संविधान जारी हुने समयसिमा लम्बिदै जाँदा नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ। समयमा महाधिवेशन नहुँदा पार्टीको बैधानिकतामाथि उठ्नसक्ने प्रश्नको समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसले अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
संसद भवन नयाँबानेश्वरमा मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले असोज ५ गतेभित्र पार्टीको १३ औं महाधिवेशन गर्न असम्भव भएको र त्यसअघि नयाँ संविधान जारी हुने नहुने निश्चित नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा नै संशोधन गर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
यसका लागि बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले संसदको चालु अधिवेशनबाट तत्काल अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग वार्तागरी अघि बढ्नु पर्ने राय दिएका थिए।
भदौ १७ गतेदेखि स्थानीय तह हुँदै क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनको मिति तय गरेको कांग्रेसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेताहरु व्यस्त रहनु परेको भन्दै त्यसको कुनै तयारी गरेको थिएन। पछिल्लो समयमा चार प्रमुख दलका नेताहरुसँगको वार्तामा असोज ५ भित्र अधिवेशन नभए पार्टीको बैधानिकतामाथि प्रश्न आउने भन्दै त्यसको संबैधानिक उपचार खोज्नु पर्ने माग गरेका थिए। जस अनुसार दलहरुले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा विशेष परिस्थितीमा राजनीतिक दलको अधिवेशन पाच वर्षपछि पनि थप ६ महिना परसमममा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो।
तर संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको अवस्थामा भदौ मसान्तभित्र संविधान जारी हुने निश्नेचित नहुँदा अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव कानुनविदहरुले कांग्रेस नेतृत्वलाई दिएका थिए।
त्यसैगरी मंगलबारको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि १२ वटा विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको भन्दै नेताहरुले त्यी विषयमा प्रमुख चारदलबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आजको बैठकमा सकभर सबै विषयमा र नभए कति विषयमा सकिन्छ चार दलपक्ष, तीन पक्ष वा दुइपक्षबीचकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने धारणा आएको बताए।
'प्रमुख दलबीच सहमतिबीना अलगअलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अघि बढ्दा संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया कठिनाइमा पर्ने हुदाँ सहज र सरल तबरले चाँडो संविधान जारी गर्न दलहरुबीच सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त हुन्छ', पौडेलले भने।
संविधानको परिमार्जित मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दलको मागबारे उनीहरुसँग विगतमा भएका सहमतिहरु अधिकांश कार्यन्वयन भइसकेको र बाँकी पनि संविधान जारी गरेपछि पूरा गर्न सकिने धारणा पौडेलले राखेका थिए।
पौडेलका अनुसार, संविधानको प्रस्तावना, धर्म निरपेक्षता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुकेा सुनुवाई, बाग्लुङ र रुकुम जिल्ला नटुक्राउने, जिल्लाको अधिकार क्षेत्र, सेना परिचालनको व्यवस्था, अर्धन्यायिक अदालतको बन्दोवस्त, विधेयक स्विकृतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका, स्थानीय तहको ऐनमा देखिएका संबैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अलग अलग दल वा एउटै दलको हुने लगायत १२ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्ने छ।
मंगलबारको छलफलमा पौडेल, महामन्त्री सिटौला, सदस्यहरु विमलेन्द्र निधी लगायत ७ जनाले मात्रै आफ्नो राय राखेका थिए। बाँकी सदस्यहरुको राय सुझाव बुझी निर्णयमा पुग्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुन मंगलबार अपरान्ह १ बजे बस्ने छ।
बैठकमा नेता निधिले नयाँ संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको विधि र प्रक्रिया अपनाएर जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने राय दिएका थिए।
