्द मैले राख्न नदिएको हो। ‘तराई-मधेसमा मात्रै समस्या छ भनेर देखाउन खोजिएको हो, त्यसको के अर्थ लाग्छ?’
