संविधानसभामा पेश भएको प्रस्तावित संविधान मस्यौदामा उल्लेखित न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी धारा १४९ को प्रावधानको न्यायसेवाका कर्मचारिहरुले विरोध गरेका छन्।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि आफुहरुले भने बमोजिम नभए भदौ ९ गते देखि आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनि दिएका छन्।
नौ गते दिनको ११बजे देखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा ईजलाश बहिस्कार गर्ने,१० गते ११ बजे देखी १ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा ईजलाश बहिस्कार गर्ने, ११ देखि नेपाल राज्यभर रहेका सम्पूर्ण अदालतहरुमा अनिश्चित समयका लागि ईजलास बहिस्कार गर्ने।
प्रधानन्यायाधीशले पटकपटक औपचारीकरुपमै भेटेर दिइएको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
रिक्त पदमध्ये ९० पदमा हाल प्रचलित न्याय सेवाका ३ वर्ष पुगेका उपसचिव मध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारशमा नियुक्ति गर्ने र वाँकी १० प्रतिशत पदमा खुला परिक्षाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिनु उचित हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सुझाव दिएका थिए।
हालसम्म जिल्ला न्यायाधीशको सक्षमतामा कुनै विवाद नभएको तर व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभावमा परि जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धि व्यवस्था गरेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन्।
४० प्रतिशतमा खुल्ला परिक्षा, ४०मा न्याय सेवाका उपसचिवहरू मध्ये “खुला” प्रतिपर्धा र २० प्रतिशत न्याय परिषद्को सिफारीसमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरी न्यायपालिकालाई निरीह र कमजोर बनाउने कार्य हुनलागेकोमा उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्वन्धी विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपालले अंगालेको क्याडर जजको मान्यता विरूद्द हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
‘आमूल परिवर्तन गर्ने नाउँमा अदालतलाई प्रयोगको वस्तु वनाईन खोजिएकाले हामी न्याय सेवा न्याय समूहका सम्पूर्ण जनशक्तिको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सकारात्मक रुपले सुझाव दिंदा दिंदै पनि ती सुझाव प्रति कत्ति पनि सुनुवाई भएको नदेखिएकोले विरोधमा उत्रिनु परेको पनि कर्मचारिहरुले उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरुले मस्यौदामा यसरी संसोधन हुनुपर्ने बताएका छन् :
प्रस्तावित संविधानको धारा
१४९ को उपधारा २ को (क) (ग) संशोधन गरी निम्न प्रावधान राख्ने तथा उपधारा २को (ख) र उपधारा ३ खारेज गर्ने
१० जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदहरु मध्ये ९०५ पदमा न्याय सेवाका राजपत्राङ् द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरू ९उपसचिव० बाट न्याय परिषद्को शिफारिशमा नियुक्त हुने, बाँकी रहेको १०५ पदमा न्यायसेवाका अधिकृत कर्मचारी, कानून व्यवसायी मध्ये तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूबाट लिखित प्रतिष्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्ने वा, सो हुन नसकेमा २० नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधार ९३० र ९४० मा उल्लिखित जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत रूपमा जस्ताको तस्तै लागू गर्ने ( प्रतिशत उल्लेख नगर्ने )
वा, सो हुन नसकेमा
३० न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीहरूलाई सेवा परिवर्तन गरी अन्य सेवामा जान पाउने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गर्ने।
